काठमाण्डाैं । सरकारले वागमती नदी करिडोर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउने अल्टिमेटम दिएको भन्दै सुकुम्वासीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र वागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरुले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन् । सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान नगरी घरटहरा भत्काउने निर्देशन दिइएको भन्दै सुकुम्वासीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आईतवार वागमती नदी किनाराको थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्दा उनीहरुले सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गर्ने गरेको बताए । सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरुलाई बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सुनाए । थापाथली सुकुम्वासीमा बसोवास गरिरहनुभएका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्वासीहरु आफैँ उठेर हिँड्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सुकुम्वासी बस्तीमा बसोवास गर्दै आउनुभएका गोपाल रनपहेँलीले निर्वाचनको समयमा दश दिने अल्टिमेटम दिइनु उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरु सुन्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मनहरा सुकुम्वासीबस्तीमा बसोबास गर्दै आउनुभएका नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण भक्तपुर जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएका पदमबहादुर सिंजापतीले सरकारले आफूहरुको बसोवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुलाई आजीवन सुकुम्वासी बन्न मन नभएको भन्दै सुकुम्वासीको बिल्ला हटाइदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
विगत १७ वर्षदेखि थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा बसोवास गर्दै आउनुभएका पदम लामाले घरटहरा भत्काएपछि छानबिन हुन नसक्ने भन्दै पहिले सुकुम्वासीहरु हुन्, होइनन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आफूहरुलाई त्यहाँबाट हटाएमा आफूहरुको जाने ठाउँ नभएको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौंभरका सुकुम्वासीहरु आन्दोलित हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।
त्यसो त वागमती नदी आगटेर बसेका सुकुम्वासीहरुलाई हटाउन पटक-पटक प्रयास हुँदै आइरहेको छ । तर हालसम्म हटाउन सकेको अवस्था छैन । यसपटक भने अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिने अल्टिमेटम नै दिएपछि सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ ।
यता, मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि मत माग्न नेताहरु सुकुम्वासी बस्तीमा पनि पुगिरहेका छन् । उनीहरुले सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापन गर्ने ठोस नीति सरकारसँग नभइ बस्ती भत्काउनु नहुने भनि मतदातासँग भोट मागिपनि रहेका छन् । सुकुम्वासीबस्तीमा भूमिहीनहरुलाई भूमि दिलाउनका लागि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी रहेको भनि उम्मेदवार र दलहरुको पर्चा, पम्लेटहरु टाँसिएका छन् । पार्टीका झण्डाहरु टाँसिएका छन् । उम्मेदवारहरु पालो-पालो भोट माग्न पनि गइरहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच