-रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । पाल्पा कारागारमा ६३ जना मतदाता रहेका छन् । यहाँ २ सय ७७ जना कैदीबन्दी भए पनि ६३ जनाले मात्र मतदान गर्न पाउने भएका हुुन् । अन्यको मतदाता नामावलीमा नाम नरहेकाले मतदान गर्न भने नपाउने भएका छन् । मतदान गर्न पाउने ६३ जना कैदीबन्दीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक कैदीबन्दीले अस्थायी मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् । मतदाता नामावली ऐनमा अस्थायी मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नेपालको संविधान २०७२ ले मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कैदीबन्दीले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ आफूलाई मन परेको पार्टीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कारागारमै अस्थायी मतदान केन्द्रमार्फत कैदीबन्दीले मतदान गर्न सक्ने छन् । मतदान गर्न भने अन्तिम मतदाता नामवलीमा नाम भएको हुनुपर्ने छ ।
देशभर ७४ वटा कारागार छन् । सबैमा अस्थायी मतदानस्थल राखिएको छ । त्यहाँ कम्तिमा ३ हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दीले मतदान गर्नेछन् । तर, निर्वाचन कसूरमा सजाय पाइरहेका कैदीलाई भने मतदानमा रोक लगाइएको छ । कारागारमा कैदीबन्दी बढी भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण न्यूनले मात्रै मतदानमा सहभागी जनाउने छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीले पनि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले बताउनुभयो । पाल्पामा २ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र रहने छन् । जसमा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीहरुका लागि तानसेनस्थित टुँडिखेल मञ्च र कैदीबन्दीका लागि जिल्ला कारागार तानसेन ६ लाई समानुपातिक मतदानका लागि अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको छ । अस्थायी मतदान केन्द्रबाट ७७ जना नेपाली सेना, ८४ जना नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीले मतदान गर्ने निर्वाचन कार्यालय पाल्पाकी सूचना अधिकारीकल्पना पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनमा नखटिने कर्मचारीहरुका लागि मात्र अस्थायी मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो ।
२०७४ को निर्वाचनमा आयोगको तयारी अभावका कारण उनीहरू मतदानबाटै वञ्चित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो । ऐनका अनुसार सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा/कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी, सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएका वृद्धा श्रममा बसेका व्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फको समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच