निर्वाचनका समयमा सुरक्षा चुनौती !

निर्वाचनमा सुरक्षा थ्रेट छ भनिँदैछ । सुरक्षा थ्रेट हुनेगरी कसैले चुनौती नै दिएका त छैनन् तर निर्वाचन बहिष्कारको नारा दिएर केही पार्टीहरू अघिसरेका छन् । बहिष्कार गर्न त पाइएला तर चुनावमा आतंक फैलाउने गरी कामकारबाही गर्न भने पाइँदैन । कोही कसैले त्यस्तो काम गरे त्यो अपराधको परिभाषाभित्र पर्छ र त्यसो गर्ने पार्टी तथा व्यक्ति सजायभागी बन्न पुग्छन् । निर्वाचनमा भाग लिनै पर्छ भनेर सबैलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । कसैलाई निर्वाचनमा भाग लिएर म विजय हासिल गर्छु भन्ने नलागेको खण्डमा भाग नलिन पनि सक्छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको संख्या धेरै छ तर निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू भने निकै नै कम हुन्छन् ।

यो सधैंको निर्वाचनमा देखिँदै आएको परिदृश्य हो । कुनै पार्टीले एक-दुई सिटमात्र जित्ने सम्भावना वा निश्चित नै भए पनि भाग लिने गरेका छन् । तिनको संसद्मा उपस्थितिसम्म हुन्छ तर वर्चश्व हुँदैन । उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिँदै आएका छन्, बहिष्कार गर्दैनन् र तिनको प्रभाव देशव्यापी रूपमा दरिलो छैन । त्यसैले आफ्ना प्रतिनिधिहरू संसद्मा धेरै संख्यामा पुर्‍याउन सक्दैनन् । थोरै प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेर भए पनि आफ्नो विचार संप्रेषण गर्न सजिलो हुने ठानेर तिनले निर्वाचनमा निरन्तर भाग लिँदै आएका छन् । तर, केही पार्टीहरूले भने निर्वाचन बहिष्कारको नारा लिने गरेका छन् । यसपटक पनि केही साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् । आफ्नो लक्ष्य जनगणतन्त्रसम्मको हो भन्ने गरेका छन्, संसदीय निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन् ।

हुन त नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यही लक्ष्य लिएर एक दशकभन्दा बढी सशस्त्र विद्रोह गर्‍यो तर अन्ततः शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेको छ । संसदीय प्रणालीलाई साधन बनाएर अन्ततः साध्य भने जनगणतन्त्र हो पनि भनिरहेको छ । हाल नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातन्त्रको पर्याय बनेको पार्टीसँग हातेमालो गर्दै गठबन्धनमा संलग्न छ । माओवादी पार्टीबाटै केही विचार र व्यवहारमा असहमति राखेर अलग भएका पार्टीहरू नै हुन् हाल निर्वाचन बहिष्कारमा लागेका । ती हाल निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा छैनन् । अरू कतिपय साना दल निर्वाचनमा भाग नलिई बसेका छन् तर तिनले कुनै अवाञ्छित कार्य संकेत गरेका छैनन् ।

केही साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भने निर्वाचन बहिष्कारको अभियानमा आफूलाई सरकारले अवरोध गरे आफूले त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताएका कारणले नै सरकारले यसलाई सुरक्षा थ्रेटका रूपमा लिएको छ । जनताको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सुरक्षा थ्रेटको जानकारी पहिले नै यसरी पाएका कारण सरकारलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सजिलो भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन बिथोल्ने गरी कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता सरकारसँग जोडिन पुग्छ । सरकारका गृहमन्त्रीले पनि निर्वाचनका बेला मतदातालाई आतंकित पारे सरकार चुप लागेर नबस्ने बताउनुभएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा सुरक्षाको त्यति चिन्ता नहोला तर गाउँगाउँमा अझै भन्ने हो भने निर्वाचन बिथोल्ने चेतावनी दिनेहरूको वर्चश्व भएका क्षेत्रतिर यसको व्यापक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा भने सरकारले राम्रै गरी सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन जनप्रतिनिधिको छनौट गर्ने प्रक्रिया हो । यसका लागि मतदाता मतदान गर्न जाँदा भयरहित ढंगले जान पाउनुपर्छ । आतंकित अवस्थामा मतदान हुन सक्दैन र मतदान भए पनि थोरै संख्यामा मात्र मत खसेका खण्डमा सही प्रतिनिधि छनोट नहुन सक्छ । त्यसैले जनतालाई भयरहीत वातावरणमा मतदान गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो दायित्व भने सरकारकै हो । यसतर्फ सरकार चनाखो हुनैपर्ने आवश्यकता छ ।