ओरेन्टलमा फसेको पैसा मागदाबी गर्न आहृवान

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित ओरेन्टल सहकारीमा फसेको पैसा मागदाबी गर्न सरकारले बचतकर्तालाई आहृवान गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत् १५ दिनभित्र मागदाबी गर्न आहृवान गरेको हो ।

असोजमा समितिले उक्त सहकारीलाई बचतकर्ताको १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार एक सय ७४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सरकारले पहिलोपटक २०७४ कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल को-अपरेटिभले देशभर नौवटा शाखामार्फत् १० अर्ब बढी बचत संकलन गरेर भागेको थियो ।

सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टसमेत गरी १० अर्ब बढी बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको छ । ओरेन्टल समस्याग्रस्त घोषणापछि सात हजार छ सय ४६ जनाले आफ्नो बचत रकम मागदाबी गरेका थिए ।

२०७४ चैतसम्म ओरेन्टलले साँवा-ब्याजसहित निक्षेपकर्तालाई करिब १६ अर्ब एक करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ तर चार हजार छ सय ९७ जनाको करिब दुई अर्ब दुई करोडमात्र फिर्ता गर्न स्वीकार गरेको छ । ओरेन्टल समस्याग्रस्त घोषणापछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो ।

समितिले ओरेन्टलले बचतकर्ताको १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार एक सय ७४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोस्रोपटक पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारी सञ्चालकले समस्या समाधानमा चासो नदिएपछि सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले अघिल्लो महिना मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुभएको थियो ।

अब सहकारीको नियमित अनुगमन
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीको नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ । महानगरभित्रका सहकारीमा आफ्नो रकम जोखिममा परेको भन्दै उजुरी आउने क्रम बढेकाले नियमित अनुगमन गर्नुपरेको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनुभएको छ । महानगरअन्तर्गतको सहकारी विभागको काम र योजनाका विषयमा भएको अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सहकारीको नियमित अनुगमनका लागि कार्यपालिकाअन्तर्गत सहकारी समिति गठन गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

विभागले हाल एक सय १८ सहकारीको उजुरी सुनुवाइ गरिरहेको छ । जसमध्ये ७१ वटा आफैं हेरिरहेको छ भने ४७ लाई प्रहरीमा पठाएको छ । आफैं हेरिरहेको सहकारीका उजुरीमा बचत फिर्ता, ब्याज मिलान, लिलाम व्यवस्थापन, अध्यक्षको मनोमानी कारोबार, स्टेटमेन्टमा कम रकम उल्लेख, साधारणसभा नगरेको, कार्यसमिति विवाद, लेखा समिति विवाद, ऋण असुलीलगायत विषय रहेको महानगरले जनाएको छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ५५ सहकारी छन् । जसमध्ये एक हजार छ सय २८ बचत तथा ऋण, दुई सय ६४ बहुउद्देश्यीय, १५ कृषि, १३ उपभोक्ता, तीन सीपमूलक, दुई शिक्षामूलक, एउटा सञ्चार, तीनवटा श्रमिक, पर्यटन, साझा र चियाका एक/एक र अन्य पाँच रहेका छन् ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?