नेताले देखाएका सपनाले तर्सिएको छ वीरगञ्ज

आर्थिक महानगरी वीरगञ्ज ‘आन्दोलनमा अगाडि, विकासमा पछाडि’

फाइल तस्बिर

Read Time = 16 mins
A A- A+

-अनिल तिवारी

वीरगञ्ज । आन्दोलनका क्रममा मधेसी दलले वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउने सपना बाडेँ । उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरलगायतका सबै नेताले वीरगञ्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने भाषण ठोकी रहे तर प्रदेशको राजधानी जनकपुर लगियो। त्यसपछि आर्थिक राजधानी बनाउने भन्दै मधेसी दलका नेता वीरगञ्जलाई आश्वासन दिने गरेका छन्। तर त्यसमा कोही गम्भीर छैन।

त्यसैले त नेताले देखाएका अनेकन सपनाले तर्सिरहेको छ वीरगञ्ज। नेता सपनामा धेरै कुरा देखाउँछन् तर व्यवहारमा वीरगञ्जको उही बेहाल छ, उस्तै बिजोग छ।

संविधानमा समावेश हुने अधिकारका कुरालाई लिएर मधेसमा विरोधको स्वर पहिले देखि आउन थालेको भए पनि २०७२ साउन ३१ का दिनदेखि सो आन्दोलन अनिश्चितकालीन तराईमधेस आमहडतालमा परिणत भएको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूको अगुवाइमा चलेको आमहडताल माघ २२ मा बिना कुनै औपचारिक घोषणामा सकिएको थियो। त्यसबेला आर्थिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगञ्ज आन्दोलनको केन्द्र थियो। परिणामस्वरूप यसले नै बढी क्षति बेहोर्‍यो। जसको परीपुर्ती अहिलेसम्म हुन नसकेको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन्‌।

वीरगञ्ज नाका अवरुद्ध गर्नेगरी भएको आन्दोलन अहिले पनि यहाँका आम मानिसको सम्झनामा ताजै छ। वीरगञ्जमा सुरुका दिनमा गरिएका प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थिए। पर्याप्त कारण बिना नै भदौ १४ का दिन कफ्‌र्यु घोषणा गरिए पछि वीरगञ्जमा आन्दोलन उग्र भएको थियो। असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म यहाँ ५ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गइसकेको थिए। संविधान जारी भएको दिन वीरगञ्जको सडकमा निषेधित क्षेत्र भंग गर्दै उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारीले हात र टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेका थिए। करिब घरघरमा कालोझण्डा झुन्ड्याइएको थियो। दिउँसो प्रदर्शनकारीमध्ये सत्रुघन पटेल गीता मन्दिर रोडमा प्रहरीको गोलीले मारिए। राति ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो। उता देशको अन्य भागमा दिपावली मनाइँदै थियो।

संविधान जारी भएपछिको एक हप्ता वीरगञ्जको भयावह निषेधाज्ञा भंग गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन हुने र प्रहरीले दमन गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। सहरमा दमन बढ्यो भन्दै २०७२ असोज ७ मा आन्दोलनकारीहरू वीरगञ्जस्थित मुलुकको मुख्य व्यापारिक नाका बन्द गर्नेगरी धर्ना सुरु गरे। नेपाली सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट आन्दोलनकारी धपाउने प्रयास गरिरहँदा सीमापारिका नागरिक र सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई पानी र खानेकुराको प्रबन्ध सुरु गरे। राज्यको ठोस प्रयास वा आन्दोलनकारीको निर्णयबिना २०७२ माघ २३ मा नाका खुलेदेखि स्वतः ६ महिने आन्दोलन पनि टुंगिएको थियो।

मुलुककै आर्थिक महानगरी यसरी छ महिनाको बन्दी र नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो। परिणाम स्वरुप वीरगञ्ज के पायो ,के गुमायो ? सधैँ र सबैसँग अर्थात सिंगो मुलुकसँगै गर्दै आएको वीरगञ्जको प्रश्न हो यो ।

वीरगञ्ज मुलुककै मूल प्रवेशद्वार हो। आर्थिक राजधानीका रुपमा चिनिएको यो सहरले राज्यद्वारा असुल हुने करको सबै भन्दा हिस्सा बेहोर्दै आएको छ। सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मध्य तराइको यो आर्थिक महानगरमा रहेको नेपाल–भारत–सीमा–नाका अर्थात आईसीपी र सुख्खा बन्दरगाहमा रहेको भन्सार मार्फत देशलाई राजस्वको सर्वाधिक ठूलो हिस्सा अर्थात् ४३ प्रतिशत राजस्व बुझाउँदै आएको छ। अनि राजधानी काठमाडौं लैजाने ७५ प्रतिशत सामग्री यही सहर हुँदै पठाइन्छ। सरकारले पाउने कूल औद्योगिक कर मध्ये वीरगञ्ज क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ४० प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ। यसर्थमा वीरगञ्ज सिंगै देशको ‘लाइफ लाइन’ हो।

