रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका पारेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेका छन् ।
मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पुर्वाधार र कर्मचारीका लागि आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर पुर्वाधार विनै सबैको ध्यान चुनाव र आगामी सरकारको बारेमा केन्द्रीत भएका बेला हतारमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पुर्व सभामुख एवं हालै रुकुमपुर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पुर्णबहादुर घर्ती, अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालगायतको दवाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरु बताउंछन् ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको तर त्यस्तो पुर्वाधारमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नहुने र कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था नभई कर्मचारी जाने अवस्था नभएको उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए ।
‘स्थायी संरचनाहरु बनेपछि सार्ने कुरामा हाम्रो विमति हुन सक्दैन, तर पुर्वाधार तयार नहुँदै यसरी हतार गर्नुका पछाडि अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गलत नियत लुकेको प्रष्ट छ’,ती कर्मचारीले भने-‘भर्खर चुनाव सकिंदैछ, अब यसपछि बन्ने सरकारले सोच्ने विषयमा कामचलाउ र म्याद सकिएको सरकारले हतार गर्नु अनुचित हो ।’ बुटवलमा समेत कर्मचारी कामगर्न अनइच्छुक भएको अवस्थामा स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकामा बस्ने व्यवस्था नभएकाले पूर्वाधार बनाएर मात्रै कार्यालय सार्न कर्मचारीहरूले सुझाव दिने गरेका छन् ।
यस विषयमा राजनीतिक सहमति पनि हुनुपर्ने ती कर्मचारीले बताए । यसअघि पनि ग्रामीण तथा पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी जान नमानेपछि बुटवलबाटै कामहुंदै आएको छ । यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले हतारमा मन्त्रालयहरु सार्ने काम भए बाटैबाट खोसेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच