चालु पुँजी कर्जा नीति संशोधन हुने गभर्नरको संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताउनुभएको हो । उद्योगी, व्यवसायी, बैंकरलगायत सरोकारवाला निकायले दिने सुझावका आधारमा नीति संशोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

तथापि गभर्नर अधिकारीले बजारलाई अनुशासनमा राख्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै सरोकारवाला पनि अनुशासनमा बस्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले लामो छलफल गरेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो, संविधानमा व्यवस्था भएका नीतिसमेत संशोधन हुन्छ भने सरकारले ल्याएको नीति संशोधन नहुने कुरा हुँदैन तर अर्थतन्त्र कहाँ गइरहेको छ भन्नेबारे गहन छलफल पनि आवश्यक छ ।’

गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय तुलनात्मकरूपमा सुधार हुँदै सहज अवस्थामा आएको पनि बताउनुभयो । पछिल्ला तीन महिनामा शोधनान्तर बचतमा र तथ्यांकबाट अर्थतन्त्र नराम्रो अवस्थाबाट उठ्न खोजिरहेको भए पनि अर्थतन्त्र जोखिमुक्त भने भइनसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

गभर्नर अधिकारीले बजारलाई अनुशासनमा राख्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै सरोकारवाला पनि अनुशासनमा बस्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिएको र आगामी दिनमा संकट बढ्न सक्ने बताउनुभयो । सरकार-निजी क्षेत्र-सहकारी जस्ता आर्थिक क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर छलफलबाट ठोस समाधान ननिकाले दोषारोपणमै समय बित्ने उहाँको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको आर्थिक अवस्था साधारण छैन, असाधारण अवस्थालाई प्रचलित अभ्यासले मात्रै समाधान दिन सकिँदैन ।’ सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्न नदिन काम गर्नुपर्ने र आर्थिकरूपमा सवल हुँदासम्म वितरण सन्तुलन नहुने भन्दै उहाँले निजीकरणको मोडालिटी फेर्नुपर्ने र सरकारले उद्योग खोल्नेभन्दा पनि नीतिगत सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै संकट नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र नबुझेकाले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने गरेको उहाँको आरोप थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट छ भन्नुभन्दा पहिला अर्थतन्त्रको परिभाषा, देशको वस्तुस्थितिमा ध्यान दिएर बोल्न अर्थशास्त्री, व्यवसायी र राजनीतिज्ञलाई उहाँले चुनौतीसमेत दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र एकैपटक तल जाने र एकैपटक माथि जाने खालको नभएको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक क्रमिकरूपमा सुधार हुँदै गएकाले सुधारको बाटोमा रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनाराजस्तो रहेको बताउनुभयो । अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि आँट गर्ने नेताको अभावले समस्या आएको आरोप लगाउनुभयो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै सहकार्य गर्न डराउने र हिचकिचाउने प्रचलन समस्याका रूपमा रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । नेपाल चम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक मुद्दा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दामा सरकारको एउटै धारणा र एकरूपता हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयोे ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले अहिलेको अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै लगानीयोग्य रकम दीर्घकालीन बनाउन सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।