राष्ट्रिय विकास सेवा अर्थात् राविसे कार्यक्रम

Read Time = 15 mins

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

विसं २०३१ सालमा सुरु गरेर विसं २०३५ सालमा आधा अवधिमै फिर्ता गरिएको राविसे कार्यक्रम सम्झने पनि अब त धेरै कम होलान् । त्यस कार्यक्रमका निर्देशक डा.महेन्द्र गिरीका अनुसार स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने पुगनपुग तीन हजार विद्यार्थी त्यसमा संलग्न भए । यो संलग्नता ऐच्छिक भने थिएन अनिवार्य थियो । चार सेमेस्टरको स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमलाई छ सेमेस्टरको बनाएर बीचमा दुई सेमेस्टर राविसे कार्यक्रम पूरा गरेकै हुनुपर्ने थियो । सुरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले विरोध गर्न नखोजेका पनि होइनन् । तर, त्यसबेलाको व्यवस्थामा कुनै कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ल्याकत थियो । कार्यक्रमको प्रारूप, कार्यनीति सबै तयार भइसकेपछि मात्र कार्यान्वयन चरणमा आउँथ्यो । अनि आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने इच्छा शक्ति थियो ।

कार्यक्रम लागू गर्दा नै पहिलो टोलीले केही विरोध गर्नसक्छन् भन्ने अनुमान थियो र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कदम पनि थिए । राविसे खटिनुभन्दा पहिले सघनरूपले केही समयको तालिम दिइने गरेको थियो । त्यस तालिमले ती स्नातककोत्तर अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई जीवनोपयोगी सीप सिकाउँथ्यो जो उनीहरू कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्दथे । यसरी तालिम लिएर खटिएदा ऊ सानोतिनो चिकित्सक नै हुन्थ्यो । अशिक्षाको अन्धकारमा रहेका जनतालाई उज्ज्वल भविष्यको बाटो देखाउने सन्त महात्मा नै हुन्थ्यो । त्यसैले राविसे कार्यक्रमले असर गर्ने यसमा भाग लिने पुगनपुग तीनहजार विद्यार्थीमात्र थिएनन् । राविसे सर म्याडमहरूले पढाएका हजारौं नानीबाबु थिए । उनीहरू रहेको गाँउ बस्तीका लाखौं जनता थिए जसले निरन्तर राविसे सर म्याडमहरूबाट आफ्नो जीवन सहज बनाउने ज्ञान लिएका थिए ।
विसं २०२४ सालको आसपास राजा महेन्द्रले एक सामाजिक कार्यक्रम थालनी गरे । यसलाई गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान नाम दिइयो । राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहणको केही वर्षमै त्यो सामाजिक कार्यक्रमको चीरहरण भयो । त्यो कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम हुन पुग्यो । सबैको नेपाल सबै नेपाली त्यसैले ‘धक नमान हक छ सबको देश बनाउन’ भन्ने राजा महेन्द्रको सोचमाथि प्रहार गर्न यही गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान प्रयोग गरियो । यसलाई राजनीति, सामाजिक काम आदिमा मान्छे छानेर प्रवेश दिने वा रोक्ने चौकिदार बनाइयो ।

त्यसैले वर्तमानमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान यति बदनाम छ कि कोही यसको नाम लिन चाहँदैन । यो त्यो व्यवस्थामाथिको पहिलो प्रहार थियो त्यो व्यवस्थाको संरक्षक मानिएकाबाट नै । वास्तवमा यो अभियान माथिबाट विकासको नाममा योजना थोपर्ने भन्दा स्थानीयलाई संलग्न गर्ने सोच थियो । स्थानीय नै प्रत्यक्ष भागिदार भएर आफ्नो आवश्यकताको विकास गर्ने भएपछि त्यो काममा अपनत्व रहने नै भयो । फेरि आफ्नो क्षमता अनुसारको योगदान दिएको कामप्रति माया हुने नै भयो । यसैले यसबाट भएको प्रगति विकास हुन पुग्ने थियो । विकास अर्थात् उपभोग गर्नेले वा पाउनेले स्वतःअपनत्व दिएको प्रगति ।

सत्ता र कानुनको बलमा जबरजस्ती डोजर लगाएर कसैको घर भत्काएर बनाइएको बाटो विकास होइन प्रगतिमात्र हो । विकासमा लिने दिने दुवै प्रफुल्ल हुन्छन्, प्रगतिमा लिनेमात्र खुशी हुन्छ दिने अर्थात् गुमाउने त वर्षौंसम्म आँसु झारिरहन्छ ।

