फेरि उही डम्फु बजेको सुन्नुपर्ने भयो

मंसिर ४, २०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् राजनीतिमा हालसम्म निरन्तर देखिएको नैतिकता र इमान्दारीताको खडेरी धेरै हदसम्म कम भएर जाने आस लिएर जनताले आ-आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे । यही कारण केही नयाँ पार्टीहरूको उदय पनि भयो । समय निकै भड्किसकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भयो देशव्यापी रूपमा संगठन हुन भ्याएन । ग्रामीण भेग, दलित र पिछडिएका बस्तीसम्म यस पार्टीको आवाज पुग्न पाएन ।

तर, पनि हतारमै यसले सहरी क्षैत्रमै भए पनि प्रतिनिधिसभाको सातवटा सिट हात पार्‍यो । यसले के दर्शाउँछ भने अहिलेको राजनीतिक कुटिल चाल र व्यवहारबाट जनजीवन दुश्कर हुँदै गएर जनसाधारणलाई मात्र होइन सबैलाई आफ्नो पारिवारिक बजेट सन्तुलनमा राख्न धौ-धौ परिरहेको अवस्थाछ तर सरकारले न त देश विकासको काममा ध्यान दिइरहेको छ न त जनताको दैनिकीमा कुनै सरोकार राखिरहेको छ । उपरोक्त यिनै सब कारणले गर्दा जनतामा वितृष्णा जागेर हुनुपर्छ प्रमुख दलका महारथीहरू अपरिचित नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग पराजित हुन पुगेका छन् । जनताकोे चाहना त यी पुरानालाई बढाडेर नयाँ र असललाई ल्याउनु थियो । तर, अपसोच निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको मतपत्रले मतदातालाई अलमलमा पारिदिएर कताको मत कता पर्न गएको हो जस्तो लाग्छ । नेपालका जनता सबै शिक्षित र प्रबुद्ध छैनन् । त्यसमाथि मतदान कसरी गर्ने भन्ने बारे आममतदातालाई चाहिने जति शिक्षा दिइएन वा पुगेन । त्यसैले तत्कालै बढारेर फाल्ने उद्देश्य पूरा हुन सकेन ।

यसपालिको चुनावमा कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् । त्यसैले एकल पार्टीको सरकार गठन गर्न समर्थ हुन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा शक्तिको समीकरण गरी सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैको पुनरावृत्ति गर्न यस निर्वाचन परिणामले आदेश गरेको देखिन्छ ।

तर, जसरी धमिलिएको पोखरीको पानी स्वच्छ निर्मल बनाउन कि त पोखरीको आउटलेट खोलिदिएर सबै पानी बगाइदिएर स्वच्छ र निर्मल पानी भर्नुपर्छ तर त्यो सम्भव नभएपछि धमिलो पोखरीको आउटलेट खुला राखेर स्वच्छ पानी क्रमशः भर्दै जाँदा स्वच्छ पानीको बाहुल्यले धमिलो पानीको अस्तित्व विलीन भएर जानेछ । अहिले त्यही प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो । निराश नहोऊ कुनै पनि प्रक्रिया सुरु भएपछि पूरा भइछाड्छ समय लाग्न सक्छ चनाखो भई प्रयास र उपक्रम गर्दै हौसलासहित प्रतीक्षारत भई बसौँ हाम्रा आकांक्षा पूरा हुने त्यो दिन अब टाढा छैन । नयाँ पिँढीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । किनकि यसपालिको चुनावको नतिजाले यही कुराको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

हुन त यसपालिको चुनावमा फेरि यही डम्फु बज्नुको पछाडि अरू कारण छन् । गरिबी र अशिक्षा प्रमुख कारण हुन् । हाम्रा ग्रामीण भेगका जनता अधिकांश निरक्षर र गरिबीको रेखामुनि छन् । सन् २०१८ को गणना अनुसार ६७.९१ प्रतिशत जनतामात्र साक्षर छन् बाँकी ३२.०९ प्रतिशत निरक्षर जनता गाउँमै बस्छन् । एक त चार किसिमको मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्ने आयोगस्तरबाट त्यहाँ गाउँमा घरघरमा गएर वा एक ठाउँमा भेला पारेर सिकाउनेको कमी । त्यसै त अलमलमा परेका जनता सिकाइको कमीले गर्दा आफूले चिनिराखेको रूख र सूर्य चिहृनमा छाप हानिदिए ।

अर्को ठूलो कारण के पनि भयो भने गरिबीले पिल्सिएका जनता एक छाक राम्रो खान र पिउन पाएपछि तत्काल जुनमा भन्यो त्यसमा सहजतापूर्वक छाप लगाइदिन बेर लाउँदैनन् । अर्को कुरा आयोगले मतदानको ४८ घण्टा अगावैदेखि शून्य समय घोषणा गरेर प्रचारप्रसार गर्न निषेध त गर्‍यो तर निगरानी राख्न सकेन । भनिन्छ यही मौनअवधिमा मानिसहरू (ठूला पार्टीका) विनाहोहल्ला सुटुक्क घरघर पसी थैली खन्यााइदिनाले पनि सूर्य र रूखमा अरूमा भन्दा धेरै मत पर्नगएको हो । यी हाम्रा पुराना पार्टीका बाठा नेताहरूले ग्रामीण भेगका यी निरक्षर र गरिब जनतालाई आफ्नो भोट बैंक ठान्ने गरेका छन् र आफ्ना अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्ने गर्छन् ।

यी सबैका बाबजुद यसपालिको चुनावमा कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् र एकल पार्टीको सरकार गठन गर्न समर्थ हुन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा शक्तिको समीकरण गरी सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । त्यसैको पुनरावृत्ति गर्न यस निर्वाचन परिणामले आदेश गरेको देखिन्छ । किनभने दलबन्धनमा आबद्ध दलहरूले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउने लक्षण देखिँदैन । यस्तोमा साना दलहरूको पनि सहभागिताको आवश्यकता पर्न आउँछ सबैले आफ्ना महत्व दर्शाउन र ठूलो भाग खोज्न आफ्ना आफ्ना डम्फु बजाउन थाल्दछ र सरकार गठन हुन अनावश्यक ढिलाइ हुन गई राज्यको कामकाज लथालिंग भएर बस्छ ।

तर, आफ्ना स्वार्थका लागि जनताको दैनिकी र राज्यको कामकाजको नेताहरूले कुनै वास्ता गर्दैनन् । चतु¥यााइँको कुरा गर्दा यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु भनेर सरकारको नाममा परमादेश गरेको यतिका वर्ष बितिसक्दा जानीजानी अटेर गरेका कारण के भने यी शिक्षित र प्रबुद्ध वर्गलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिइएको खण्डमा जहाज जोगाउने पतबारको रूपमा रहेका यी गाउँले भोट बैंकको महत्व समाप्त भएर जाने डरले सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको हुनसक्ने बलियो आधार हुनसक्छ । सम्पन्न निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइनस्क्दै सत्ता साझेदारीका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ । अस्तिदेखि नै बालुवाटार शक्तिकेन्द्रमा सत्ता गठबन्धनका साझेदारहरूको आलोपालो गरी चहलपहल सुरु भइसकेको छ । दौडधुप त सुरु भइसकेको छ तर मलाई लाग्छ यो यति चाँडै र यति सहज तरिकाले मामला सल्टिएला जस्तो लाग्दैन । किनभने कुनै एउटै दलको वा चुनावका लागि गरिएको गठबन्धनले समेत सरकार गठन गर्न संविधानले तोकेअनुसारको सिट संख्या ल्याउन सकेन । यस्तो अवस्थामा अरू कुनै विचार सिद्धान्त मिल्ने दल त धेरै परका कुरा हुन् कमसेकम विश्वासिलो दल खोजेर सहमतिमा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा रेड टेपजमको संस्कार कायमै रहिरहेकाले सत्ताको हैकम चलाउन पाउने कुर्सीमा को बस्ने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्न, समझदारी कायम हुन र साथै सबैलाई लाभदायी मन्त्रालय नै चाहिने समस्यामा अल्झिरहेर सरकार गठनमा विलम्ब हुन जानेजस्तो लाग्छ । व्यापारमा हुनेगरेको बार्गेनिङ स्वार्थबस राजनीतिमा प्रवेश पाउनु राज्यलाई चरम अधोगतितर्फ लैजाने एउटा कारण हो । यस्तो स्थितिमा राज्य त अधोगतितर्फ जान्छ नै जनजीवन चाहिँ बेहाल भएर बस्छ । राष्ट्र समृद्ध र जनता खुशी र सुखी बनाउन र राख्न नीतिनियम बनाउनेहरूले देश र जनतालाई बिर्सेर आफैँ राजगर्न कुर्सीको छिनाझपटी गर्न थालेपछि जनता अस्थिपञ्जरधारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

