जटिल अनिश्चितता मानव विकासको मुख्य चुनौती : आइसाने मेडागांगोडा लावे, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका नेपाल प्रमुख

मानव विकास सूचकांकमा देखिएको नेपालको अवस्था कस्तो हो ?
यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२०२२ लाई लिएर सन् १९९० को मानव विकास प्रतिवेदनको तथ्यांकसँग तुलना गर्ने हो भने विश्वका ९० प्रतिशत देशहरूले जस्तै नेपालले पनि सुधार गरेको छ । हामीले विगत ३० वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूमा मात्र सीमित भएर बस्नुहुँदैन । म मानव विकास प्रतिवेदनको ३२ वर्षको अवधिको कुरा गर्दैछु तर हामीले १९९० मा विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र मानिसहरूको जीवनस्तरको आधारभूतस्तरमा जसरी लगानी गरेका थियौँ त्यसरी नै लगानी गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके नेपालको अवस्था अझै राम्रो बन्दै जानेछ ।

यो वर्षको नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा नेपालको अवस्था केही खस्केको देखिन्छ, यसो हुनुमा कोभिड-१९ को कारणले मात्र हो वा अन्य कुनै कारणहरूले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ ?
३२ वर्षअघिको मानव विकासको सुरुको प्रतिवेदनमा डा. महाबुल हकले भन्नुभए जस्तै यो प्रतिवेदन नागरिकहरूका बारेमा र नागरिक केन्द्रित नै थियो र नागरिकहरू नै राष्ट्रका वास्तविक सम्पत्ति हुन् । नागरिक र उनीहरूको वातावरणबीचको सम्पूर्ण अन्तरसम्बन्धमा विकल्प, छनोट र क्षमताहरू प्रदान गर्ने मूल रूप यही हो । त्यसैले यदि तपाईंले विगत ३२ वर्षलाई हेर्नुभयो भने मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय सुरक्षा, प्रजातन्त्र, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवृत्तिसँग अन्तरक्रिया गर्ने विभिन्न पक्षहरूसँगको अन्तरक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यी विभिन्न मुद्दाहरूसँग नागरिकहरूको विकास कसरी परिवर्तन हुन्छ ? भनेर हेर्ने प्रयास प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यसैले यस वर्ष २०२१/२०२२ मा कुनै अपवाद छैन र प्रतिवेदनले हामी अहिले बाँचिरहेकालाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

निश्चितरूपमा कोभिड महामारी थियो, त्यसका साथसाथै हामी द्वन्द्वमा पनि बाँचिरहेका छौँ । रसिया र युक्रेनमा मात्र होइन विश्वका अन्य भागहरूमा पनि द्वन्द्वहरू भइरहेका छन् । त्यसैले महामारीले समानरूपमा सबैलाई असर गर्छ भने द्वन्द्वले असमानरूपमा सबैलाई नै असर गर्छ । अब हामीसँग स्पष्टरूपमा पृथ्वीको प्रकृतिसँग जोडिएर आएका समस्याहरू छन् । जस्तै, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषणलगायत समस्याहरूले मानिसहरूमा एक किसिमको डर पैदा गरेको छ । विश्वमा भइरहेका विभिन्न घटनाहरूले मानिसहरू ढुक्कसँग बस्न नसकेको अवस्था छ ।

कुनै पनि देशको मानव विकास सूचकांकको घट्दो वा बढ्दो अवस्थाका लागि त्यो देशको सरकार, राजनीतिक दल, वार्षिक बजेट, योजना र कार्यान्वयनजस्ता कुराहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ तर नेपालको यो अवस्थाका लागि कुन पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहृयो अथवा कसको भूमिका कमजोर रहृयो ?
मानव विकास सूचकांकमा मात्र ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ र तपाईं मानव विकास सूचकांक, जिडिपी वा मानव विकास प्रतिवेदनमा मात्रै आधारित भएर नीति प्रस्ताव गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसले काम गर्दैन । किनभने हामीले छलफल गरेझैं, अनिश्चितताहरू जटिल छन् त्यसैले सबैलाई एउटै घेरामा राखेर काम गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले सरकारको मात्र भर परेर मानव विकासमा काम गर्न सकिँदैन । सरकार, राजनीतिज्ञहरूसँग काम गर्ने संस्थाहरूमा मात्र भर परेर पनि सकिँदैन । राजनीतिज्ञ भनेका को हुन् ? उनीहरू मूलतः जनताका प्रतिनिधि हुन् जसलाई जनताले भोट दिएका छन् । त्यसैले उनीहरूले जनताको आवाज उनीहरूको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूसँग राजनीतिक दृष्टिकोण छ । सरकारले ती नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले तपाईंलाई सरकारको पनि आवश्यकता छ ।

