हिटा विशेष टिप्पणी : राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्नसँग आजको मत

हिमालय टाइम्स
Read Time = 10 mins
A A- A+

काठमाडौं । आज मंसिर ४ निर्धारित निर्वाचन मिति । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ७९५ प्रतिनिधिहरूकोे चयन हुने दिन । यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि महानिर्वाचनको अर्को चरणमा हामी नेपालीहरू प्रवेश गरेका छौँ । ०७२ मा जारी संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो निर्वाचन महत्वपूर्ण फड्को हुन सक्नेछ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको स्वभाव, आचरण र व्यवहारले कुनै पनि राजनीतिक पद्धतिलाई समर्थ र सफल बनाउने हुन्छ । निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वभाव, चरित्र, व्यवहार, कार्यकुशलता र क्षमतालाई आम नागरिकको चाहना, विश्वास र आवश्यकताअनुरूप प्रदर्शन गर्न सके भने राजनीतिक प्रणाली जीवन्त र सबल भएर अगाडि निरन्तर हुनेछ । कुनै व्यक्तिको निरंकुश महत्वाकांक्षा र अहंकारजन्य डंकाका भरमा विजयी हुने सोचले, स्वभावले लोकतान्त्रिक प्रणालीको उन्नयन असम्भव हुनेछ ।

हिजोका दिनमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि संघर्षको चरण जति कठिन थियो, आज र भविष्यमा समेत त्योभन्दा कठिन हुन्छ प्रणालीलाई संस्थागत विकासको चरण । राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास सहज हुँदैन । प्रणालीसँग आदर्श, सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रम हुनु आवश्यक छ । जब यी सबै विषयलाई वाद गरिन्छ त्यसपछि आरम्भ हुन्छ अराजकता, अविश्वास, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र अनैतिकता । राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व त्यसबेलासम्म हुन सक्दैन जुनबेलासम्म यसलाई पूर्णतः ध्वस्त पारी नयाँ प्रणालीलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विचार सक्रिय भइरहन्छ ।

लोकतन्त्रमा विकास क्रमको सुधार हुँदै जाने गर्छ । तर, मूलमा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त स्खलित नभई सशक्त भइरहेका हुन्छन् । माथिल्लो तहमा सुधार र जगमा स्खलन भएमा त्यो प्रणाली धेरै समयसम्म जीवित हुँदैन । निर्वाचन प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवित गराउने हुनाले आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । तर, अन्तिम सत्य सत्ता हो भन्ने चिन्तनका आधारमा सिद्धान्तहीन, विचारहीन निर्वाचनको अभ्यास कर्मकाण्डी अभ्यासबाहेक केही पनि हुँदैन । निर्वाचन खाली निर्वाचनका लागि मात्रै भयो भने त्यसले कुनै पनि अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल, संस्थागत, जनभावना अनुकूल र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु सम्भव हुँदैन । यो सत्यलाई निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र मतदाताले बुझ्नु आवश्यक छ ।

