मधेशमा परिवर्तन हुँदै सत्ता समीकरण

काठमाडौं । महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी मधेशमै कमजोर सावित भएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले पनि मधेशमा यी दुई पार्टीको क्षयीकरण हुँदै गएको तथ्यलाई संकेत गरेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलहरू निकै बलिया देखिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ त्यसबेला तत्कालीन राजपाले १० र समाजवादी फोरमले नौ गरी ३२ मध्ये १९ सिट जितेका थिए । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । यी दुई दल मिलेर जसपा बन्यो । पछि जसपा विभाजित भएर लोसपा बन्यो अहिले आफ्नै द्वन्द्वका कारण यी दुई दल मधेशमा अघिल्लो चुनावको तुलनामा कमजोर देखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा जसपाले एक सिटमा जित हात पार्दा पाँच स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ भने लोसपा पनि तीन ठाउँमा मात्र अगाडि देखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशतर्फ जसपाले तीन सिटमा जित हात पार्दा नौ स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ । उता, लोसपाले भने एक स्थानमा विजयी हुँदा सात सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।

कुनै बेला मधेशका जनतामा बलियो विश्वास आर्जन गर्न सफल हुनुभएका र मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर लगायतका शीर्ष नेता पनि चुनावी दौडमा परास्त हुने आशंकामा पग्नुभएको छ । उपेन्द्र यादवलाई त चन्द्रकान्त राउतले दोब्बरभन्दा बढीको फराकिलो मतान्तरले पराजित गरिसक्नु भएको छ भने ठाकुर र महतोलाई पनि अग्रता लिन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा एउटा सिट जित्न सफल भएको जनमत पार्टीले प्रदेशसभामा चारवटा सिटमा जित हात पारेको छ भने दुई वटामा अग्रता कायम राखेको छ ।

यी दुई दलमा देखिएका विसंगति र स्वार्थप्रेरित गतिविधिका कारण त्यसको फाइदा कांग्रेस, एमालेले उठाउन थालेका छन् साथै मधेशलाई नेतृत्व गर्ने नयाँ पार्टीको उदय हुने संकेत पनि देखिएको छ । विखण्डनकारी आन्दोलनमा लाग्नुभएका राउतले मधेशमा घृणाको राजनीति पनि गरिरहनु भएको थियो । राज्य द्रोहको मुद्दामा सरकारले पटक-पटक उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले राउतलाई पक्राउ गरी जेलमा राखेको थियो । तीनबुँदे सहमतिअनुसार विखण्डनकारी एजेण्डाबाट पछि हटेपछि २०७५ सालमा राउतले राजनीतिक दल गठन गर्नुभयो । संविधानको दायरा भित्रैबाट राजनीति गर्न सहमत भएका राउतको संसद् सम्मको यात्रा खासमा रोचक बन्यो । संविधान र अलग देश बनाउन हिँड्नुभएका राउत त्यही संविधानबाट संसद्मा छिर्नुभएको छ । स्थानीय चुनावमा जनमत पार्टी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रियो र दुईवटा पालिका प्रमुखमा जित निकाल्यो । स्थानीय चुनावअघि मात्रै राउतले किसान आन्दोलन चलाउनुभएको थियो । मधेशमा मल नपाएको तथा किसानमाथि शोषण भएको भन्दै उठाएको आन्दोलनले निष्कर्ष त दिएन तर राउतलाई स्थापित गराउन भने बल दियो ।

मधेशमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उदाउँदा पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उस्तै गरी जबरजस्त रूपमा उदाएको छ । विखण्डनको मुद्दा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभएका राउत र रेशम चौधरी प्रतिको सहानुभूति मतमा प्रकट भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ कैलाली–३ मा गंगाराम चौधरी सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई हराएर विजयी हुनुभएको छ ।

कैलाली क्षेत्र नं १ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले लगातार अग्रता लिइरहनु भएको छ । उहाँको जित सुनिश्चित जस्तै छ । बर्दियाका २ क्षेत्रमा समेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रता लिएको छ । यो पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशसभाको एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको एक क्षेत्रमा समेत अग्रता लिएको छ । प्रदेशसभातर्फ पनि दुई सिटमा जित हासिल गरिसकेको छ भने चार वटामा अग्रता कायम गरेको छ । उसले अहिलेसम्म समानुपातिकतर्फ पनि आठौँ नम्बरको मत पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ जितले भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पश्चिम तराईमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको छ । यो दललाई पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका थारू समुदायका मतदाताले मत दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत दुवै पार्टीले निर्वाचनबाट जे जति पुँजी हासिल गरेका छन्, त्यसलाई संगठित गरेर अगाडि बढे भने राजनीतिमा एउटा उदीयमान शक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ ।