काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सुकुम्बासी आन्दोलित

काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आइरहेका सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर हटाउन खोजेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सयौँको संख्यामा जम्मा भएका सुकुम्बासीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को पुतलासमेत जलाएका छन् । उनीहरूले शव राख्ने बाकस (कफिन)माथि बालेनको फोटो राखेर जलाएका हुन् । उनीहरूले बस्ती प्रवेश गर्ने सडकहरू बन्द गराएका छन् । महानगरको कामको विरुद्धमा मंगलबारबाटै माइतीघरमा केही सुकुम्बासीले अनशनसमेत सुरु गरेका छन् । यसअघि उठिबासको त्रासमा सोमबार रातभर सुत्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । मध्य मंसिरको जाडोका बीच रातभर जाग्राम बसेर झण्डै १५ सय जनाले सामूहिक रात्रिभोज गरेका थिए ।

नाराबाजीसहित महानगरपालिका पुगेका सुकुम्बासीहरूले महानगरपालिकाका प्रमुख बालेनविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले सुकुम्बासी एक हौँ, बालेन साह होसियार, सूचना आतंक बन्द गर् लगायतका नाराबाजी गरेका थिए । ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी र स्वबासीका घर, टहरा जबरजस्ती हटाउनका लागि प्रकाशित सूचनाको विरुद्ध बृहत् खबरदारी र्‍याली’ नाम दिइएको विरोध प्रदर्शनमा निधारमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । सुकुम्बासी सम्बद्ध दुई दर्जनभन्दा बढी संघ, संगठन र मोर्चाहरूको नाममा विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।

महानगरपालिकाले सोमबार बस्ती हटाउनका लागि बस्तीमा डोजर परिचालन गर्दा थापाथली क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो । महानगरको टोलीविरुद्ध स्थानीय वासिन्दा हातहतियारसहित प्रतिकारमा उत्रिँदा नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहित १८ जना नगर प्रहरीहरू घाइते भएका थिए । उनीहरूको नर्भिक अस्पतालमा उपचार जारी छ । सोमबार राति नै महानगर प्रमुख बालेन र उपप्रमुख सुनिता डंगोल नर्भिक अस्पताल पुगेर अस्पतालमा उपचाररत काठमाडौं महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहित घाइतेलाई भेट्नुभएको थियो ।

यसैबीच, सुकुम्बासीहरूले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बस्ती हटाउने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘महानगरपालिकाका मेयर, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति संविधान नमान्ने संविधानविरोधी र संविधान माथिको हस्तक्षेपकर्ता हो, संविधानबमोजिम बनेको कानुन र कानुनबमोजिम राजनीतिक दल सम्मिलित राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेर त्यसले काम गरिरहेको अवस्थामा राज्यको नीति, नियम र सम्बन्धित नियम कानुनलाई चुनौती दिएर आफ्नो औकातभन्दा माथि गएर आतंक मच्चाउनेसम्बन्धी संस्था र व्यक्तिप्रति घोर भत्र्सना गर्दछु ।’ यस्तै, विगत १० वर्षदेखि काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन राज्यद्वारा पटक–पटक आक्रमण गरिनु अत्याचार भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘२०६६ साल वैशाख २८ गते यो बस्ती उठाउने नाममा राज्यद्वारा अबोध बालबालिका तथा महिलाहरूमाथि समेत हातपात गर्दा नौ जना गर्भवतीको गर्भपतन भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कैयौँ सुकुम्बासी अंगभंग भएर बाँच्न विवश छन्, आवासको अभावमा स्थापित गरिएको यस बस्ती बागमती एकीकृत सभ्यताको नाममा राज्यद्वारा पुनः उठिबास गराउने प्रयत्न भएको छ । यो निन्दनीय एवं घोर अमानवीय क्रूर अपराध हो ।’

‘सुकुम्बासी बस्तीमा अधिकांश दलित तथा गरिब वर्ग समुदायको बसोवास छ, नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा राज्यले भूमिहीन तथा दलितलाई राज्यले एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, उपधारा (६) मा राज्यले भूमिहीन तथा दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ । यसरी संविधानमै प्रष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै बिनाविकल्प बस्ती उठाउनु गलत हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बागमती नदी ओगटेर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन सरकारले पटक-पटक प्रयास गर्दै आइरहेको छ । तर, हालसम्म हटाउन सकेको छैन । सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले भने बारम्बार माग गर्दा पनि सरकारबाट उनीहरूको समस्याको स्थायी समाधान हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरूले विकल्प नदिई आफूहरू बस्तीबाट नहट्ने बताइरहेका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको साटो नेताहरूको भोटको राजनीति बन्दा यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

महानगरको कदम गलत : आयोग
राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनबिना नै काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ । आयोगले सबैको कुरा सुन्दा र बुझ्दा महानगरपालिका नै एकलौटी रूपमा अघि बढेको पाइएको बताएको हो ।

यता, राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापति महानगरको रबैयाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ महानगरले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने आफूहरूले कल्पना पनि नगरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आयोग अहिले लागत संकलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचारसंहिता लागू भएकाले काम गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले लागत संकलन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान नगरीकन महानगरले डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन जाने कुरा उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै महानगर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिना कुनै जानकारी सोमबार महानगरपालिका डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती छिरेको भन्दै यस बस्तीमा त्रास पैदा भएको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न र सही तरिकाबाट व्यवधानको हल निकाल्न वार्ताको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रजापतिले सुकुम्बासीको लागि इचंगुनारायणमा बनाइएको अपार्टमेण्टमा बस्नै नदिने कुरा त्यहाँका वडाध्यक्षले गरेकाले महानगरले त्यसबारेमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसअघि पनि सो अपार्टमेण्टमा पुगेका सुकुम्बासीहरूलाई अस्वीकार गरिसकेको र अब पनि बस्न नदिने कुरा बारम्बार स्थानीय वडाध्यक्षले भनिरहेको भन्दै महानगरले समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उक्त अपार्टमेण्टमा १३४ परिवार राख्ने कुरा रहेको भए पनि आयोगले लागत संकलन गरेपछि मात्रै यति नै सुकुम्बासीहरू छन् भन्ने कुराको यकिन हुने उहाँको भनाइ थियो ।