समाजमा जघन्य फौजदारी अपराध गरेकाहरू पनि देश र जनताका लागि नीतिनियम र कानुन बनाउने विधायिकाको हैसियतमा पुग्नु कति निराशाजनक हो । यिनीहरूलाई चुनाव लड्न टिकट दिने दल कति अनैतिक कानुन मिचाहा रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ ।

त्यतिमात्र कहाँ हो र समाजमा जघन्य फौजदारी अपराध गरेका पनि देश र जनताका लागि नीतिनियम, कानुन बनाउने विधायिकाको हैसियतमा पुग्नु कति निराशाजनक हो । यिनीहरूलाई चुनाव लड्न टिकट दिने दल कति अनैतिक कानुन मिचाहा रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । अर्कोतिर फर्केर हे¥यो भने जनादेश गुमाएका सांसदहरू कुर्सी छाडी बाहिरिनुपर्नेमा लाजै नमानी मन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिइरहेका छन् । यस्ता करतुतहरूले त संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिहृन खडा हुन आउँछ ।

अर्को प्रमुख पार्टी एमाले आफू ट्रयाक छाडी मनोमानी गरी सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि जो पायो त्यहीसँग चुनाव लड्नका लागि तालमेल मिलाएर चुनावमा होमिदा पनि वाञ्छित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन । उनकै महारथीहरू पनि घोप्टो परेर लड्न पुगे । एमालेले वाञ्छित प्रतिफल ल्याउन नसक्नुको पछाडि उनको दम्भ र प्रतिशोधको भावनाले गर्दा हो । नाच्न नजान्नेले आँगनै टेढो छ भन्छन् भन्ने उखान जस्तै होइन यो आँगन टेढो होइन यसरी हिँड्दा आँगन साझो देखिन्छ र हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हितैषीलाई बैरी देखेर प्रतिशोध लिनलाई टिकट नदिएर चुनाव लड्नबाट वञ्चित गराएकोले पनि हो । भनिन्छ नि ! अति रूपवती हुनु भएकीले सीता माताको अपहरण भयो । म अति शक्तिशाली छु सुनैसुनले आच्छादित राज्यको म राजा हुँ म जस्तो धनवान र बलवान तिनै लोकमा अर्को कोही छैन भनेर घमण्ड गर्नाले रावणको विनाश भयो । त्यसैले घमण्ड कसैले गर्नु हुँदैन । समर्पित र प्रतिबद्ध नेताकार्यकर्तालाई पार्टीमा यथोचित स्थान दिनुपर्छ । बहिष्कार र निष्काशन गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना भया नत्र आफैँ घोप्टो पर्न बेर लाग्दैन ।

अन्त्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई के सुझाव छ भने सत्ता गठबन्धनले वा अरू कुनै दलले सरकार गठन गर्न १३८ सांसद संख्या पु¥याएन । त्यसैले अहिले नै सरकारमा सामेल गर्न आमन्त्रण गर्लान् र कुनै एउटा मन्त्री पद दिएर बिटुल्याउन खोज्लान् । अहिले सशक्त प्रतिपक्षमा बस्नु र यिनीहरूको मनोमानीमा लगाम कसिराख्नु नै जाति होला ।