सामुदायिक वनको तीन दशक

A A- A+

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

विसं २०२६/०२७ सालतिर नै सामुदायिक वनको सोच सुरु भएको पाइन्छ । त्यसबेला बस्तीसँग जोडिएका बनहरूमा वस्तीबाट हुने गरेको हानी न्यूनीकरण गर्नका निमित्त त्यसै बस्तीलाई वनको जिम्मा दिने अवधारणामा काम भएको देखिन्छ । विदेशतिर विभिन्न मुलुकमा यो अवधारणामा जग्गालगायत सबै स्वामित्वमै वन जिम्मा लिने समूहलाई सुम्पेका उदाहरण पनि छन् । तर, नेपालमा वनसँग जोडिएको बस्ती र वनबीचको संघर्षलाई समन्वयमा बदल्न यो अवधारणा आयो । वनबाट बस्तीलाई पुग्ने हानीमा प्रत्यक्षमा जंगली जनावर नै भए पनि डढेलो आदिको प्रकोप पनि थियो । बस्तीबाट वनलाई हुने हानीमा काठ दाउराको रूपमा रूखको कटाइ नै भए पनि चरिचराउ स्याउला घा“स आदिको अनियन्त्रित प्रयोग थियो ।

जंगली जनावर, जंगलको अरू प्रकोप बस्तीले खप्नुपर्ने तर वनबाट पाउने लाभ लिन कानुनी रूपमा नपाउने अवस्था थियो । त्यस्तै बस्तीको मार भने खप्नुपर्ने तर संरक्षणमा भन्दा विनाशमा बस्ती लाग्ने कारणले वन र बस्तीको संघर्ष थियो । त्यसमाथि बलियाबाङ्गाहरू वनबाट फाइदा लिने तर मारमा भने निर्धा पर्नुपर्ने अवस्थाको निराकणको निमित्त सामुदायिक वनको अवधारणा त्यसबेला आएको थियो । राष्ट्रिय वन भएकाले सबै नेपालीले निर्धारित प्रक्रियाले काठ दाउरा प्राप्त गर्न भने पाउँथे ।

हरियो वन अब खुला रूपमा नै नेपालको धन रहेन । त्यसबेलाका जनता व्यापारीको नाम जोडेर नै फलानाको धन भन्न थालियो । वनलाई यो चौपट अवस्थामा पुर्‍याउने ती महापञ्च तथा व्यापारीको नाम लिन आवश्यक छैन, सबैलाई थाहा छ ।

जंगलसँग जोडिएको बस्तीले पनि त्यसै शरह पाउने हुँदा वन जंगलको निमित्त किन अतिरिक्त सोच राख्ने भन्ने कुरा थियो । यो कुरा अनुचित पनि थिएन । हुन त राष्ट्रिय सम्पत्तिमा सबैको बराबर अधिकार न्यायपूर्ण कुरा लाग्छ तर त्यसको निमित्त कर्तव्य पनि बराबर हुनुपर्छ । अतिरिक्त कर्तव्यबापत अतिरिक्त सुविधा अनुचित होइन । यस्तै किसिमका अवधारणाले वनको घाँस, दाउरा, स्याउला, पतकर आदि निश्चित दायराभित्रकाले विधि पालो आदि कायम गरेर उपयोग गर्न पाउने भए । त्यसले उनीहरूमा वन तथा वनका बिरुवा आदिको संरक्षण गर्ने अभिभारा थपियो । सामुदयिक भनिए पनि त्यो अवधारणामा यसका उपभोक्ता समितिको सदस्य भएर भन्दा त्यहाँको बासिन्दा भएर हुने गर्दथे ।

यसले बलियाबाङ्गाहरू को विशेष पकड र थप लाभमा बन्देज गरेको थियो । गाउँबस्तीमा वनजंगल संरक्षणमा भूमिका नभएकाहरूले अरूले सित्तै प्राप्त गर्ने पैदावरहरू मूल्य चुकाएरमात्र पाउने विधि थियो । यो अवधाणा अनुसार काम हुँदाहुँदै मुलुकले राजा महेन्द्र गुमाउनु पर्‍यो । राजा परिवर्तनसँगै त्यसबेला सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कोही स्थगन भए कोहीको गति सुस्त भयो केहीको स्वरूप अनि अवधारणा बदलियो ।

