युवाको रेमिट्यान्स : अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण योगदान

✍️  नन्दलाल खरेल

सामान्य रूपमा हेर्दा युवा भन्नाले जवानीले नछाडेको तर बुढ्याइँले नछोएको भन्ने बुझिन्छ । युवाको उमेर अधिकांश देशमा १५ देखि ३५ वर्षको बीचमा कायम गरिएको पाइए पनि संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । तर, हाम्रो देशमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ वर्षदेखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ । युवा हतिहासका सर्जक, युगका अग्रगामी ताकत, कान्तिका बाहक तथा देशका रक्षक हुन् ।

हाम्रो देशका युवा अर्थतन्त्रको प्राणवायु हुन् । प्राणवायु भनेको विदेशमा पुगेका युवाले पठाएको रकम अर्थात् विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो । २०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५६ लाख ६५ हजार २ सय २६ पुगेको छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या ५३ लाख ४८ हजार ८ सय १४ रहेको छ भने महिलाको संख्या ३ लाख १६ हजार ४ सय १२ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागनुसम्म थप ४ लाख १२ हजार ७ सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेको मेलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएइमा मात्र वैदेशकि रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कामदार कार्यरत छन् । आर्थिक परिदृश्यमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रको अस्थाई टेकोको रूपमा रहिआएको छ । नेपाली श्रमिकहरू नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि प्रतिबन्ध लगाएका राष्ट्रहरूबाहेक अन्य जुनसुकै राष्ट्रहरूमा रोजगारीका लागि जान सक्छन् । यद्यपि सरकारले संस्थागत रूपमा विभिन्न ११० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने खुला गरेको छ ।

पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण आज ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यद्यपि हाम्रो संविधानमा रोजगार हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ । त्यतिमात्र होइन संविधानमा हाम्रो अर्थव्यवस्था समाजवादउन्मुख हुने भनी घोषणा गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयातको तुलनामा निर्यातको फराकिलो अन्तर हुँदाविदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको फागुनयता क्रमिक रूपमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई टाटपल्टनबाट जोगाएको छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वर्तमान विनिमय दर अनुसार यो १० खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । यो अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाण हो ।

गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । मानव जीवनको सबैभन्दा गतिशील अवस्था युवावस्था हो । पछिल्लो समयमा युवा आर्थिक उत्पादन र विकासका मेरुदण्ड भएका छन् । मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवाझैँ विदेश निर्यात भएका छन् । कैयौं विकसित राष्ट्रहरू आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्वबजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् तर हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । यो मुलुकको लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परनिर्भरता बढाउने गर्छ । मुलुकले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको दुई दशक भइसकेको छ । अझ मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि त उच्च शिखरमै पुगेको छ ।

मुलुकको रेमिट्यान्सको निर्भरता बढ्दो क्रममा छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत हाराहारीको योगदान रहेको रेमिट्यान्सले कृषि क्षेत्रलाई उछिनेको छ । यो तत्काल हेर्दा राम्रो देखिए पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन अवस्थाका लागि गम्भीर हो । हामी एकातिर दश खर्ब रुपैयाँ देश भित्रियो भनेर गर्व गर्छौं तर यो पैसा कहाँ गयो भनेर हेरियो भने अर्कै चित्र देखापर्छ । गत आर्थिक वर्षमा कूल वस्तु आयात १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बढ्दो उपभोगवादी संस्कृति र न्यून उत्पादनले यस्तो अवस्था आएको हो तर हाम्रोे निर्यात भने दुई खर्ब ३ करोड मात्र पर्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब छ । पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण आज ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यद्यपि हाम्रो संविधानमा रोजगार हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ । त्यतिमात्र होइन संविधानमा हाम्रो अर्थव्यवस्था समाजवादउन्मुख हुने भनी घोषणा गरिएको छ । पुँजीवादको धनीभूत उपस्थिति मुलुकको संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि झन् बढेर गयो । दलालपुँजी भनेको राष्ट्रको पुँजी, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीपति वर्गलाई बेचेर उनीहरूले दिएको जुठोपुरोमा बाँच्ने पुँजी हो । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दैन ।