मूलरूपमा राजनीतिज्ञहरू भएको संसद, नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकार, नियामक कार्यहरू सुनिश्चित गर्ने न्यायपालिका, सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता ल्याइरहेका विकास साझेदारहरू, मिडिया, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाज संगठनहरू सबै एकजुट हुनुपर्छ ।
काम गर्नका लागि सही संस्था, नीति, योजना र बजेट भए पनि त्यहाँ संलग्न मानिसहरूको मूल्य, मान्यता र विश्वाससँग मेल भएन भने जे-जस्तो नीति भए पनि अपेक्षित फल आउँदैन । त्यसैले यो प्रतिवेदनले दुई तहको दूरी/खाडललाई हेर्ने प्रयास गरेको छ । पहिलो, नीति र संस्थाहरू र अर्को मूल्य, मान्यता र संस्कृतिबीचको बेमेलको दूरी जसले जटिलता र अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तपाईंले गर्ने हरेक कुरालाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले यसले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति र संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसमा हरेकका भूमिकाहरू फरक छन् तर यसले सरकार, राजनीतिज्ञ र विभिन्न निकायहरू जस्तै, योजना, बजेट संस्था, र रणनीतिक निकायहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ । त्यसैले यो एक सामूहिक दृष्टिकोण हो र निश्चितरूपमा सबैको भूमिका पनि हो जसले मूलरूपमा पृथ्वीका प्रकृतिजन्य समस्याहरूको दबाबका बारेमा सोच्न आवश्यक छ । यो के हो ? र यसले एक सामान्य व्यक्तिका लागि के अर्थ राख्छ र व्यवहार परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नमा उसको भूमिका के हो ?

सरकार भनेको विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संस्थाहरूको संयोजन हो । त्यसैले सबैलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । निश्चितरूपमा मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२०२२ ले यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नु मात्रै वा अनिश्चितता र विभिन्न तहका जटिलतालाई सम्बोधन गर्नु मात्रै सही समाधान हुनेछैन र त्यसले देशलाई अझ जटिल स्थितिमा पु¥याउन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाएको छ । त्यसैले यो कुरा नै सरकारहरूका लागि मुख्य सन्देश हो ।

यूएनडिपी आफैं विकास साझेदार संस्था हो, यसले सरकारलाई सघाइरहेको हुन्छ, प्रतिवेदनमा देखिएको नेपालको अवस्थाप्रतिको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जब हामीले विकास कोषमा करदाताहरूको तिरेको करको स्रोतहरूको प्रयोग गर्छौं भने सबैका लागि हामी जवाफदेही हुन्छौँ । तसर्थ, सबै विकास साझेदारहरू, सरकार वा अन्य संस्थाहरू सबै समानरूपमा कर्तव्य वाहकहरूको समूहका एक भाग हुन् । त्यसपछि सरकारमा कार्यरत नागरिकहरूको पनि आफ्ना अधिकारहरू हुन्छन् र उनीहरू पनि हकवालाको वर्गमा पर्छन् । तसर्थ, यो एक भूमिका हो जुन आदानप्रदानयोग्य छ र सबै जिम्मेवार छन् । किनभने तपाईंले कुन देशमा के लगानी गर्नुहुन्छ त्यसको नतिजा तपाईंले देखाउनुपर्छ र त्यो नै हाम्रो आपसी जवाफदेहिता हो जुन विकास संस्थानको महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । त्यसकारण हामीले दिगो विकास लक्ष्यहरू पनि देखाउँदै छौँ । यदि तपाईं दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १७ हेर्नुभयो भने त्यसमा साझेदारीका कुराहरू छन् । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्ष्य हो । जसले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ । अन्तरदेशीय र देशभित्रका सबैको भूमिका हुन्छ, जसले सबैलाई एकै ठाउँमा आउन सहयोग गर्छ र हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूद्वारा हामीले निर्धारण गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरूका लागि २०३० सम्म र जलवायुजन्य लक्ष्यहरूका लागि २०५० सम्ममा हामी सँगसँगै जाने कुरा सुनिश्चित गर्छौं ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकारले लिएको संकल्प र कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
सन् २०१९ सम्म नेपालमा मात्र नभएर धेरै अन्य देशमा पनि दिगो विकासका धेरै लक्ष्यहरू अपेक्षाकृत गतिमा थिए । तर दुर्भाग्यवश कोभिडले गर्दा यी लक्ष्यहरू सोही गतिमा हुनेछैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । मानव विकास प्रतिवेदनमा पनि यसका बारेमा लेखिएको छ । महामारीपछि मात्रै हामीले ६ वर्षमा हासिल गरेको विकासको लाभ गुमाएका छौँ । यदि हामी समयमा नै सचेत भएनौँ र आधारभूत सेवाहरू र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा लगानी गरेनौँ भने यो थप खस्कन सक्छ र थप महामारी आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ ।
प्रकृतिसँगको हाम्रो अन्तरक्रियामा हामी एक्लै छैनौँ । जनावर, बोटबिरुवा, खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरिरहेका छौँ । हामीले यी सबै तत्वहरूसँग सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन एउटा चक्रमा छ । यदि त्यसमा बाधा पुग्यो भने परिणाम के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।

