अर्थविद्हरू भन्छन्- निर्वाचनमा भएको खर्चले समग्र अर्थतन्त्र सामान्य रूपमा चलायमान हुने अवस्था छ

हिमालय टाइम्स
Read Time = 6 mins
A A- A+

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्चले समग्र अर्थतन्त्र सामान्य रूपमा चलायमान हुने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरकारले खर्च गर्ने रकम बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविद्हरूले अनुमान गरेका हुन् । मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । तर, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू तथा सरकारले निर्वाचनका लागि गरेको खर्चले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सामान्य रूपमा मात्रै चलायमान बनाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले १० अर्ब बढी खर्च गरेकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको बताउनुभयो । उहाँले उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा सवारीसाधन, होटल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च गरेको बताउनुभयो । अर्थविद् आचार्यले नेपालबाट पहिलोपटक निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौँ रुपैयाँ विदेशमा गएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवसायीहरूको हातमा आएकाले केही दिनअघि मात्रै बैंकको निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ आएको बताउनु भयो । उहाँले ५० अर्ब रकम भनेको ४८ खर्बको जिडिपीको एक प्रतिशत भएको भन्दै त्यो रकमले बैंकको तरलता कम गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो ।

आचार्यले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले यो निर्वाचनमा देशमा १० अर्ब बराबरको खर्च भए पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारहरूले समेत निर्वाचनमा गरेको खर्च ५० अर्ब भए पनि २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिवर्तन नहुने दाबी गर्नुभयो । अर्थविद् आचार्यले निर्वाचनले होटलहरू, सवारीसाधन, हवाई उडान बढाएकाले थोरै मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले आर्थिक वृद्धिमासमेत ठूलो योगदान दिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चमा २० अर्ब रुपैैयाँ उत्पादन क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाउँदा जिडिपीमा एक प्रतिशत योगदान पुग्न सक्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या भएकाले निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले निवर्तमान सरकारले गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले गरेको खर्च करिब ५० अर्ब रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भन्दै ५० अर्ब खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताउनुभयो । भट्टराईले विगतका निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढाउने गरेको तर मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान र वृद्धिदरमा खासै योगदान गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

भट्टराईले अहिले बैंकहरूले नगदमा लाभांश बाँड्ने र निर्वाचन खर्चले बैंकहरूमा एक खर्ब बराबरको तरलता थपिन सक्ने भन्दै उहाँले बजारमा तीन अर्बको माग, व्यापारमा निरन्तर मन्दी र सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर राजस्वमा कमी आएकाले तरलताको समस्या लामो समय रहनसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

बैंकिङ विज्ञ भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा भएकाले निर्वाचन केन्द्रित खर्चले अर्थतन्त्र स्थिर रहने बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतका निर्वाचनमा सरकारले लोकप्रिय योजना बनाउने, भोट पाउन जनतालाई पैसा बाँड्ने काम गर्ने हुँदा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिने गरे पनि यो वर्ष त्यस्तो नहुने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?