व्यवस्था परिवर्तनको आभास नभएको माला गाउँ

डडेल्धुरा । डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकाको माला गाउँमा जनता पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका मात्र छैनन् आधारभूत सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । उक्त गाउँमा १७ परिवार दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । त्यहाँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत धाउँछन् भने स्थानीय जनताले सामान्य किनमेलका लागि पनि तीन घण्टा हिँडेर बजारको पहुँचमा पुग्ने गरेको स्थानीय दानबहादुर औंजीको भनाइ छ ।

यो गाउँमा राज्यको उपस्थिति एकदमै न्यून छ, माग गरियो भने दुई चार महिनामा स्वास्थ्य चौकीबाट कर्मचारी आउँछन् र चेकजाँच गरेर जान्छन्, शिक्षाका लागि आठ कक्षासम्म मात्र विद्यालय छ, त्यसपछि गैरा बजारमा डेरा गरेर सानासाना बालबालिकालाई राख्नुपर्छ, अधिकांश त विद्यालय जान छाडेर भारततिर लाग्छन्, औंजीले भन्नुभयो ।

प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो तर हामी जनताले व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेनौँ, यहाँको बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ, राज्यले जग्गा उपलब्ध गराइदिए सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना हुन्थ्यो तर अहिलेसम्म कोही पनि आएनन्, गाउँघरमा टेलिफोन टावर आउँदैन, खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य सिँचाइको त्यस्तै अभाव र समस्याहरू छन् कसैले यहाँको पिडा देखेनन् स्थानीय शंकरबहादुर कामी बताउनुहुन्छ ।

जिल्लाका अधिकांश दलित समुदायमा मानवीय विकास सूचांक कमजोर मात्र छैन दैनिकी र जीविकोपार्जनका मुद्दा ज्यूँ का त्यूँ छन्, जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका-२ जिजोडाका दलितको समस्या होस् वा गन्यापधुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ जैसेरा भुलेउडा, वडा नं.३ को डिल वा नवदुर्गा गाउँपालिका, वडा नं. १ सुनकोट होस् सबैतिर आम जनताका समस्यातिर स्थानीय जनप्रतिनिधि र केन्द्रका जनप्रतिनिधि सबैले उपेक्षा गरेको दलित अगुवा सुरेश सार्कीले बताउनुभयो ।

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ जैसेरा भुलेउडा गाउँका करिब ६०/७० जना युवाहरू भारतको दिल्ली, मेरठ, गुजरात, मद्रास लगायतका ठाउँमा सामान्य आर्थिक उपार्जनका लागि विदेशिन बाध्य छन् । एकै घरका तीनचार जना र श्रीमान् श्रीमती, केटाकेटीसम्म पनि विदेशिएका छन् । ३८ वर्षीय एक युवाले भावुक हुँदै भन्नुभयो, ‘म १३ वर्षको उमेरमा भारत गएको हो, त्यहाँ गएकामध्ये साना उमेरका नेपालीलाई पहिले भाँडा माज्नेबाहेक अरू काम दिइँदैन त्यो पनि अलिअलि काम सिक्दै र परिचित भएपछि कसै कसैले आठ हजारदेखि अहिले २० हजारसम्म कमाउन सक्ने भएका छन् ।

आश्रित परिवारलाई घर पठाउँछन् त्यो पनि कतिपय रोजगारदाताले त पारश्रमिक पनि दिँदैनन् अनि भौतारिनुपर्ने हुन्छ ।’ अर्का स्थानीय शेरसिंह भुल यहाँ रोजगारी छैन के गर्ने भन्दै राज्यका शासक र जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ । गाउँपालिका र स्थानीय वडा सरकारले गर्न सक्ने सामान्य काम पनि यहाँका नेताहरूले गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।

नेताहरू कहिले पश्चिम सेती त कहिले पञ्चेश्वर अनि स्थानीय युवाहरू लक्षित विविध रोजगारी स्वरोजगारी कार्यक्रम भन्छन् तर पाँच वर्षको स्थानीय सरकारले त केही गरेजस्तो लाग्दैन चुनावका बेला रोजगारलाई पार्टीको घोषणापत्रमा लेख्छन् तर काम गर्दैनन्, उनीहरू भन्छन् । कति समस्या छ भन्ने कुरामा नेताहरू कहिले पनि संवेदनशील नभएका कारण आफूहरूले घर छाड्नुपरेको भन्दै स्थानीय दुर्गाबहादुर दमाईंले भन्नुभयो, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका नाममा देखावटी काम हुँदैछ, गाउँमा सडक आउँछ भन्छन् नेताहरूका डोजर काम गर्छन्, अरू काम पनि सीमित हुने भएकाले सबैलाई रोजगारीको सम्भावना हुँदैन अनि भारत जानुको विकल्प आफूहरूसँग छैन ।’