नेपालमा हिमनदीको उदाहरण हेरौँ, लाखौँ मानिसहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पानीको स्रोत हो । यदि यी प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हामीले मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई बुझ्ने तरिकाले हेर्ने हो भने प्रकृति पनि जोडिन आउँछ र हामी अझै पनि त्यसमा गर्ने लगानीहरू सुनिश्चित गर्न सक्छौँ । प्रतिवेदनले नीति अभिमुखीकरणमा लगानी वा विशेष गरी पछि परेका मानिसहरूको हेरचाहका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

झण्डै ६० लाख मानिसहरू विभिन्न रूपमा गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । के उनीहरूले दैनिक आवश्यक पौष्टिक आहार, बिरामी हुँदा अस्पतालका बिलहरू तिर्न र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सक्छन् ? यी आधारभूत प्रश्नहरू हुन् । जुन सुनिश्चित गर्न दिगो विकासको सवालमा नेपालले गरेको संकल्पका सन्दर्भमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य हासिलका लागि ऊर्जाका स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने, जलविद्युत्बाट सौर्य/वायुमा जाने, खाना पकाउने ई-स्टोभ, २०२५ सम्ममा नेपालमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय हुनेछन् भन्ने संकल्पहरू हामीले घोषणा गर्‍यौँ । यदि हामीले यी संकल्पहरूमा सचेत भई लगानी गर्‍यौँ भने नेपालका लागि दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको सही गतिमा फर्किने समय अझै पनि छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सचेत लगानी र सामूहिक निर्णयहरू राजनीतिकरूपमा लिइनुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट सही निर्णय गर्दा नेपाल एउटा उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

ग्रेजुएट हुनु भनेको ग्रेजुएसनको बाटो हो भनेर देखाउनु हो । नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो जसले आफ्नो जनसंख्याको ९६ प्रतिशत बढीलाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउन सफल भएको छ । यो एउटा अतुलनीय सफलताको कथा हो । सन् २०२० को सुरुमा प्रयोगशाला नै नभएको स्थितिबाट सामूहिक प्रयासमा खोपहरू ल्याउने, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक वस्तुहरू, अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्नका लागि नेपालले स्वास्थ्यमा लगानी गरी मानव विकासको प्रमुख आयामको व्यवस्थापन गरेको छ ।

लगभग ८० लाख बालबालिकाहरू लगातार ८ महिनाभन्दा लामो समयसम्म विद्यालय जान सकेनन् । विद्यालयमा आधारभूत सेवाहरू प्रदान गर्न आवश्यक सूचना र प्रविधिको पूर्वाधारमा पहुँच पुर्‍याउने सवालमा नेपाल कुनै न कुनै रूपमा सफल रहृयो ।
बसाइँसराइ वा आप्रवासका क्षेत्रहरूमा केही कठिनाइहरू भए । रेमिट्यान्समा ह्रास आयो । विदेशमा रहेकाहरू फर्किए । कोभिडका कारण उत्पन्न समस्याहरू अझै पनि नसेलाएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ । तर, निश्चितरूपमा यसलाई पुरानै लयमा लैजान सकिन्छ ।

