चुनावमा महिला उम्मेदवारीको उपेक्षा

मुलुक निर्वाचनमा होमिएकै बेला आर्थिक क्षेत्रसमेत सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले आमनागरिकमा ऊर्जा दिलाउने विश्वास गर्न भने सकिन्छ किनभने समृद्धि र विकासका अवसर अझै खुल्लै रहेका छन् । देशको पछिल्लो पटकको जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने पनि आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव यही आउँदो मंसिर ४ गतै हुँदैछ । नेपालको संविधानको धारा ८४ (८) भन्छ-संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने छ ।

अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता संवैधानिक व्यवस्था हो तर यसपटकको निर्वाचनमा भने दलहरूले उठाएका उम्मेदवारमा भने पुरुषको बर्चश्व छ । मूलतः प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि देशभर दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या २ हजार ४ सय १२ छ । त्यसमध्ये महिला २२५ मात्रै छन् । त्यो भनेको कूल उम्मेदवारमध्ये केवल ९ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै हो । प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भएको उम्मेदवारीमा पनि महिलाहरूलाई हदैसम्मको उपेक्षा गरिएको छ ।

देशको संविधानले जनसंख्याका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो छैन । आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटका क्रममा यो प्रश्न झनै टड्कारो बन्यो ।

मुलुकमा ७० वर्ष लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको नेपालको संविधान, २०७२ प्राप्त गरेका थिए । यो साँच्चै भन्ने हो भने नेपालीहरूका लागि ठूलो उपलब्धि पनि थियो । यो संविधानको विशेषताहरूमध्ये समावेशी सिद्धान्तका पनि एक हो । यस संविधानको धारा ३८ (४)ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसको साथसाथै धारा ४२ (१) ले पनि सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । मुलुकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा सिट संख्या भने प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकमा १ सय १० गरी कूल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ हुने छन् । यसरी प्रतिनिधिसभाको कूल प्रत्यक्ष उम्मेदवार २ हजार १ सय ८७ चुनावी मैदानमा रहेका छन् । यीमध्ये पुरुष २ हजार १ सय ८७ र महिला २ सय २५ रहेका छन् । त्यसरी नै प्रदेशसभा कूल प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा ३ हजार २ सय २४ मध्ये पुरुषको संख्या २ हजार ९ सय ४३, महिलाको संख्या २ सय ८० र अन्यमा १ रहेको छ । त्यस्तैगरी प्रदेशसभातर्फ भने समानुपातिकमा २ सय २० र प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० गरी जम्मा जम्मी ५ सय ५० संख्या हुने संवौधानिक व्यवस्था छ ।

यसरी आसन्न चुनावको प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको कूल उम्मेदवार २ हजार ४ सय २ रहेको छ । जसमध्ये १ हजार ८९ पुरुष रहेका छन् भने महिलातर्फ भने १ हजार ३ सय १३ छ । त्यसरी नै प्रदेशसभामा कूल समानुपातिक उम्मेदवार ४ हजार ५५ रहेका छन् । जसमध्ये पुरुष १ हजार ६ सय २९ र महिला २ हजार ४ सय २६ रहेको छ । सोही निर्वाचन सञ्चालनका लागि देशभरीमा कूल मतदान स्थलको संख्या १० हजार ८ सय ९२ र कूल मतदान केन्द्रको संख्या २२ हजार २ सय २७ छ । देशको संविधानले जनसंख्याका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो कहिले होला  ? आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटका क्रममा यो प्रश्न झनै टड्कारो बन्यो  । यसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेर महिला नेत्रीहरूले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता पनि गरेका थिए । जुन जनसंख्यालाई आधार मानेर यस्तो माग गरिएको थियो । यसर्थ निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ २ हजार ४ सय १२ जना उम्मेदवार हुँदा महिला २ सय २५ जनामात्र छन् ।