यो कार्यक्रम पनि गति शून्यसरह हुनेमा परिणत भयो । वातावरणसँग सम्बन्धित भएकाले विदेशीहरूको चासो रहने नै भयो । त्यसैले चर्चा भने बेलाबेलामा हुने नै भयो तर यो अवधारणा बलियाबाङ्गा अनुकूल नरहेकाले चासो कम भयो, किनभने राजा महेन्द्रपछि दरबार पनि सर्वसाधारणभन्दा असरदारहरूको साथले देशमा प्रगति धेरै हुन्छ भन्ने सोचमा आइसकेको थियो । धेरै कार्यक्रम यही सोचअनुकूल हुने गरेर परिवर्तन गरिए, धेरै कार्यक्रम बन्द गरिए । केही महापञ्चहरू त पदमा पुगेपछि राष्ट्रिय वनको उपयोग आफूले पाएको बिर्तासरह गर्न थाले । वन विनाशले यस्तो रूप लियो कि कुनैबेला भनिने गरेको ‘हरियो वन नेपालको धन’ नै भन्न छोडियो । छिमेकीले हजारौं लाखौं बिघा साल रोप्यो तर उसका रेलको लिकका स्लिपर भने नेपालका जंगलका सालका काठबाट बन्न थाले । हरियो वन अब खुला रूपमै नेपालको धन रहेन । त्यसबेलाका जनता व्यापारीको नाम जोडेर नै फलानाको धन भन्न थालियो । वनलाई यो चौपट अवस्थामा पुर्‍याउने ती महापञ्च तथा व्यापारीको नाम लिन आवश्यक छैन । यतिभन्दा त्यो काल खण्ड भोगेकाहरूले प्रष्ट चिनिनै सके । त्यसैले उन्मत्याइँ चढेका महापञ्चहरूले न राष्ट्रको हित नै हेरे न राजाले उनीहरूको यो उन्मत्याइँ नै देखे । त्यसै कारणले योगी नरहरिनाथ जस्ताले सिधै राजालाई लक्षित गरेर अन्तर्वार्ता दिए ‘छाता आफूले बोक्नुपर्छ छातेलाई दियो भने चाहिएका बेला पाइँदैन’ । सनतानमा राज्य सत्तालाई छाता उपमा दिइने चलन छ । यसबापत त्यो अन्तर्वार्ता छाप्नेले के भोगे, योगीले के भोगे त्यो यो आलेखको विषय वस्तु होइन ।

पञ्चायतको समाप्तिपछि फेरि यो सामुदायिक वनको कुरा उठ्यो । विसं २०५० को आसपास यसका निमित्त कानुनहरू तयार भए । विदेशी निकायहरू, विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यो कार्यक्रममा कुनै न कुनै तरिकाले सामेल भए । उनीहरू नेपालमा सामुदायिक वनको निमित्त होइन वन विनाश रोक्ने प्रयत्नका निमित्त संलग्न भएका थिए । उनीहरूलाई नेपालले जे मोल भोगे पनि वन जंगल क्षेत्र बढाओस् भन्ने लक्ष राख्थे । यसका निमित्त उनीहरूले प्रसस्त आर्थिक, प्राविधिक सहायता दिए । जंगल संरक्षणका निमित्त दाउरामाथिको निर्भरता कम गर्न, हटाउन सुधारिएको चुलो, ब्रिकेट निर्माण, गोबर ग्यास आदिमा आर्थिक प्राविधिक सहायताको ओइरो लगाए । गोबर ग्यास प्लान्टको जडित क्षमताअनुसार नेपाल तथा नेपाल जस्ता मुलकहरूलाई ग्रिन हाउस ग्यासको मोल भनेर नगद मोल पनि चुकाए, चुकाउँदैछन् ।

पुरानो सामुदायिक वनको अवधारणा र यो करिब तीस वर्ष पहिलेदेखि लागू अवधारणामा केही आधारभूत फरक छन् । यो अवधारणामा वनको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा भन्दा गठित उपभोक्ता समितिलाई चिनिन्छ । एक पटक कुनै उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाएपछि फिर्ता लिन सकिने अवस्था छैन । सर्तहरू उलंघन गरेको कुराको चित्त बुभ्mदो जवाफ नआएमा मात्र फिर्ताको कारबाही अगाडी बढ्न सक्छ । यी शर्तहरूमा वन सीमाका बस्तीका सबै बासिन्दालाई पैदावर उचित वितरणको शर्त छैन । वन नियमावली २०५१ मा ती गर्न नहुने कामहरू यस्ता छन् : (क) वन मास्न, सामुदायिक वनले चर्चेको जग्गा धितो बन्धकी राख्न वा अरू कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न, (ख) खोरिया फँडानी गर्न, (ग) घर छाप्रो बनाउन, (घ) भू-क्षय हुने कुनै काम गर्न, (ङ) प्रचलित कानुनविपरीत वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न, (च) चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसार पसार गर्न । यसमा वन जंगलका सँधियार बस्ती र त्यसमा बस्ने नागरिकहरूले पनि त्यो वनको लाभ पाउनुपर्ने कुनै सर्त छैन । अर्थात् वनको अतिरिक्त लाभ अनि अतिरिक्त कर्तव्यबाट नागरिकहरूलाई वञ्चित गरिएको छ । वन फेरि बलियाबाङ्गाको हातमा पुगेको छ ।

राणाकालमा केही जमिन्दार, साहु महाजन आदिको जिम्मामा रहेसरह अब जंगल समितिमा गठित व्यक्तिहरूको जिम्मामा पुगेको छ । यो खुला गोप्य हो कि विगतका तीन दशकदेखि नै कुनै पनि समितिमा अपवादबाहेक एक्लो र निर्धो व्यक्ति पुगेको छैन । अपवादमै पुगेको भए पनि त्यसले एक कुनामा उपेक्षित रहनुपरेको छ । झन् दलीय व्यवस्थापछि त समितिहरूमा पनि दलहरूले वर्चस्व खोज्ने गरेका छन् । चुनाव गरेर पदाधिकारी चुनिने कुनै समिति, संगठन, संस्था, यहाँतक कि क्लबहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूले वर्चस्वको लडाइँ लड्ने गरेका छन् । कतै भागबण्डाले नै काम चल्ने हुन्छ भने कतै मतदाता सदस्य बनाउने होड चल्छ । यस्ता होडहरूमा उचित अनुचित सबै प्रकारका उपाए अपनाइन्छन् । यस्तो संघर्षमा त्यस्ता वनको छेउमा बस्ने दुई बाख्रापाठा, एक माउ गाई पाल्ने निर्धो नागरिकले एक भारी स्याउला पनि पाउँदैनन् । त्यसको निमित्त तिनले मोल चुकाउनुपर्दछ । पहिलेको समुदायिक वनको अवधारणामा पहिलो हक त्यस्ता निर्धा नागरिकको कायम गरिएको थियो ।

विदेशी निकायहरू, विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू आदिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम अत्यन्त सफल भएको भन्ने गरेका छन् । यस कुरालाई गलत भन्न सकिँदैन तर उनीहरूको सफलता जा“च्ने मापदण्ड के त ? उनीहरू नेपालको वन विकासमा किन सहकर्मी हुन आएका थिए त ?

विदेशी निकायहरू, विदेशी गैरसरकारी संस्था आदिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम अत्यन्त सफल भएको भन्ने गरेका छन् । यो कुरालाई गलत भन्न सकिँदैन तर उनीहरूको सफलता जा“च्ने मापदण्ड के त ? उनीहरू नेपालको वन विकासमा किन सहकर्मी हुन आएका थिए त ? त्यो मापदण्डमा उनीहरू यसलाई सफल भन्छन नै । अझ त्यो वन क्षेत्रलाई जंगल कायम राख्ने सर्तमा जमिनको स्वामित्व नै समितिलाई दिएको भए अझ सफल मान्ने थिए । तर, यस्ता सामुदायिक वन चलाउने समितिहरूको व्यापारिक स्वास्थ्यले गर्दा नेपालीले वन पैदावर पाउन सकेको छैन । निजी जमिनमा लगाएका बिरुवाहरूमा अनेकौं व्यवधान खडा गरिने गरेको छ । त्यसैले नेपालले घाटगद्दिमा (काठ जंगलबाट निकाल्नुभन्दा पहिले जम्मा गर्ने स्थान) टनौ गोलिया कुहिँदै गर्दा नेपालले मलेसियाबाट गोलिया आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारी वनबाट निकालिनुपर्ने गोलियाहरू बाहिर आएमा समितिबाट निकालिने काठको मूल्य घट्न सक्छ भनेर ती काठहरू भरसक ननिक्लिने अवस्थाको निमित्त संयुक्त दबाब परको नहोला भन्ने आधार कमै छ । निजी जमिनमा काठ दाउरा भयो र त्यसलाई निर्वाध उपयोग गर्न पाइयो भने वन पैदावरको आवश्यकताको ठूलो भाग निजी कृषि वनहरूले पूरा गरिदिन्छन् । त्यसैले ती पैदावर उपयोग गर्न वन पैदावर व्यवसायीहरूलाई दाहेर अरूलाई कठिन हुने प्रक्रिया लगाइएको छ । यस्ता नियमहरू तर्जुमा हुँदा सामुदायिक वन समितिहरूको संगठनका पदाधिकारीको सल्लाह लिइएको हुन्छ । यसैले किसान आफ्नो निजी जमिनका जंगली रूखहरू उम्रिन नै दिँदैन । सिमललाई जहाँ उब्जेको भए पनि सरकारी मान्नाले यो लुप्त प्रायः भयो । केही वर्ष पहिले नियम परिवर्तन भएपछि सिमल फाट्टफुट्ट देखिन थालेका छन् । यो मापदण्डबाट यदि ती विदेशी प्रतिवेदकले हेरे भने यो कार्यक्रमको व्यावसायिक हित चिन्ताले रोकिएका हजारौं बिघा रूखहरूको सम्भावना रोकेको देख्ने छन् । शायद त्यसबेला उनीहरू निर्धक्क नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो भन्न हिचकिचाउने छन् ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?