माथिबाट कृपा गरेर दिएको कुरा प्रगति त हुनसक्छ तर विकास नहुन सक्छ । कुनै ठाउँको बाटोको आवश्यकता पूरा गर्न स्वेच्छाले वा गाउँले सम्झाएर मार्का बुझेर जग्गाधनी आफैँले छोडेको कुरा विकास हो । सत्ता, कानुनको बलमा जवरजस्ती डोजर लगाएर कसैको घर भत्काएर बनाइएको बाटो विकास होइन प्रगतिमात्र हो । विकासमा लिने दिने दुवै प्रफुल्ल हुन्छन् प्रगतिमा लिनेमात्र खुशी हुन्छ, दिने अर्थात् गुमाउने त वर्षौंसम्म आँसु झारिरहन्छ । यसैले जनताबाटै जनताको निमित्त काम गर्ने सामूहिक कामले आपसी सम्बन्धमा सौहार्द्रता ल्याउने उद्देश्यले गाउ“फर्क राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको थियो । यसको कार्यक्रम पुस्तिकामा दिएका कतिपय कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म विभिन्न समूह वा राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तैपनि मुलभूत फरक भने प्रष्ट देखिन्छ । जहाँ गाउँफर्कले स्थानीय समन्वयले साधनस्रोत जुटाउने कुरा गरेको थियो भने यस्ता कार्यक्रममा राजस्वबाट खर्च जुटाइने कुरा हुन्छन् । जे होस् यो ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ किसिमको कार्यक्रममा एक कमी थियो त्यहाँ योग्य अनि केही जान्ने कसरी खटाउने । यो कुराको निमित्त एक अभिनव प्रयोग गरिएको थियो । यो कुरा त्यसबेला राजपत्रांकित तहमा भएकाले पक्कै सम्झेकै हुनुपर्दछ ।

त्यो थियो हरेक राजपत्रांकित कर्मचारीले वर्षमा केही दिन बिदा लिएर आफ्नो खर्चमा कुनै गाउँमा बिताउनुपर्ने थियो । त्यो गाउँको प्रधानपञ्चको प्रमाणपत्र पेश नगरे उसको बढुवालगायत वृत्तिमा नकारात्मक असर पर्ने थियो । ऊ त्यहाँ गाउँमा रहँदा अभियानअन्तर्गत काम सुरु गराउने त्यसलाई प्रबन्धन गर्ने आदि काम गर्नुपर्ने थियो । यस्ता कामहरूका बारेमा त्यसबेला मूल्यांकन हुने अनेकौं तरिका थिए । सा“चो वा झुटो के हो भनिने गरिन्थ्यो राजाले कुनै गाउँको मान्छे भेट्दा त्यहाँ को आयो ? के के गर्‍यो ? सोध्ने गर्दथे अरे । यसको सत्यता जे भए पनि यस्तो हुनेगरेको छ भन्ने हल्लाले धेरै अनियमितता रोकिने हुन्छ ।

यो अभियान राजपत्रांकित कर्मचारीले त बोझ मानेकै थिए त्यसमाथि केही चतुरे तथा चाटुकार पञ्चकार्यकर्ता खुशी थिएनन् । उनीहरू कामको आधारमा होइन चाकरीको आधारमा मूल्यांकन खोज्थे । त्यसैले यो अभियान दुवै थरिलाई आँखाको कसिंगर भएको थियो । सोझा राजा वीरेन्द्रलाई जसरी भए पनि यो कार्यक्रम ठीक नभएको भन्ने भ्रम पार्न सक्षम भए । त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भयो तर त्यो आवश्यक संशोधनले यसको सामाजिक रूप कायम रहेन । कायाकल्प भएर पञ्चायतको ‘पोलिट ब्युरो’ हुन पुग्यो तर गाउँस्तरमा यसको सामाजिक रूपको आवश्यकता महसुस भइरहृयो ।

अन्य कुरासँगै गाउँगाउँमा प्राथमिक विद्यालय खुल्ने क्रम चालु भएको थियो । पातला भए पनि मिडिल स्कुल अनि हाइस्कुलहरू पनि खुलेका थिए तर त्यहाँ शिक्षकहरूको अत्यधिक कमी थियो । कतिपय स्थानमा त टेस्ट पासले पढाउनु परेको थियो । भारतका निकटवर्ती बस्तीबाट धेरै शिक्षक मगाइएका थिए तर ती सबै सुगम वा सदरमुकाम छेउछाउ नै रहन खोज्थे । यस्तो अवस्थामा नियमित रूपले योग्य शिक्षकको आपूर्ति कठिन काम थियो । त्यसैले राविसेको अवधारणा सामुन्ने आयो । शिक्षकको तलबको खर्चमा एक बहुउद्देश्य भएको कार्यक्रम आयो जसको नाम थियो राष्ट्रिय विकास सेवा, छोेटकरीमा राविसे वा एनडिएस ।