यस्तै, समस्या छ साबिक शीर्ष अथवा पर्शुराम नगरपालिका-३ का बासिन्दाको पनि । २०६२ मा गएको विनाशकारी बाढीपहिरो पीडितले क्रिया खर्चबाहेक अरू केही पनि राहत पाएका छैनन्, दुर्गम यस बस्तीमा बाटो, बिजुली, खानेपानीको त्यस्तै अभाव छ । बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा छैन । वर्षौंदेखि पक्की कालोपत्रे सडकमा गाडी चढ्ने रहर असिग्रामवासी रुवाखोलाका जनताका लागि आकाशको फल जस्तै भएको स्थानीय ईश्वरी भण्डारीले बताउनुभयो ।

यता, जिल्ला सदरमुकामनजिकै रहेको बकण्डे गाउँमा पनि २२ घरधुरी दलित परिवारमध्ये ८० प्रतिशत घरका युवाहरू भारतमा श्रम बेचिरहेका छन् । जसमध्ये एसइईदेखि इन्टर पढेलेखेका युवाहरू छन् । घर बसेर जीवन धान्ने आधार नभएको स्थानीय भोजबहादुर सार्कीले बताउनुभयो ।

यस्तै, विकराल समस्या छ भित्री मधेशमा, कर्मचारी ठेकेदार राजनीति गर्नेहरू मिलेर वनमा काठ काटेर सम्पत्ति जोडे, स्थानीय सोझासाझा जनतालाई फसाए, आज वन मुद्दा लागेका ती निर्दोष नागरिक सामाजिक र कानुनी रूपले बहिष्कृत भएका छन् तिनका बारेमा यहाँका पावरवालाले के गरे भन्दै स्थानीय गणेशबहादुर विष्टले चुनावका बेला मात्र आश्वासन दिएर नपुग्ने बताउनुभयो ।

जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका-२ बसेलीका जनताका पनि पीडा सुन्न नसक्नु छ । उनीहरू भन्छन्- ज्यान जोखिममा राखेर काठे पुलमा वारिपारि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुने ? पर्शुरामको अन्तिम दक्षिण पश्चिमका जनताले श्रीकोणमा झोलुंगे र फर्सनाम परिगाउँमा मोटरेबल पुल कहिले पाउने ?

समयको मागसँगै देशभरि सडक कोरिएका छन् विकासका विभिन्न पूर्वाधार सहितका काम भएका छन् डडेल्धुरामा मात्र विशेष केही पनि छैन । जिल्लाभरि देखिने धुले सडकलाई विकास भन्न नसकिने स्थानीय शेरबहादुर सार्कीको भनाइ छ । सडक छ धुलाम्य, हिलाम्य, खाल्डाखुल्डी र जोखिमपूर्ण छ, खानेपानीका धारा छन् पानी छैन, बिजुलीका पोल ठड्याइएको छ बत्ती छैन, सरकारी भवन छन् आवश्यक कर्मचारी र सेवासुविधा पर्याप्त छैन, स्वास्थ्य संस्था छन् औषधि उपकरण र दक्ष जनशक्ति छैन । गाउँ ठाउँमा कतै नयाँ त कतै जीर्ण भए पनि विद्यालय भवनहरू छन् । विद्यार्थी छैनन् अथवा निजी विद्यालयमा भरिभराउ छन्, जग्गा बाँझो छ सिँचाइ छैन खेतीपाती छैन, जंगल छ गाईवस्तु र पशुपालन छैन, खेतबारीमा हाते ट्र्याटरले जोत्नु परेको छ, आदि विविध समस्या र अभावले पहाडको बसोबास पलायन भएर तराई बसाइँसराइ तीव्र रूपमा बढेको छ तैपनि राजनीति र राजनीतिज्ञहरूले जनताको मनोभावना बुझ्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

समग्रमा भन्ने हो भने डडेल्धुरामा सुख समृद्धि सेवा सुविधाका लागि भन्दा पनि चुनावी विकासको अवधारणा, आश्वासन र प्रलोभनबाहेक अरु देखिने गरी केही काम भएको देखिँदैन । भए पनि देखावटी र गुणस्तरहीन काम मात्र भएका छन् । जसको उदाहरण हो आलिताल गाउँपालिका जोड्ने मोटरेवल पुल तथा कछुवा गतिको पूर्वाधार विकास ।