काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको तयारीमा लागेको छ । आयोगले आगामी आवमा संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । आयोगले सोमबार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सूचना जारी गर्दै संघीय बजेटमा पर्ने गरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको हो । त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र आयोगमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।
आयोगका अनुसार प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै स्वीकार गरिने पनि आयोगले जनाएको छ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ । त्यस्तो अनुदान लिन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्यरूपमा प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले बेहोर्नेछ भने ५० प्रतिशत संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तो अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
समपूरक अनुदान दिन गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम १० करोडसम्म रहेको छ भने उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमको लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेशतर्फ आयोजनाको कुल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म रहेको छ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच