राजनीतिक स्थायित्वका लागि सचेत नागरिक र वौद्धिक वर्गको दायित्व

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ को प्रावधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २ सय ७५ जना जनप्रतिनिधिहरूको छनौट आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट हुँदैछ । संविधानको धारा ८५ को प्रावधानअनुसार पाँच वर्षपछि हुन लागेको यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फबाट १ सय ६५ र समानुपातिक तर्फबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ जना प्रतिनिधिको चयन हुँदैछ । संविधानकै धारा १७६ र १७७ अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि सोही दिन हुँदैछ जसमा प्रत्येक प्रदेशमा रहेका प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र संख्याको दोब्बर संख्यामा प्रत्यक्षतर्फका प्रतिनिधिहरू छनौट हुने र उक्त संख्यालाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिबाट निर्वाचित हुनेगरी निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ ।

सबल, सक्षम, इमानदार जनप्रतिनिधिको छनौट गर्ने सवालमा सञ्चारजगत, नागरिक र बौद्धिक वर्गले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै सही मार्गमा डाहोेर्‍याउनु आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका लागि मिडिया, नागरिक र बौद्धिकवर्गको दायित्वलाई महत्वपूर्ण छ ।

देशको नीतिनिर्माणको लागि कस्तो प्रतिनिधि छनौट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मिडिया, सचेत नागरिक र बौद्धिकवर्गको महत्वपूर्ण दायित्व हुने गर्दछ । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामार्फत नै सरकारको गठन हुने र व्यवस्थापिकाको निर्देशनमा सरकारले काम कारबाही अगाडि बढाउने भएकोले सबल, सक्षम, इमानदार जनप्रतिनिधिको छनौट गर्ने सवालमा सञ्चारजगत, नागरिक र बौद्धिक वर्गले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै सही मार्गमा डाहोेर्‍याउनु आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका लागि मिडिया, नागरिक र बौद्धिक वर्गको दायित्वलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था :
नेपालको संसदीय अभ्यासको इतिहासमा विसं २०१५, विसं २०४८, विसं २०५१, विसं २०५६, विसं २०६४, विसं २०७० र विसं २०७४ मा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने कार्य भइसकेको छ । संविधान निर्माणका लागि दुईपटक निर्वाचन गरिएको नेपालमा संविधानको निर्माणपछिको यो दोस्रो र महत्वपूर्ण निर्वाचन हो तर निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा देशले गति लिन नसकेको कुरा हाम्रा सामू छर्लंग छ ।

प्रतिनिधिसभाको १ सय ९ सिटका लागि प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ विसं २०१५ फागुन ७ देखि चैत २१ सम्म गरियो र नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो सरकार दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन र देशमा पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्‍यो । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात त्यस बेलादेखि नै भएको थियो ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्रतातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार प्रतिनिधिसभाको २ सय ५ सिटको लागि विसं २०४८ वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भई सो निर्वाचनबाट १ सय १० सिटसहित नेपाली कांगे्रस पहिलो, ६९ सिटसहित नेकपा एमाले दोस्रो र ९ सिटसहित संयुक्त जनमोर्चा नेपाल तेस्रो दल बने तापनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसकी विसं २०५१ सालमा संसद विघटनको प्रस्ताव तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पेश गरेको थियो ।

विसं २०५१ साल कात्तिक २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो जुन निर्वाचनबाट ८८ सिटसहित नेकपा एमाले पहिलो, ८३ सिटसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो र २० सिटसहित राष्ट्रिय प्रजतन्त्रपार्टी तेस्रो बन्यो । त्यसबाट मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेपनि त्यो सरकार ९ महिनामात्रै रहेपछि विसं २०५२ भाद्र २७ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देउवा नेतृत्वको समयमा ४२ सूत्रीय माग राख्दै नेकपा माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्‍यो । विसं २०५२ देखि २०५६ सम्म आइपुग्दा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चारवटा सरकार गठन भए र राजनीतिक अस्थिरता चरमोत्कर्षमा पुग्यो ।

विसं २०५६ सालमा आमनिर्वाचन भएपछि नेपाली कांग्रेस १ सय ११ सिटसहित पहिलो, नेकपा एमाले ७१ सिटसहित दोस्रो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११ सिटसहित तेस्रो भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो उक्त सरकारको दुई वर्ष पनि नपुग्दै विसंं २०५८ जेठ १९ गते दरकार हत्याकाण्ड भएपछि, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने र विसं २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो । जनआन्दोलनमार्फत संसद्को पुनःस्थापना भएपछि संविधान निर्माणका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार विसंं २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो ।

मिडियाले निर्वाचनको समयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिई दलको मुखपत्रको रूपमा कार्य गर्नु हुँदैन । कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले निर्वाचमा यो दलको बहुमत आउँछ या यो दलको पराजय हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्नु पनि त्यत्ति राम्रो होइन ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि विसं २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाच भयो भने विसं २०६५ देखि २०७२ को सात वर्षको अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बने पनि खासै उपलब्धि केही भएन । विसं २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एक वर्ष पनि सरकार चल्न नसकेपछि पुष्पकमल दहालको नेतत्वमा विसं २०७३ साउन २० गते सरकार गठन भयो जुन सरकार पनि एक वर्ष पनि टिक्न सकेन र फेरि विसं २०७४ जेठ २४ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नु र त्यो सरकार नौ महिनामात्र रहनु राजनीतिक अस्थिरताको चित्रण हो ।

विसं २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो जसमा १ सय २१ सिटसहित नेकपा एमाले पहिलो, ६३ सिटसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो, ५३ सिटसहित नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो, १७ सिटसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी चौथो र १६ सिटसहित संघीय समाजवादी फोरम पाँचौं दल बनेपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता भयो र ओलीको चार वर्षे शासन अवधिमा दुईपटक संसद् विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट विसं २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारको गठन भयो र सोही सरकार अहिले पनि छ । विसं २०४७ देखि २०७९ सम्म अर्थात् ३२ वर्षको अवधिमा सातवटा सरकार हुनुपर्नेमा २९ वटा सरकार गठन भए र शासन सञ्चालन भयो । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई इंगित गर्दछ ।

मिडिया तथा सञ्चारमाध्यमको दायित्व :
मिडिया तथा सञ्चारलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ जसले देशमा भएका घटनाक्रमको विवरण प्रकाशन तथा प्रशारणमात्रै नगरी देशमा सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वको खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रभावमा पार्ने, गलत समाचार तथा विवरण प्रकाशन, प्रशारण गर्न दबाब दिने, सामाजिक सञ्जालहरूमा अफवाह फैलाउने, जस्ता कार्यले देशको भविष्यमा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

मिडियाले निर्वाचनको समयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिई दलको मुखपत्रको रूपमा कार्य गर्नु हुँदैन । कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले निर्वाचमा यो दलको बहुमत आउँछ या यो दलको पराजय हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्नु राम्रो होइन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्षम र सबल प्रतिनिधको छनौट गर्न र समाजका हरेक पक्षलाई सचेत बनाउने दायित्य मिडियाको भएको कारण त्यस्ता ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नागरिकको दायित्व :
अहिलेको सन्दर्भमा देश निर्वाचनमय भएको छ । मतदाताहरूले आगामी मंसिर ४ गते आफ्नो गोप्य मतदानमार्फत राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्माण तहका लागि जनप्रतिनिधिहरूको छनौट गर्दैछन् । यस्तो समयमा कुनै प्रलोभन, अभिलासामा नपरी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै सक्षम र सबल प्रतिनिधिको छनौट गर्नुपर्दछ । नागरिकले देशमा भएका हरेक गतिविधि र घटनाक्रमलाई नियाल्दै देशका लागि सही प्रतिनिधि छनौट गर्ने, उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन खबरदारी गनुपर्ने हुन्छ । नागरिक नै देश सञ्चालनको मालिक भएकाले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने सवालमा टेवा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

बौद्धिक वर्गको दायित्व :
इतिहासको कालखण्डमा कौटिल्यले प्रतिवादन गरेको कौटिल्य अर्थशास्त्रले राज्यसञ्चालनको खाका पेश गरेको थियो भने प्लोटोको रिपब्लिक, आडमस्मिथको वेल्थ अब नेसन, कार्लमाक्र्सको भौतिकवाद, एन्टोनियो ग्राम्सीको हेजिमोनी सिद्धान्त, कन्फ्युसियसको सिद्धान्त तथा विचार तथा दृष्टिकोण राज्य सञ्चालनका केही खाकासमेत प्रस्तुत गरेको पाइन्छ यसले के इंगित गर्दछ भने कुनै पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न बौद्धिक वर्गले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ र दिनुपर्दछ । देशलाई स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयुक्त बाटो देखाउनु बौद्धिक वर्गको दायित्व हो ।

निष्कर्षमा, नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चरम बिन्दु पार गरेको कुरा स्पष्ट छ । राजनीतिक अस्थिरमा भएमा देशमा बाहृय प्रभाव बढ्छ, सबै क्षेत्र लथालिंग हुन्छ । दलहरूले निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रका उल्लेख गरेका कुराहरूप्रति राजनीतिक दल जवाफदेही हुनुपर्दछ । देशको सबै नीतिहरूको नीति राजनीति भएकोले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको खण्डमा आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, शैक्षिक तथा पर्यावरणीय विकास गर्न टेवा पुग्दछ जसको कारण जनताको जीवननस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । एकातिर, सबै राजनीतिक दलहरू देशप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनपर्छ भने अर्कोतिर, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, मतदाता र बौद्धिक वर्गले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास सम्भव छ ।