सुरुमा यसको केही विरोध पनि भयो । नोकरी गर्न होइन पढ्न वा ज्ञान हासिल गर्न आएको भन्ने तर्क आए । पिछडिएका क्षेत्रमा जान अनकनाए । राविसेको क्षेत्रलाई सहरमा पनि विस्तारित गरियो । तर, दोस्रो वर्षदेखि राविसेमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्यो । पूर्वकाले पश्चिम, पश्चिमकाले पूर्वअनुभव गर्ने मौकाको रूपमा यसलाई हेर्न थाले । पिछडिएको क्षेत्रमा ज्यादा परिणामयुक्त काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच आयो । यो नै राविसेको मुख्य उद्देश्यमध्येको एक थियो, आफ्नो देशलाई आफैँले महसुस गर्नु । आफ्ना देशवासीको सुखदुःखमा सहभागी भएको गौरव अनुभूत गराउनु । आफूसँगै मुलुकका अन्य नगरिकलाई प्रगतितर्फ लगेको आत्मसन्तोष अनुभूत गराउनु । शिक्षाको न्यानो बा“ड्दै उज्ज्वल मुलुकको निर्माणमा सहभागी हुनु । वर्तमानमा राविसे गरेका ती तीन हजारले आफ्नो त्यो अनुभव साझा त गरेका छैनन्, तैपनि अपवाद नै होलान् जो आफूले पाएको यो मौकामा गर्व नगर्लान् ।

राविसे जस्ता कार्यक्रमले आफ्नो देशप्रति अभाव नै भए पनि गर्व गर्न सिकाउँथ्यो । देश आफ्नो हो त्यसैले देशको विकासमा आफ्नो पनि भगिदारी चाहिन्छ भन्ने कर्तव्य बोध गराउँथ्यो । तर हाइस्कुलपछि नै विदेशको सपना पालेर बसेको पुस्ताबाट यस्तो कार्यक्रममा सहभागिताको आशा गर्नु व्यर्थ छ ।

वर्तमानमा नेपालको शिक्षा पद्धति मुलुकको निमित्त काम गर्नेभन्दा पनि अर्को विकसित मुलकको जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमको छ । उतिखेर दाचुर्लामा, जुम्लामा, मानेभञ्याङमा, हात्तीलेटमा अर्थात् हिमाल, पहाड, तराईका विकट क्षेत्रमा दुई सेमेस्टर बिताएकोमा गर्व गर्ने शिक्षित छैनन् । कतै स्वयंसेवकको रूपमा गएर केही समय बिताउँदा आफूले देश छामेको होइन देशलाई कृपा गरेको घमण्ड गर्ने पिँढी छ । विदेशी मुलकमा अनेकौं बहानामा भए पनि जान पाए भने उनीहरूको समाजिक प्रतिष्ठा बढेको मान्ने समाज छ ।

त्यसैले राविसे जस्तो कार्यक्रमको अब कुनै सम्भावना छैन । राविसे जस्ता कार्यक्रमले आफ्नो देशप्रति अभाव नै भए पनि गर्व गर्न सिकाउँथ्यो । देश आफ्नो हो त्यसैले देशको विकासमा आफ्नो भगिदारी चाहिन्छ भन्ने कर्तव्य बोध गराउँथ्यो । तर हाइस्कुलपछि नै विदेशको सपना पालेर बसेको पुस्ताबाट यस्तो कार्यक्रममा सहभागिताको आशा गर्नु व्यर्थ छ । अबको पुस्ता त अमेरिका बस्न चाहन्छ, क्यानडा बस्न चाहन्छ ।

नेपालमा बाबुआमा बसेको घरसमेत बेचेर पनि त्यो सम्पत्ति विदेश लैजान चाहन्छ । हो कुनैबेला नक्कली देशप्रेम जाग्छ अनि संगठन खोल्छन् । नेपालसँग मोलमोलाई गर्छन्, अधिकार खोज्छन् । नेपालीको राजश्वले नेपालमा सम्मेलन पनि गर्छन् अनि सम्मेलनस्थल तोड्फोड् पनि गर्छन् । त्यसैले देशलाई माया गर्ने देशको विकासमा सहभागी बन्ने चेत जाग्ने राविसे जस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता छ तर के यो बदलिएको र चेतनास्तर बढेको नेपालमा त्यो सम्भव होला र ?

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?