तर मधेस आन्दोलनको रापतापको कारण कतिपय व्यापारिक कारोवार र उद्योगहरू भैरहवा सारिए। नाकाबन्दीको राजनैतिक प्रतिशोध स्वरुप वीरगञ्ज मै कायम गर्दै एकलौटी राजश्व असुलीको अधिपत्यलाई सिध्याउन भैरहवालाई वैकल्पिक भन्सारको रुपमा स्थापित बनाउने ओली सरकारले निर्दिष्ट अभियान नै चलायो। वीरगञ्जका कतिपय उद्योगहरूमा स्वयम् वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवबाट छापामारीको अभियान नै चलाइयो। परिणाम स्वरुप वाध्य भएर वीरगञ्जका उद्योगपतिहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे।

ग्रेटर वीरगञ्ज, आर्थिक कोरिडोर र संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन केन्द्र लगायत कतिपय सपनाहरू दशकौ देखि नारामा मात्र सीमित छन्। मुलुककै दोश्रो ठूलो रङ्गशालाको रुपमा मानिने नारायणी रङ्गशालाको अवस्था जीर्ण छ। मधेस प्रदेशकै ठुलो तथा पुरानो नारायणी अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरिए पनि, भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन लथालिंग छ। वीरगञ्जका मूल सडक फराकिलो गरी निर्माण गरिने कुरा हरेक दलले सडक विभाग‍लाई तर्साउने र पैसा कमाउने साधन बनाए छ। श्रीसिया नदीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने सबैले भाषणमा मात्रै सीमित राखेका छन्।

ग्रेटर वीरगञ्ज, आर्थिक कोरिडोर र संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन केन्द्र लगायत कतिपय सपनाहरू दशकौदेखि नारामा मात्र सीमित छन्। मुलुककै दोश्रो ठूलो रंगशालाको रुपमा मानिने नारायणी रङ्गशालाको अवस्था जीर्ण छ। मधेस प्रदेशकै ठुलो तथा पुरानो नारायणी अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरिए पनि, भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन लथालिंग छ। वीरगञ्जका मूल सडक फराकिलो गरी निर्माण गरिने कुरा हरेक दलले सडक विभाग‍लाई तर्साउने र पैसा कमाउने साधन बनाए छ। श्रीसिया नदीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने सबैले भाषणमा मात्रै सीमित राखेका छन्।

आर्थिक सम्भावना बोक्ने मुख्य सहरहरू खोजी गर्नुपर्यो भने मानिसहरू सुरुको लहरमै वीरगञ्जलाई सम्झन्छन्। वीरगञ्जको वैभव र समृद्धिको आकांक्षा पुनर्जागृत हुने कुरा चुनावको वेला दल तथा उम्मेदवारहरूको भाषणमा मात्रै सीमित देखिएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त नेतालाई वीरगञ्जले जिताए प्रधानमन्त्री समेत बनाएया। तर सिरिसिया दुइटा पुल र एउटा शिक्षण मेडिकल कलेज केहि पाएन ,त्यो पनि मेडिकल कलेज नेताहरूकै मौनता र र आर्थिक चहलखेलमा निजिकरण भइरहेको छ।

जसले जति नीति ल्याएपनि ‘वीरगञ्जको विकल्प वीरगञ्ज नै’ भएको अधिवक्ता रामेश्वर सेढाइको तर्क छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वीरगञ्जलाई दोहनको केन्द्र नबनाऔं, विविधतापूर्ण समाजलाई प्रवर्द्धन गरौं, विस्तार गरौं। ’

‘फास्टट्रयाक’को निर्माणसँगै अब एक घन्टामा वीरगञ्जबाट काठमाडौं पुगिने दिन आउँदैछ। त्यसो भएपछि बसोबास काठमाडौं, कामचाहिँं वीरगञ्जमा हुने दिन पनि आउला,’ भन्ने परिकल्पना प्रदेश सभाका उम्मेदवार ओम प्रकाश सर्राफको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरी बनाउन परिकल्पना गर्नु जरुरी छ। त्यसो गर्दा रोजगारी, आर्थिक गतिविधि त बढ्छन्, औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा सर्त बिजुली हो। अलिकति बिजुली पाउनासाथ उद्योगहरू जुर्मुराउन सक्छन्। दोस्रो, बजार हो। त्यसका लागि सडक चाहिन्छ। मुख्यमन्त्रीले गर्न भ्याएनन ,आफु जितेपछि गरेर देखाउछु। ’