विगतमा भन्दा निर्वाचन कम फोहोरी देखिएको छ । प्रत्यक्षमा तामझाम छैन । अनावश्यक नारा जुलुसको होहल्ला देखिँदैन । पर्चा पोष्टरहरूको फोहोर भित्ताहरूमा देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले यसमा निर्धारण गरेको आचारसंहिताले निर्वाचनलाई स्वस्थ बनाउने मार्ग अलि फराक भएको छ । खर्चको सीमा भूगोल र मतदाता संख्याका आधारमा तय गर्ने विधिको प्रशंसा गर्नै पर्दछ । तर, स्वतन्त्र सूचना सञ्चारको सिद्धान्तलाई खुम्च्याउने प्रयत्न बेठिक थियो र छ पनि । उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हिसाब निर्वाचन आयोगमा बुझाउनैपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो व्यवस्था महज कर्मकाण्ड मात्रै हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिनेहरू वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू केही अपवादबाहेक कसैले पनि निर्वाचनका समयमा प्राप्त सहयोग र त्यसको स्रोत अनि गरेको खर्चको कुनै पनि विवरण सही रूपमा सार्वजनिक गरेका हुँदैनन् । हाम्रो जानकारीमा राजधानी काठमाडौं १ मा उम्मेदवारी दिएका एकजनाले मात्रै चुनाव सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरेको देखिएको छ । धेरै चर्चित उम्मेदवारहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न पार्टी प्यालेस र होटल रेष्टुराहरूमा आयोजना गरेको भेला, बैठकहरूमा प्रतिछाक, प्रतिदिन लाखौँ मात्रै होइन करोडौँमा गरिएको खर्चको स्रोत कसैले थाहा पाएको हुँदैन । गोप्य रूपमा निर्वाचनको मौन अवधिमा समेत वितरण हुने गरेको पैसाको कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन । जसको पोल खुल्छ ऊ मात्रै दोषी प्रमाणित हुन्छ । अर्थात् विपक्षले थाहा नपाउने गरी बाँडिने कुनै पनि अवैधानिक रकम कलम दण्डनीय र दोषभागी मानिँदैन । जसरी भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएपछि मात्रै अवैध र दण्डनीय प्रमाणित हुने हो थाहा नपाउने गरी गरिने सबै कृत्यहरू वैध हुन्छन् । भ्रष्टाचारको यही सूत्र निर्वाचनमा वितरित रकम कलममा पनि सिद्ध हुने गरेको छ ।

बाहिरी रूपमा देखिने खर्चमा नियन्त्रण गरिए पनि निर्वाचन आयोगले भित्री रूपमा भइरहेको खर्चको विवरणसमेत खोजी गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विकसित गराउने हो भने, समाजलाई भ्रष्टाचार र व्यभिचारमुक्त गराउने कार्यमा निर्वाचन प्रक्रियालाई सहयोगी बनाउने हो भने आर्थिक पारदर्शितालाई महत्वपूर्ण आधार बनाउनु जरुरी छ ।

अनेक मतदाताहरू र समाजका अनेक विद्ववान्हरू पनि निर्वाचन सन्दर्भलाई लिएर भावनामा बहेको देखिएको छ । परिणाम पनि तदनुरूप नै आउने होला । सायद सिद्धान्तका आधारमा प्रतिस्पर्धा नभएको हुनाले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । सिद्धान्तविहीन प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधित्वले खासै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुने आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । देशको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थ, लोकतन्त्रको विकासभन्दा आफन्त र आफ्नो विकास, आम नागरिकको आकांक्षाभन्दा पनि एकल आफ्नो महत्वाकांक्षा र नागरिकको स्वाभिमानभन्दा पनि आफ्नो अहंकारको पक्षपोषण गर्ने कसैबाट पनि देश र जनताको भलो हुन सक्दैन ।

मतदान गर्नुअघि नेपालको स्वाधीन सार्वभौमसत्ता, नेपाली जनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सम्पूर्ण विकासको आकांक्षासँग आफूलाई निकट गर्न सकेमा महानिर्वाचनको सफलता पुष्टि हुनेछ । शान्ति, स्थिरता, विकास शब्द मात्रै होइनन् यसका लागि स्वार्थरहित चिन्तन, योजना, अभियान र सामथ्र्य जरुरी हुनेछ । आज मतदाताहरूले निर्वाचनका माध्यमद्वारा आफ्नो भविष्यको एक खुड्किलो आरोहण गर्ने अवसर हो, यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ । केही थान नेता उत्पादन गर्न होइन यो निर्वाचन भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेमा निर्वाचनको अर्थवत्ता प्रमाणित हुनेछ । निर्वाचनमा हुने जयपराजय क्षणिक हुन् असहमति सहमति पनि सामान्यतः मानव जीवनका व्यवहार हुन् तर सामूहिक रूपमा उभिने समय हो यो निर्वाचन र लोकतन्त्रको सर्वोत्कृष्ट प्रयोग पनि ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?