Tuborg 2079-6-30 Ehimlayantimes-1000x100

दयनीय जीवन बिताउन बाध्य निजी स्कुल कलेजका शिक्षकहरू

A A- A+

✍️ केशव आचार्य

शिक्षक आफैँमा सम्मानित पेशा मानिन्छ । संस्कार, आचरण, अनुशासन, ज्ञान र प्राकृतिक संरचनाको बोधमार्फत व्यवहारमा परिवर्तन गराउनु शिक्षकको दायित्व हो । पेशाप्रति निष्ठावान रही निरन्तर विषयवस्तुको बोध गराउने व्यक्ति शिक्षक हुन् । सरकार एउटा प्रणालीगत संरचना हो यसै प्रणालीलाई सही दिशातिर लैजान र उद्देश्यमूलक बनाउन विविध योग्यता र सिकाइ भएका मानिसहरूको समूह आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा यिनै प्रणालीले कार्यसम्पादन गरिरहेको हुन्छ ।

हिजोआज निजीक्षेत्रमा जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूति देखिँदैन । संयुक्त पुँजी कम्पनीकै दुई अलग स्वरूपमध्ये एक लिमिटेड कम्पनीले वा सरकारी जागिरतिर दिइने सुविधा, तलबमान, रोजगार सुरक्षा, बीमा सुविधा, उपयुक्त बिदा र सञ्चय कोष सुविधाजस्ता आधारभूत र मानवीयसमेत मानिने सुविधा निजी कम्पनी वा संगठनले दिँदैनन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न गठित श्रम विभाग, श्रममन्त्रालयको कार्यप्रकृति र कर्तव्यपालन उद्देश्यमूलक बनेको देखिँदैन । निजीक्षेत्रमा संगठनको व्यवहार, प्रकृति, विभागमा गरिनुपर्ने कार्यसम्पादन अनुकूल विशिष्टतासहितको उच्चशिक्षा भएको अनुभवी कर्मचारी चयन र बहाल गरिन्छन् ।

नेपालमा हाल दुई लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू निजी स्कुल क्याम्पसमा पढाइरहेका छन् । निजी निकायले खाईपाई आएको तलब कहिल्यै नबढाउने बरु पुराना शिक्षकलाई विविध दोष थोपारेर असहज वातावरण सिजना गरिदिएर अध्यापन छोड्न बाध्य बनाउने काम गरिरहेको पाइन्छ ।

जहाँ कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यसम्पादन शैली र अभ्यास गर्छन् । तर, निजी कर्मचारीले सरकारी कर्मचारीको जति सुविधा पाउँदैनन् । निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले योग्यता र अनुभव अनुरूपको पारिश्रमिक प्राप्त गरे नगरेको हेर्ने दायित्व सरकार वा सम्बद्ध निकायको हो तर यसले सो विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कम तलबको नयाँ उमेरसमूहलाई जागिरमा राखी धेरै वर्षसम्म प्राइभेट जागिर गरेकालाई कम्पनीले पदमुक्त गरेको पाइन्छ । उपदान रकम वा सञ्चय कोषको कुनै पनि सुविधा दिएको छैन । निजी क्षेत्रमा शोषिने काममात्र भइरहेको छ । यिनलाई सही व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो तर सरकार दायित्व पूरा गर्नबाट चुकिरहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा निजी शैक्षिक निकायहरूको व्यापारिक मनोवृत्तिका कारण निजी स्कुल कलेजमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूको जीवनस्तर दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । विभिन्न समयमा देखापर्ने प्राकृतिक प्रकोप, अनिश्चित आयको स्रोत र निरन्तर वृद्धि भइरहेको बजार मूल्यका कारण शिक्षकहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दैगएको हो । काममा निरन्तर खटाउने तर समयमा पारिश्रमिक नदिने निजी क्षेत्रका कारण शिक्षकहरूको स्वतन्त्र शिक्षणमा धक्का पुगेको छ । स्वतन्त्र र खुशीको वातावरणमा स्वतस्फुर्त प्रवाह गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा संकुचन बढ्न थालेको छ ।

नेपालमा हाल दुई लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू निजी स्कुल क्याम्पसमा पढाइरहेका छन् । निजी निकायले खाईपाई आएको तलब कहिल्यै नबढाउने बरु पुराना शिक्षकलाई विविध दोष थोपारेर असहज वातावरण सिजना गरिदिएर अध्यापन छोड्न बाध्य बनाउने काम गरिरहेको पाइन्छ । पुरानालाई संस्थाबाट निकालिसकेपछि बजारबाट सस्तोमा नयाँ शिक्षक भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्ता निकायमा आफन्त शिक्षकले जुन विषय पनि पढाउन पाउने, विषयतग विशिष्टीकरण नभए पनि हुने, सरकारले तोकेको योग्यता नपुग्दा फरक नपर्ने अवस्था छ । पेशाप्रतिको लामो अनुभव र विशिष्टीकरणको पहिचानले निजी शैक्षिक निकायमा काम नगर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । हाम्रो शिक्षाले व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेन, सामाजिक सीपमूलक ज्ञान भएन, नैतिक चरित्रवान, आध्यात्मिक शिक्षा पलायन भयो, आफ्नो भौगोलिक शिक्षाभन्दा पनि विदेशी पाठ्यक्रमलाई प्रश्रय दिइयो । प्रोफेसरहरूको अपमान हुँदै गयो, कमजोर शैक्षिक ज्ञान भएकाबाट प्रोफेसरहरू शासित बन्न पुगे । जसका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएकाहरूले पनि कस्तो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भन्नेबारे सोच्नै सकेनन् । कतै पनि विक्न नसकेर शैक्षिक बेरोजगारी उत्पादन भयो । तिनै कमजोर शैक्षिक ज्ञान हासिल गरेका बेरोजगार राजनीतिमा संलग्न हुँदा आज राजनीतिक नेतृत्व अस्थिर हुँदै गयो ।

सरकारले आवश्यक नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण नगर्नु । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिनु । कृषिको उपेक्षा गरिनु, उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको उपयोग र व्यवसायीकरणतर्फ अनुसन्धान र लगानीमा ध्यान नदिनु । भएका उद्योग धन्दालाई संरक्षण र प्रोत्साहन नगर्नु जस्ता कारणले देश आयातमुखी बन्न जान्छ, व्यापार घाटा तीव्र भई भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक हुन पुग्छ अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नाजुक स्थितिमा पु¥याउँछ । शिक्षा क्षेत्रलाई सामान्य निकायको रूपमा हेरिएको, शिक्षाको भण्डारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कुराजनीतिमार्फत निरिह बनाइएको, योग्यता क्षमताभन्दा पनि पहँुचको आधारमा नम्बर थपेर नियुक्ति दिने प्रणाली स्थापित गरेको, विश्व विद्यालयमा राजनीतिक दलको भातृ संगठन हालीमुहाली रहेको, राजनीतिक पहुँचको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्चपदमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढेको, विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाई गुणस्तरहीन विद्यावारिधि प्रदान गरेको, शैक्षिक ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने प्रचलन, शैक्षिक माफियाको बोलवाला, सरकारको नेतृत्व गर्नेबाटै निजी स्कुल कलेज सञ्चालन, कहीँ नबिक्ने कमशल व्यक्ति बिकाउने ठाउँ शिक्षा क्षेत्र बन्ने गरेको पाइन्छ । यसैकारणले पनि हुनसक्छ प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा शैक्षिक बजेट घट्दै गइरहेको ।

शिक्षक आर्थिक अनियमिततासँग कहिल्यै जोडिँदैन । उसले पैसाको मुख तलब थापेको दिनमा मात्र देख्छ । उसमा आर्थिक भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध छैन । हुन सक्ला उसले पाँच मिनेट ढिलो कक्षामा गएर पाँच मिनेट छिटो छोडेर समयमा भ्रष्टचार गर्न सक्छ तर आर्थिक अनियमितता गर्न सक्दैन । संस्थाले ज्याला दिएन भने पनि आन्दोलन गर्दैन, किनकि ऊ शिक्षक हो । उसको सिकाइमा आन्दोलन छैन । वर्षौंसम्म जुत्ता र कोट फेर्न सक्दैन, निजी संस्थाले आकर्षक बन्न लल्कारिरहेको हुन्छ । बिचरा ∕ शिक्षक पुरानो कोट धुन्छ आइरन लगाउँछ, दिनहुँ जुत्ता पालिस गर्छ तर नयाँ फेर्न सक्दैन ।

अविभावकको गाली सहने, संस्थाको पेलाइ सहने, विद्यार्थीको दागा सहने, झोले, हेल्मेटे जस्ता उपनाम सहने तर सहनुको क्षतिपूर्ति महिनावारी ज्याला पाउनबाट समेत शिक्षकहरू पूर्ति पाउनु त परै जाओस् आफैँ वञ्चित छन् । वर्षैपिच्छे विद्यार्थीको शुल्क बढ्छ, अविभावक मारमा छन् तर शिक्षकको तलब सुविधा वर्षौं एउटै वा घट्दो दरमा छ । अधिकांश राष्ट्रमा व्यक्ति रोजगारभन्दा पनि राष्ट्रसेवा गर्ने उद्देश्यले सरकारी जागिर रोज्छन् । आआफ्नो अनुभव, सिर्जनशीलता र सीपलाई फलीभूत पार्न स्वरोजगार वा निजी क्षेत्रतिर काम गर्न लम्किन्छन् किनकि त्यहाँ योग्यताको कदर हुन्छ र नियमन निकाय सजग रहेका छन् । सरकारले संरक्षण र भरणपोषण गर्ने निजामती कर्मचारीसमेतको आफ्नो युनियन, मजदुरको युनियन, सार्वजनिक सवारी चालकहरूको वर्गपिच्छे युनियन, टाँगा तान्नेको युनियन, पत्रकारको संघ छन् । तर, कुनै पनि संघविहीन रहेका शिक्षित-दक्ष प्राकृतिक करदाता निजी जागिरेको समस्या कसैले हेर्दैन । तिनको मानवीय तथा अन्य हकहितको संरक्षणको जिम्मा सरकारले नलिए कसले लिने होला ?

रोजगारयोग्य उमेरसमूहका कूल जनसंख्याको अतिकम प्रतिशत जनशक्तिमात्र सरकारी सेवामा संलग्न छ । जनसंख्याको ठूलो समूह विदेशी कामदार, कृषि वा निजीक्षेत्रमा जागिरमा रहेका छ । ठूलो अंश बेरोजगारीको चपेटामै रहेको छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सम्बोधनमा निजी कामदार वा कर्मचारीले मात्र करका दर सुन्छन् किनकि तिनका तलब लामो समयदेखि बढेको हुँदैन । सुत्केरी बिदा, निवृत्तिभरण आदि सुविधा तिनले पाउँदैनन् । कर तिर्ने बेलामा समान दरको कर लगाइन्छ तर सुविधा सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै छ । यस प्रकारको विभेदपूर्ण सरकारी व्यवहारले समग्र राष्ट्रको व्यवस्थापनमा उपयुक्त कर्मचारीतन्त्रले विकास नगर्ने पक्का रहेको छ । रोजगारयोग्य उमेरसमूहका कूल जनसंख्याको अतिकम प्रतिशत जनशक्तिमात्र सरकारी सेवामा संलग्न छ । जनसंख्याको ठूलो समूह विदेशी कामदार, कृषि वा निजीक्षेत्रमा जागिरमा रहेका छ । ठूलो अंश बेरोजगारीको चपेटामै छ । व्यवस्थापन संकायबाट वर्षेनी युवा जनशक्ति अध्ययन पूरा गरे तापनि अर्थ मन्त्रालयको शिथिलताले तिनीहरूको लगानी, नयाँ व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा सिर्जनशीलता उपयोग नै हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । केही ठूलाठूला व्यावसायिक घरानाहरूको आधिपत्य रहेको अर्थतन्त्रमा उच्चशिक्षा प्राप्त गरेर, सिर्जनशील बुद्धि र नवप्रवर्तनको दूरगामी दृष्टिकोण भएका युवाशक्तिलाई स्वरोजगारको वातावरण बनाउन अझ तीनै तहका सरकार असमर्थ रहेका छन् ।

जागिरको उपयोगिता राष्ट्रसेवा र आयआर्जनको परिस्थितिबाट मापन गरिनुपर्छ र त्यसभन्दा पनि शिक्षालाई नवीनतम् आविष्कार र स्वरोजगार, व्यवसाय र सिर्जनात्मकतातिर उन्मुख गराउने संस्कारको विकास गरिनुपर्छ । देशमा काम गर्ने सबै श्रेणी र प्रकृतिका कामदार र कर्मचारीको समान तवरले संवैधानिक तथा मानवीय हकहितको संरक्षणतिर श्रम ऐन, मन्त्रालय र निकाय कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ । आजभोलिको बदलिँदो ग्लोबल आधुनिक विकासको स्तरमा नेपाललाई डोर्‍याउन जनशक्तिमा स्वरोजगार, व्यवसाय र सिर्जनशीलतालाई बढावा दिनतिर जोड दिइनुपर्छ । (आचार्य अर्थशास्त्र विषयका लेक्चरर)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?