जिप्रका धादिङमा महिला हिंसाका घटनाको उजुरी दर्तामा कमी

धादिङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा महिला हिंसाका घटनाको उजुरी दर्तामा कमी आएको छ । धादिङमा गत आर्थिक वर्षको २०७६/०७७ देखि ०७९/०८० को हालसम्म महिला हिंसाका घटनाको उजुरी घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । धादिङमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१२ वटा मुद्दा दर्ता, आर्थिक वर्ष ७७/०७८ मा १९५ र ०७८/०७९ मा ७८ वटा मुद्दा दर्ता भएको खत्रीले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्षको तीन वर्षलाई तुलना गर्दा यस वर्ष धादिङमा महिला हिंसाका घटनाको उजुरी दर्तामा कमी आएको खत्रीको भनाइ छ । २०७९/८० को साउनदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकारका २८ वटा निवेदनहरू प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १५ वटा मिलापत्र गरिएको, नौवटा बाँकी रहेको र चारवटा सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको छ । प्रहरी कार्यालय धादिङमा जबरजस्ती करणी, बहुविवाह र आत्महत्याका घटनाहरू दर्ता भएकामा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि यता हालसम्म आत्महत्या २२ वटा, जबरजस्ती करणी २२ वटा र बहुविवाहका तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै, नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिलाविरुद्धका हिंसामा कमी नआएको र विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकारवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रहरीको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विगत पाँचवटा आर्थिक वर्षमा नेपालमा आठ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ सयभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएका छन् । सो अवधिमा झण्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका थिए ।

के छ अहिलेको स्थिति ?
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका महिलाहरूको गैरन्यायिक हत्या र पछिल्लो समय निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्मका घटनामा दोषीलाई अझैसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्म हेर्ने हो भने महिलाहरू निरन्तररूपमा पीडित हुने, यौन हिंसा र बलात्कारपछि महिलाहरूको हत्या गरिने र अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कानुनसँग पनि नडराउने परिस्थिति छ । अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र न्यायसँग पनि उनीहरूलाई डर छैन र यो परिस्थिति दोहोरिँदै आइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारका २१ सयभन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११ हजार ७३८ वटा घटना दर्ता भएका छन् । नेपालको दण्डसंहिताले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएको अवस्थामा बलात्कारमा संलग्नलाई दिइने अधिकतम सजायलाई १६ वर्ष जेल कारावासबाट बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

निर्मला पन्त
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारेको रिपोर्टले प्रहरी र अदालतले अधिकांश बलात्कारका घटनामा उजुरी आएपछि कारबाही अघि बढाउने गरेको उल्लेख छ । तर, कतिपय चर्चित बलात्कारका घटनाहरूमा पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार विफल भएको सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा महिला र किशोरीमाथिको घरेलु हिंसा गम्भीर समस्या भएको र त्यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य, जनजीविकासहितका क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले जनाएको उल्लेख गरिएको छ । घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रयासलाई नेपालमा जोड दिइने गरिएको र त्यो विफल भएपछि मात्रै अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाइने गरिएको उक्त प्रतिवेदनले जनाइएको छ ।