अहिलेसम्मको कार्यलाई हेर्दा विकास साझेदारसँग लिएको सहयोगको उपलब्धि तथा प्रतिफलको नतिजा के देखिन्छ ? अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकको अवस्थामा सुधार आएको छ र ?
नेपालले सम्भावना र सचेत लगानी पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । विकास साझेदारहरूलाई ती सम्भावित क्षेत्रहरूमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्छ । पृथ्वीको प्रकृतिजन्य दबाबलाई कम गर्ने तरिकामा लगानीको माग गर्दा ती लगानीहरू सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । सामाजिक सुरक्षाको घेराभन्दा बाहिर र पछाडि परेका नागरिकहरूलाई जोगाउन नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूले सचेत भएर बीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ९० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यस क्षेत्रका नागरिकहरूले रोजगारी गुमाएमा उनीहरूका लागि औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नै छैन । त्यसैले हामीले मानिसहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनका लागि बीमा छ भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नवप्रवर्तनका कुरा सूचना प्रविधिमा मात्रै नभई आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर संकटको समयमा उचित समाधान निकाल्न सक्ने ढंगले आफूलाई तयार पार्ने कुरा हो । मानिसहरूसँग नयाँ संकटको समाधान निकाल्न सक्ने तरिकाको अनुभव र जिम्मेवारी हुनु नै सिर्जना हो । यदि हामीले यी तत्वहरूलाई एकसाथ ल्यायौँ र शिक्षा दिन सक्यौँ भने उनीहरू महत्वपूर्ण सोच, तर्क र निर्णय गर्न सक्षम भई व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पहिचानमा सहयोग पुग्नेछ । यही व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आवाज व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका बारेमा यो प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसैले लचिलोपन, समावेशीकरण र रचनात्मकताका निश्चित सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर काम गर्नुभयो भने दिगो विकासको मार्गमा फर्कन सकिन्छ । नेपालमा यो सम्भव छ भनेर म विश्वास गर्छु किनभने जब नेपालले निर्णय गर्छ यो हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले देशभित्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, निकट छिमेकी मुलुक र विश्वका अन्य देशहरूले नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा गर्न सक्ने योगदानबारे समयमै पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

समुन्नत मानव विकासका लागि अहिलेको आवश्यकता के हो ? जसले समग्रमा दिगो विकासको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने छ ?
दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण हुनु महत्वपूर्ण छ । स्थानीय योजना तयार गर्दा, समुदायमा लगानी गर्दा, स्थानीय समुदाय/नगरपालिका, जिल्ला र प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्यको अर्थ के हो भनेर बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । यदि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्दैछौँ भने प्राकृतिक स्रोतको कमी वा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन, त्यसले ल्याउने प्रदूषण र जैविक विविधताको हानीलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको आवश्यकता र महत्व प्रादेशिक अधिकारी वा स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि लगानीको दिगोपनलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ र त्यसका लागि समय चाहिन्छ । हामीले सरकारी काम गर्दा स्थानीय मतदाता वा प्रदेशका निर्वाचित समूहहरूको ज्ञानमा आधारित सीपहरू क्रमशः बढाउँदै जाने गरी गर्नुपर्छ ।

स्थानीय विकास प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिला उनीहरूको ज्ञान, सीप, योग्यता र काम गर्ने स्वतन्त्रता छ भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय र प्रदेश तहले मात्रै काम गरेर पुग्दैन, संघीय संरचनाको पनि उत्तिकै भूमिका र दायित्व हुन्छ ।

सबैसँग उत्कृष्ट विचार, सोच र समस्यालाई हेर्ने फरक तरिकाहरू हुन्छन् । जब ती सोच, विचारहरू आपसमा बाझिन्छन् र ती विचार सुनिदैन, त्यहाँ ध्रुवीकरण हुन्छ । त्यसैले फरक विचारहरू आउनु राम्रो कुरा हो र त्यसले कुनै विषयका बारेमा बहस भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । यस प्रतिवेदनसँग पनि सबैजना सहमत नहुन सक्छन् र उनीहरूसँग फरक विचारहरू हुन सक्छन् । यसलाई हेर्ने अन्य तरिकाहरू हुनसक्छ । हामी त्यही सिर्जना गर्न चाहन्छौँ । यूएनडिपीले त्यो बहसको सिर्जना गर्ने हो ताकि बहसले मानिसहरूलाई फरकरूपमा सोच्न बाध्य बनाओस् । के यो राम्रो हो ? के म सही तर्क गर्दैछु ? वा हामी अर्को देशबाट त्यही कुरा गर्न अन्य तरिका सिक्न सक्छौँ ? त्यसैले म भन्छु गत वर्ष कहाँ थिएँ भनेर हेर्नु जरुरी हुन्छ । सन् २०२० वा २०२१ मा म कहाँ थिएँ ? यो प्रतिवेदन दशक वा वार्षिक प्रगतिलाई देखाउने तरिका हो । त्यो प्रवृत्ति के हो र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फ सबै तहका सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ । तपाईंलाई अझै पनि जिल्लाहरू चाहिन्छ किनभने अदालती प्रणाली जिल्ला तहमा नै छ । त्यसैले यो कुरा रूपान्तरण हुन समय लाग्छ । यदि मानिसहरूले उनीहरूको भूमिकामात्र नभई निर्वाचित भएर आएका निकायको भूमिका र अन्य तहहरूको भूमिका पनि बुझ्दछन् र सेवा वितरणमा दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) भएन भने तपाईं यो प्रणालीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ । यदि सहकार्यको शासन संरचनामा काम गर्ने हो भने नेपालको संघीयताले कुनै पनि सिमाना वा कुनामा बसोबास गर्ने जनतालाई पनि आधारभूत सेवा पु¥याउनका लागि ठूलो अवसर हो भन्ने मैले ठान्छु ।

यी कुराहरू गर्दै गर्दा, हामी सबैको भूमिका छ, तपाईंको विचारमा यो प्रतिवेदनमा मिडिया आफैंले के योगदान दिन सक्छ ?
मानव विकास सूचकांकलाई मात्र हेरेर नेपालले के गुमायो वा के पायो भन्ने कुरा हेडलाइन बन्नुहुँदैन । प्रतिवेदनमा तीनवटा भागहरू छन् । मिडियाहरू प्रतिवेदनको विश्लेषणमा जानुपर्छ । विभिन्न शीर्षकमार्फत् सम्पूर्ण विषयवस्तु व्याख्या गर्नुपर्दछ । त्यसपछि प्रक्रिया र तथ्यांकहरूको विश्लेषण हुनुपर्छ । हामी समग्र मानव विकासको प्रगतिलाई हेर्छौँ तर हामी पुरुष वा महिलाको तुलनामा पुरुषहरू कसरी डराउँछन् वा महिलाहरू कसरी डराउँछन् वा प्रजनन् स्वास्थ्य, सशक्तीकरण, लैंगिक असमानता सूचकांकमा महिलाका लागि बजारसम्मको पहुँचको सन्दर्भमा यसको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई हामीले छुटाएका हुन्छौँ । यदि तपाईंले हेर्नुभयो भने निश्चितरूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि कुनै कुनै प्रदेशले आफ्ना सूचकहरूलाई अलि माथि ल्याउन र तिनीहरू सही ट्र्याकमा छन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूले दोब्बर मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जब तपाईं प्रतिवेदन विमोचन गर्नुहुन्छ, तपाईं प्रतिवेदनमा रुचि राख्नुहुन्छ । त्यसैले मिडिया साँच्चै नै प्रतिवेदन प्रकाशन वा विमोचनभन्दा अगाडि जान सक्छ । मेरो भनाइको अर्थ हामी सबैले कहिलेकाहीँ अघिल्लो प्रतिवेदनमा फर्केर पुराना कुराहरू हेर्ने प्रयास गर्छौँ । नेपालले अन्य विकासशील देशहरू वा विकासोन्मुख देशहरूबाट विभिन्न सन्दर्भमा सिक्न सक्छ र ती कथाहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस् र यसका बारेमा रचनात्मक बहस गर्नुहोस् । मिडियाले युवा पत्रकारहरूलाई मानव विकासका अवधारणाहरू कहाँबाट आएका हुन् ? यो १९९० मा किन महत्वपूर्ण थियो ? २०२२ मा किन सान्दर्भिक छ ? वा १९९० र २०२२ बीचमा भएका परिवर्तन र विकास कसरी भयो ? भन्ने बारेमा प्रशिक्षण पनि दिन सक्छ । (न्युज एजेन्सी नेपाल)