यसको प्रवृत्ति देशका युवा जनशक्तिलाई विदेश निर्यात् गरी उनीहरूको रगत र पसिनाबाट साटेको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले उतैबाट उत्पादन भएका सामान आयात गरी ठूलो रकम कमिसनबाट आर्जन गरेको छ । यो अत्यन्तै दुःखद् अवस्था हो । मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवा भैmँ विदेश निर्यात् भएका छन् । कैयौं विकसित राष्ट्र आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्व बजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् । तर, हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी सस्तो श्रमसँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । कैयौं दिदीबहिनी आफ्नो अस्तित्वलाई रेमिट्यान्ससँग साटिरहेका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परिनिर्भरता बढाउने गर्छ ।

सरकारको युवा नीतिले जनु लक्ष्य र उद्देश्य राखेर युवालाई परिचालन गर्ने भनेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिययुवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष गठन गर्‍यो तर परिषद् र कोष झिनामसिना विषयमा अल्झिरहेका छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये हाम्रो देश दशौं स्थानमा छ । विश्व बैंकले गत ‘मे’ महिनामा प्रकाशित गरेको ‘महामारीमा एक युद्ध-२०२१’ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा जिडिपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ । ४८ खर्बको जिडिपी भएको नेपालमा वर्षमा १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिनुलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरूले खुशी हुनुभन्दा बढी सच्याउनु पर्ने सूचकका रूपमा लिएका छन् । तर, बढ्दो आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन मुस्किल भइरहँदा आइरहेको रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न पुगेको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन वर्तमान समाजको एउटा प्रमुख चरित्र बनेको छ । विश्वजनसंख्याको ३.५ प्रतिशत अर्थात् २७.२ करोड जनसंख्या आफ्नो जनसंख्या जन्मभूमि बाहिर बसोवास गर्छन् । बाहिर बसोवास गर्ने जनसंख्याको करिब ६३.५ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकको रूपमा काम गर्दछन् । नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारको लागि अन्य राष्ट्रहरूमा जाने गरेको पाइन्छ । वर्तमान समयमा नेपालको जनसंख्याको ठूलो भाग युवा जनसंख्या दर ११.४ प्रतिशत भएको र त्यसको एक तिहाइ दीर्घकालीन रूपमा बेरोजगार रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको ठूलो संख्यामा नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारको हालको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा संख्यात्मक पक्षभन्दा पनि गुणात्मक अवसरहरू केन्द्रित रहेको छ । यसका लागि समान कामका लागि समान ज्याला रोजगारदाता आफैँले छनौटलगायत व्यहोर्ने श्रमिकको हकहितको प्रत्याभूति र उच्च सीपका अवसरहरू जस्ताविविध क्षेत्रमा केन्द्रित भई वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने प्रतिफल उच्च रूपमा वृद्धि गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको छ । एक लेखक डा.माधव अधिकारीको शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नु पर्दा खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाइरहँदा आफ्नै गाउँघरमा मलामीसम्मको जनशक्ति नभएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणले सधैँ देश विकास हुन्छ र ? सोच्नुपर्ने बोल आएको छ । दिनहुँ बाकसमा बन्द भएर आउने नेपाली युवाका शवहरू अनि तिनका आश्रित परिवारका आँसुबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ । युवाहरू देशका मणि हुन् भने देशका मणिलाई विदेशिनु नै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । युवाहरूले आफ्नो माग र आवश्यकतालाई सरकारको सरोकारवाला समक्ष लैजान आवश्यक छ । यस अर्थमा स्वरोजगार र सीपमूलक शिक्षा प्रणाली जस्ता अवधारणा साकार पार्न नेपाली युवाहरूको जोडदार आवाज उठ्न अति आवश्यक छ । विदेशिएका युवाहरूको संरक्षण, ज्ञान, सीप पुँजीको प्रवद्र्धन तथा उपयोगका लागि ठोस नीति तय गर्नुपर्दछ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा युवाद्वारा युवाका लागि गरिनु पर्छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशतलाई तथ्यांकमा होइन अवस्थामा देखिने खालको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि, खोज, अनुसन्धान तथा अन्वेषणमा युवाशक्तिलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जबसम्म युवाशक्तिलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाएर सवालहरूमा एकताबद्ध गरिँदैन तबसम्म भाषण र दस्ताबेजको चाङ बढाउनुबाहेक केही हुँदैन ।