यसमा पनि ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउन माग गरेका महिला नेत्रीहरूले अन्ततः ९ प्रतिशतमै चित्त बुझाउनु पर्‍यो । जसमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी भएको देशमा चुनावमा टिकट दिँदाको हालत यस्तो छ । यो कत्तिको न्यायोचित हो ? त्यसरी नै नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि १ सय ४१ जना उम्मेदवार मैदानमा पठाएको छ । तीमध्ये महिला जम्मा ११ जना छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले ९१ जना उम्मेदवार उठाउँदा जम्मा पाँच महिलालाई अवसर दिएको छ । अरू राष्ट्रिय दलहरूको पनि हालत उस्तै छ  । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४६ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, तीमध्ये महिला आठजना मात्र छन् । एकीकृत समाजवादीका २१ जना उम्मेदवारमध्ये महिला एकजना मात्र छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि १ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो तथ्यांक निकै दुःख लाग्दो छ । विसं २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावको हालत पनि योभन्दा खासै भिन्न थिएन । जुन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १ हजार ९ सय ४४ जना उम्मेदवारमध्ये महिला १ सय ४६ जना थिए  । ठूला राजनीतिक दलहरूको विगतले पनि उनीहरूले चुनावमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । यसको साथै अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेसकेन्द्रित दलहरूले औंलामा गन्न सकिने गरी महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले नौ, नेकपा एमालेले पाँच तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले चार महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उठाएका थिए  ।

यसमा हेर्ने हो भने जम्मा जम्मी ६ महिलाले चुनाव जितेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यमा पनि महिलाको अवस्था उस्तै छ । प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवार प्रत्यक्षबाट लड्दै छन् । तीमध्ये महिला २ सय ८६ जनामात्र छन् । यस्तो वास्तविकताले राजनीतिमा महिलाको योगदानको बेवास्ता गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले महिला प्रतिनिधित्व बढाउन प्रमुख पदमा अनिवार्य रूपमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको चुनाव लडाउन त्यति रुचि देखाउँदैनन् । जसका कारण चुनावी मैदानमा महिलाको संख्या निकै कम हुने गर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला प्रतिनिधित्व बढाउन प्रमुख पदमा अनिवार्य रूपमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गरेको छ तर राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको चुनाव लडाउन त्यति रुचि देखाउँदैनन् । जसका कारण चुनावी मैदानमा महिलाको संख्या निकै कम हुने गर्छ ।

दलहरूले महिलालाई नपत्याउँदा मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि पुरुषको तुलनामा निकै थोरै महिलामात्र चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । जुन ठूला भनिएका राजनीतिक दलले महिलालाई समानुपातिकमा सीमित गरिदिएका छन् । जसमा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न गठबन्धन गरेका दलले महिलालाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने अवसर दिन नचाहेको देखिन्छ । यसका कारण प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न चाहँदाचाहँदै पनि टिकटबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो महिलाले गर्ने गरेका छन् । यसर्थ संविधानले खोजेको समावेशी व्यवस्थालाई यसरी कमजोर बनाउन मिल्दैन । बरू यसले प्रमुख दलहरूमा रहेको महिलाविरोधी चरित्र उदांगो भएको छ ।

यसैकारण निर्वाचनपछि महिलाको उपस्थिति कम हुँदै जाने देखिन्छ । यो स्थितिका निम्ति दलहरू जिम्मेवार छन् । त्यसैले संविधानले महिला प्रतिनिधित्व बढाउन राखेका प्रावधानलाई सम्मान गर्न तथा समावेशी व्यवहारलाई बढावा दिन आममतदाताले समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपटक संघीय प्रणालीअनुरूप अधिकारसम्पन्न संघ र प्रदेश सरकारका लागि दोस्रोपटक निर्वाचन हुँदैछ  । अब हुन लागेको निर्वाचनले नेपालमा संघीयताले परिकल्पना गरेको स्रोत र अधिकारसहितका सरकारको अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउनेछ । यस सन्दर्भमा बितेका पाँच वर्षका संघ र प्रदेश सरकारका अनुभवहरूको लेखाजोखा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।