बागमती किनाराका टहरा भत्काउन सरकारको अल्टिमेटमप्रति सुकुम्बासीको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले बागमती नदी करिडोर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउने अल्टिमेटम दिएको भन्दै बागमती क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरूले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन् ।

सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान नगरी घरटहरा भत्काउने निर्देशन दिइएको भन्दै सुकुम्बासीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरूलाई बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारको अल्टिमेटमपछि अफ्ठेरोमा परेका उनीहरूले सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्बासीहरू आफैँ उठेर हिँड्ने तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सुकुम्बासीको समस्या समाधान नगरी घरटहरा भत्काउने निर्देशन दिइएको प्रति उनीहरूले सरकारले आफूप्रति अन्याय गरेको भन्दै गुनासो गरे । थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरूलाई वासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्बासीहरू आफैँ उठेर हिँड्ने उहाँको भनाइ छ । चेपाङले वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरिदिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

नेताहरूको सधैँको आश्वासन, समस्या भने जस्ताको तस्तै
त्यसो त मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि मत माग्न नेताहरू सुकुम्बासी बस्तीमा पनि पुगिरहेका छन् । उनीहरूले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने ठोस नीति सरकारसँग नभई बस्ती भत्काउनु नहुने भनी मतदातासँग भोट माग्दै पनि रहेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा भूमिहीनहरूलाई भूमि दिलाउनका लागि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी रहेको भनी उम्मेदवार र दलहरूको पर्चा, पम्लेटहरू टाँसिएका छन् । पार्टीका झण्डाहरू टाँसिएका छन् । उम्मेदवारहरू पालोपालो भोट माग्न पनि गइरहेका छन् । तर, सुकुम्बासीको समस्याले भने दीर्घकालीन समाधान पाएको छैन । नेताहरूको भोट मात्र बनेका छन् सुकुम्बासी बस्तीका नागरिक ।

सरकारले आफ्नो समस्यालाई समाधान नगरेको प्रति सुकुम्बासीका आ-आफ्नै पीडा छन् । थापाथली सुकुम्बासीमा बसोवास गरिरहनु भएका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्बासीहरू आफैँ उठेर हिँड्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सुकुम्बासी बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका गोपाल रनपहेँलीले निर्वाचनको समयमा दश दिने अल्टिमेटम दिइनु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरू सुन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मनहरा सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आउनुभएका नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण भक्तपुर जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएका पदमबहादुर सिंजापतीले सरकारले आफूहरूको बसोवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूलाई आजीवन सुकुम्बासी बन्न मन नभएको भन्दै सुकुम्बासीको बिल्ला हटाइदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

विगत १७ वर्षदेखि थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा बसोवास गर्दै आउनुभएका पदम लामाले पनि घरटहरा भत्काएपछि छानबिन हुन नसक्ने भन्दै पहिले सुकुम्बासी हुन्÷होइनन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले त्यहाँबाट हटाएमा आफूहरूको जाने ठाउँ नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ नभए काठमाडौंभरका सुकुम्बासी आन्दोलित हुने चेतावनी दिनुभयो ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु हुँदैन : नेता सिंह
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन नहुने बताउनुभएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नेता सिंहले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले आइतबार थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अमानवीय रूपमा जबरजस्ती गर्न नहुने बताउनुभएको हो । सरकारले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै नेता सिंहले उक्त आयोगको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम लागू गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।

नेता सिंहले अव्यवस्थित बसोवास हटाउने हो भने सरकारले निश्चित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्न सरकार र सुकुम्बासी दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि पनि मैले भनेको छु, अमानवीय दृष्टिकोणबाट हामी कसैले पनि आफू सत्तामा छु भनेर जबरजस्ती गर्न मिल्दैन भन्ने अहिले पनि भन्छु ।’ भूमि आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसमा भूमिहीनहरूलाई नेपाल सरकारले जुन नीति, कार्यक्रम बनाउँछ त्यो कार्यक्रम लागू गराउने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । ‘मेरो भनाइ यो बसोवास उठाउने काममा कि सरकारले नीति र निश्चित कार्यक्रम ल्याउनुप¥यो । होइन भने कहिले ल्याउने, भत्काउने, फेरि चुप लागेर बस्ने त्यस्तो गर्न मिल्दैन । समस्याको स्थायी समाधान गर्नका लागि नीति, कार्यक्रम बनाएर गर्नुपर्छ भन्नेमा मैले जोड दिइरहेको छु । हामी तपाईंहरूको बसोवासलाई व्यवस्थित रूपमा सरकार र तपाईंहरूलाई दुवैलाई सहज हुने गरी गर्नका लागि हामी त्यसमा जोड दिन्छौँ ।’

बागमती नदी ओगटेर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दै आइरहेको छ । तर, हालसम्म हटाउन सकेको छैन । तर, यसपटक भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिने अल्टिमेटम नै दिएपछि सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । तर, सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले भने बारम्बार माग गर्दा पनि सरकारबाट उनीहरूको समस्याको स्थायी समाधान हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।