कोभिड-१९ को कारण विश्वभर नै आप्रवासी कामदारका लागि यताका दुई ÷तीन वर्ष कष्टकर हुँदैगएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक नै आप्रवासी कामदारका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिमा केही कमी आएको भएपनि फेरि बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत) नयाँ र वैधानिककीकरण लिने नेपालीको संख्यामा व्यापार वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यसरी स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ५४ हजार ६६० पुगेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो संख्या झण्डै दुई सय प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यस अघिल्लो वर्ष ६२.८ प्रतिशतले घटेको संख्यामा आएको वृद्धिले के देखाउँछ भने विदेश जाने प्रवृत्ति फेरि बढेको छ र आउने विपे्रषण भने सोही अनुपातमा बढेको छैन ।

नेपालबाट वर्षेनी मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने युवाको विपे्रषण आइरहेको छ । अमेरिका, क्यानाडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा गइरहेका युवाले अध्ययनका नाममा ठूलो धन लगेका छन् । तिनीहरूबाट देश भित्रिने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य योगदान छैन ।

विश्वमा इन्धन र खाद्यान्न उत्पादन र निर्यात गर्ने ठूला उत्पादक राष्ट्र रुस र युक्रेनबीचको लडाइँले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अकासिन पुग्यो । नेपाल जस्तो आयातमुखी देशबाट नियमित परिमाणमा वस्तु आयात गर्दा पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी रकम बिहिरियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत नभएको मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको कमीले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्न थालेको थियो । तर, गत आवको फागुनयता रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटमा जोगाउन सफल भयो । पत्रकार तथा लेखक जुनार बाबु बस्नेतको शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा नेपालबाट वर्षेनी मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने युवाको विपे्रषण आइरहेको छ ।

अमेरिका, क्यानाडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा गइरहेका युवाले अध्ययनका नाममा ठूलो धन लगेका छन् । तिनीहरूबाट देश भित्रिने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य योगदान छैन अझ कम हुँदै जानेछ । यताको सम्पत्ति बेचेर उतै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । खाडी, मलेसिया, कोरियबाट आउने रेमिट्यान्स सबै हाम्रो अर्थतन्त्रको दिगो माध्यम बन्न सक्दैन । देशभित्रै उत्पादन बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम अब जरुरी छ ।
श्रम बेचेर आएको रेमिट्यान्सले जीवन निर्वाह गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आमूल परिवर्तन हुँदैन । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यो मुद्दाले विश्वासिलो प्रभाव जमाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा देशको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देशका युवाको सोच र क्रियाकलापबाट हुन्छ । युवामुक्तिका लागि गाउँदेखि शहरसम्म विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सडकदेखि संसदसम्म नेपाली श्रम बजारदेखि विश्व श्रमसम्म लडिरहेका छन् । देश चलाउने मुख्य मेरुदण्ड युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित नीतिले देश संसारकै सबैभन्दा कंगाल राष्ट्रको रूपमा दर्ज भएको छ । तसर्थ मुलुकलाई स्वाधीन र सम्पन्न बनाउने हो भने युवा निर्यात् होइन नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात् गरी विश्वबजारमा पु¥याउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)