मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा, राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिने

 काठमाडौंं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्न नदिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ब्याजदर थप नबढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गरिने, वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो । उक्त व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने बताइएको छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि ब्यादजदर घटाउन र ब्याजदर र स्पेडदरको अन्तर घटाउन चौतर्फी दबाब दिँदै आएको थियो ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशित कर्जा प्रवाहको सीमामा छ महिना सहुलियत दिएको छ । २०८० असार मसान्तको सीमा पुससम्म लम्ब्याएको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको तरलता अभावलाई ध्यानमा राख्दै निर्देशित कर्जाको सीमामा लचकता अपनाइएको जनाएको छ । २०८० असारसम्ममा पु¥याउनुपर्ने निर्देशित क्षेत्रको कर्जा २०७९ पुससम्म कायम गर्दा हर्जना लाग्ने छैन ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८० असारसम्ममा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, नौ प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा र न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७९ असारमा यस्तो व्यवस्था क्रमशः कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, ऊर्जामा ७ र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विकास बैंकहरूले २०८० असारसम्ममा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १९ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीले १४ प्रतिशत अनिवार्यरूपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि यस्तो सीमा कायम गर्न छ महिना ग्रेस अवधि पाएका छन् । २०७९ असारमा यस्तो व्यवस्था विकास बैंकलाई १७ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीलाई १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले २०७९ असोजसम्ममा कृषि क्षेत्रमा पाँच खर्ब १९ अर्ब ५७ करोड ( १२.३८ प्रतिशत), ऊर्जा क्षेत्रमा दुई खर्ब ४५ अर्ब नौ करोड (५.८४ प्रतिशत) र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्षरूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत तीन खर्ब ९८ अर्ब २१ करोड (९.४९ प्रतिशत) प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तै, विकास बैंकले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको १९ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असोजमा उक्त क्षेत्रमा औसत २६.११ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १३ अर्ब ८० करोड कर्जा लगानी भएको छ ।

त्यसैगरी लघुवित्त कम्पनीले २०८० असारसम्म कुल कर्जा लगानीको १४ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असोजमा उक्त क्षेत्रमा औसत २१.२२ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३७ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् ।

साथै लघुवित्तले २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वितरण गर्न पाउने लाभांशको सीमा बढाएको हो । कोरोना महामारीमा लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको थियो । त्यस्तै, लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रस्ताव गरे प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि लघुवित्तले खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

चेम्बरको असन्तुिष्ट

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने जनाएको छ । मुलुकको बाहृय क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् सम्बोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा रहे पनि व्यवस्थाले पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग नगर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
०.४ प्रतिशत घटाइएको स्प्रेडदरले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिए पनि हाल कायम उच्च ब्याजदर घटाउने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियम अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्न चेम्बरले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षा सन्दर्भमा सातबुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै चेम्बरले हाल कायम ८.५ प्रतिशतको बैंकदर पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएकाले केही वस्तु आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था हटाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सिडी रेसियो ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्षमा झैँ सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सिडी रेसियो ९५ प्रतिशत गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।