अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सका उतार चढाव

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । यस एक आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स नेपालमा आएको छ । २०७८/०७९ मा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढैसँगै रेमिट्यान्समा सुधार भएको छ । २०७८/०७९ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा ४.८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । २०७८/०७९ मा कूल १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ । अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

२०७८/०७९ मा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ५४ हजार ६६० रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालको संख्या १९८.५ प्रतिशतले बढेर २ लाख ८२ हजार ४५३ पुगेको छ । २०७७/०७८ को चैतमा देशमा १४ अर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सञ्चिति रहेकोमा यो २०७८/०७९ चैतमा घटेर ११ खर्ब ६७ अर्बमा सीमित भएको देखिन्छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण पनि यसअघि आयात अवरुद्ध भएको हुँदा बढेका विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आयात खुलेसँगै उच्च दरमा घटन् सुरु गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारी लागि बाहिरिने संख्या केही घटेको थियो । यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वैदेशिक रोजगारमा नेपालबाट बाहिरिने कामदारको संख्या घटेको थियो । अरेबियन देशहरूमा जाने नेपाली युवाहरूले रकम रेमिट्यान्सका रूपमा घरमै पठाउँदै आएको छन् । जबकि ठूला र विकसित देशमा जाने नेपालीले धेरै पैसा स्वदेशमामा उठाउँदैनन् । उनीहरूले प्राथमिकता त्यही देशमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्ने भएकाले सोही प्रयोजनका लागि धेरै रकम उतै खर्च गर्दछन् । यस कारणले अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलियालगायत देशबाट नेपालमा कूल रेमिट्यान्सको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र रकम भित्रिने गरेको बताइन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१८÷०१९ मा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको संख्या उच्च देखिन्छ ।

नेपालमा विश्वका १५८ देशहरूबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा ११० वटा देशसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको देखिन्छ ।

देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि विदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीय रूपमा विविधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचित प्रयत्नको सुरुवात भइसकेको छ । परम्परागत एवं नवपरम्परागत निकासी वस्तुहरूको स्तरीय रूपमा उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुहरूको निकासी बढाइने भनिएको छ । बढी फाइदा हुने प्रशोधित तथा तयारी वस्तुका निकासी बढाउन बढी जोड दिइएको छ ।

लाभदायक रोजगारी बढाउने गरी उपयुक्त निकासीयोग्य प्रशोधित एवं औद्योगिक वस्तु तथा नयाँ वस्तुका पहिचान गरी उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्राको आर्जनमा केन्द्रित गरिएको छ । सेवामूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई समुचित रूपले विकास गराई विदेशी मुद्राको आर्जनमा बढी जोड दिइएको छ । जनशक्तिको समुचित उपयोग गराउनका लागि वाञ्छनीय तथा सम्भव जनशक्तिसहित सीपको विकास गराई सेवामूलक कार्यहरू बढाउनुका साथै त्यस्ता सीपको निकासी वृद्धिमा समाहित गरिने देखिएको छ ।

निकासीयोग्य वस्तुहरु तथा सेवाका समुचित विकास गर्न, गराउन आधुनिक उपयुक्त प्रविधि प्रवाह गराउनुका साथै संस्थागत तथा भौतिक आधारशीलाको विकास गराउने वातावरण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०६७ मा देख्न पाइन्छ । व्यापार नीति तथा रणनीतिहरूमा उल्लेखित कार्यहरूलाई छिटो, छरितो र पारदर्शक रूपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीतिहरू निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्न अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता अपनाउनुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।

पूर्णबन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुहरूको निकासी गर्न इजाजत चाहिने छैन । परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइनेछ । तर, वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था लागेकाले २०७८ माघपछि केही वस्तुमा आयातमा पूर्वप्रतिपत्र लिनुपर्ने गरिएका थियो । २०७९ वैशाखमा २०७९ आसारसम्म हुने गरी १० वटा वस्तुको आयात बन्द गरिएको थियो । तर, २०७९ भदौसम्म गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र मोबाइल आयातमा मात्र आयात बन्द गरिएको छ ।

निकासी बढाउनका लागि सरकारले पारबहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशीलाको विकास गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शक, छिटो र छरितो बनाइने भनिएको छ । बैकिङ विधिमार्फत बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हो । यीबाहेक हुण्डीमार्फत गैरकानुनी तबरबाट पनि रेमिट्यान्स आउँदै गरेको छ । अवैधानिक रूपमा कति रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिन्छ त्यो थाहा पाइएको छैन् । सबभन्दा बढी रेमिट्यान्स कतारबाट भित्रिन्छ । त्यसपछि सउदी अरेबिया, युएई, मलेशिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, बहराइन र बेलायत छन् ।

कोरोना महामारी अघि र कोरोना लकडाउनको पाँचौं लहरका हरेकका करिब ६ महिना जतिमा बन्दाबन्दी अलि खुकुलो भयोपछि श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । हर वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु अर्थात् बेसइफेक्ट, रोजगारीमा दक्षिणपूर्वी एशियन देशहरूमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनुलगायतको कारण २०७६/०७७ मा रेमिट्यान्स आउनमा घटेको देखिन्छ । तर, २०७५/०७६ मा अघिल्ला ६ महिना रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७ प्रतिशतसम्म भएको देखियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यतिर रेमिट्यान्स १६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दै गएको देखियो र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर त रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक रूपमा रहन गयो । दक्षिण एशियाली देशमा केही महिना रोजगारी रोकिएको थियो भने केही अरबका सरकारले स्थानीय कामदारलाई प्राथमिकता दिन थाले । नाकाबन्दीका कारण कतारमा रोजगारी सृजना गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तै कारणले २०७६/०७७ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी भएको भनिन्छ ।

नेपालमा विश्वका १५८ देशहरूबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा ११० वटा देशसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका देशमध्ये अफगानिस्तान, इराक, लिबियालगायत देशमा नेपालीलाई काम गर्न जान रोकिएको थियो तर गैरकानुनी तबरले ती देशमा नेपालीले काम गरिराखेका छन् । तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति नदिएका थप ५८ देशमा पनि नेपाली रोजगारी वा अन्य स्वभावका कामका लागि विदेशिएका भन्न मिल्दछ । विश्वमा कूल १९५ देश छन् । यसमध्ये ८१ प्रतिशत देशमा नेपालीहरूले काम गर्ने र आफ्नो देशमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेको अभिलेख छ ।

दैनीक उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीका उच्च आयातको निराशाजनक निर्यातले देश ग्रस्थ छ । फलस्वरूप देश आयातमुखी चर्को रूपमा बढ्दैछ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रममा सफलता नपाउनु, उत्पादन भएका सामान निर्यात हुन नसक्नु र आयातित सामान गुणस्तर नभए पनि अन्धधुन्ध बढ्दै जानुले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ ।
अघिल्ला वर्ष झैँ अगाडिका वर्ष निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले गरेका कार्यक्रम त्यतिविधि सफल नभएको देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न समय समयमा धेरै नीति उदघाटन गरे पनि उपलब्धि हुन सकेन । आयात प्रतिस्पर्धाका १२ वस्तुका निर्यात पनि निराशाजनक अवस्थामा भएका छन् । हरेक वर्ष निर्यात बढाउने भनी नयाँ नयाँ नमुनाका रूपमा नयाँ कार्यक्रम ल्याई हल्ला फिँजाइन्छ तर हरेक वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नगई निर्यात अधोगतिमा जाँदैछ ।