‘वीरगञ्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्न सक्छ’ स्वतन्त्र एवम् नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार अजय दुवेदी बताउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस पर्सा पूर्व सभापति दुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘वीरगञ्ज आर्थिक राजधानीमात्रै होइन, सामाजिक सद्‌भाव र संस्कृतिको सहर भएको हो। अबको समय दलगत स्वार्थ भन्दा पनि विकास नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्दछ।’

वीरगञ्ज भनेको मध्य तराईका प्रतिनिधित्व गर्ने ‘लिडिङ मेट्रोपोलिटन सिटी’ पनि हो। जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका समेतको अगुवा सहरलाई व्यवस्थापन गर्दै यसलाई औद्योगिक हबको रुपमा बनाउन सकिने धारणाहरू पनि पहिला देखि उठ्दै आएको हो।

हरेक आन्दोलनको इपिक सेन्टर वीरगञ्ज भएपनि केन्द्र र प्रादेशिक सरकारको उपेक्षामा वीरगञ्ज पर्दै आएको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको रहेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वीरगञ्जको विकास अहिलेसम्म भूगोलको आधारमा मात्र भएको छ। यहा निर्माण भएको आईसीपी र सुख्खा बन्दरगाह केन्द्रिय भौगोलिकता र भारत तथा तेश्रो मुलुकसम्मको पँहुचको आधारमा निर्माण गरिएको हो। जुन मुलुकको आवश्यकता थियो।’ मधेस आन्दोलन पछि संघीय सरकारले रूपन्देहीमा करोडौँको परियोजनाहरू लगे पनि वीरगञ्जलाई संघ र प्रदेश दुवैले उपेक्षा गरेका उहाँको दाबी छ।

महानगरको रुपमा स्थापना भएको स्थानीय सरकारका मेयरहरूमा पनि खासै दूरदर्शिता नदेखिएको कारण यहाँ रहेका एसियाली डेभलपमेन्ट विकास बैकको लगानी पनि असफल भएको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको तर्क छ। केन्द्रीय र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकार, महानगर सबैले यसका लागि योजना बनाउनुपर्छ। फास्टट्रयाक र आर्थिक करिडोरसँगै वीरगञ्ज विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुने सम्भावना भएपनि नेतृत्वको उपेक्षाको कारण सधैँ पछाडि पर्दै आएको देखिएको छ।

लुम्बिनी, सिम्रौनगढ, गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु जस्ता विषयलाई वीरगञ्जले नै अगाडि बढाउन सक्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा कुनै दललाई दोष दिएर पुग्दैन। समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व वीरगञ्जमा कमजोर देखिएको पत्रकार केसी लामिछानेको दाबी छ। ‘विकासको मुद्दामा नेतृत्व एक ठाउँमा आउन नसकेर यस्तो भएको हो, सबै नमिले न देश चल्छ, न त वीरगञ्ज। ’ विकासको यो कस्तो शैली हो, बुझ्न कठिन भएको छ। यहाँ दल, नागरिक समाज, उद्योगी सबैले चिन्तामात्रै गरे, तर यहाँबाट कसरी राम्रो गर्ने भन्ने साझा सोच देखिएन।

राज्यले घोषणा नगरे, पनि पूर्वाधार नबनाए पनि हामीले औद्योगिक करिडोर भनेका छौं। अरुले नभने नभनोस्, तर आर्थिक राजधानी भनेका छौं। योजनाबद्ध काम अघि बढाए वीरगञ्ज क्षेत्र अर्को सौराहा बन्ने सम्भावना छ। आर्थिक समृद्धिको दिशामा सुझबुझ देखाउन सक्नुपर्छ।

वीरगञ्जमा नेताहरूले आजसम्म केही नगरेको पूर्व मेयर बिजय सरावगीको दाबी छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वीरगञ्ज स्वतस् बनेको सहर हो। सेवाग्राही बनेर नगरपालिका कार्यालय जाँदा विना पैसा केही काम भएको हुदैन। यहाँ सरकार होइन, उद्योग–वाणिज्य संघ आशाको केन्द्र विन्दु बनेको हुन्छ। उद्योगी–व्यवसायीले यहाँ घण्टाघर, स्टेडियम, भन्सार गेट, चन्दाबाट बनाएका छन। ’

कार्यकर्तालाई खुवाउन मात्रै विकास आयोजना प्रयोग हुदै आएको क्रम भत्किन आवश्यक रहेको सरावगीको तर्क छ। ‘टिकट किन्नु देखि चुनाव जितेपछि पार्टीका केन्द्रिय नेतालाई चन्दा देखि तल कार्यकर्तालाई बजेट दिएपछि विकास कसरी हुन्छ रु’ सरावगीको प्रश्न रहेको छ।

 

श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?