मध्यरातमा बुटवलबाट दाङमा सारियो मुख्यमन्त्रीको कार्यालय

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारिएको छ । स्थायी संरचना नबन्दै प्रदेश मन्त्रालयहरू नसार्न दबाब बढे पनि लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सामान मध्यरातमा दाङको देउखुरी सारिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले तीनवटा ट्रकमा सामानहरू लोड गरी राति नै दाङ लगिएको बताउनुभयो । अबदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय दाङमै खुल्ने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘अब मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवलमा खुल्दैन, सामान र कार्यालय व्यवस्थापन भएपछि दाङमै खुल्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।

तीनवटा ट्रकमा लोड गरेर कार्यालयका सम्पूर्ण फर्निचर, कागजपत्र र सचिवालयको सामान सहितको कार्यालयका सम्पूर्ण सामग्री बोकेर मुख्यमन्त्री सहितको सम्पूर्ण टोली स्थायी राजधानी देउखुरी गएको थियो । सोमबार मध्यरातमा मुख्यमन्त्री र सचिवालयबाट ल्याइएको सामान दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा झारिएको छ ।
सामग्री सारेको मन्त्रालयका कर्मचारी र कतिपय सचिवालयका कर्मचारीले मंगलबार बिहान मात्र जानकारी पाएका थिए । मुख्यमन्त्री केसीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले देउखुरीमा राति लगिएका सामग्री अहिले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्रशासनिक भवनमा व्यवस्थापन गर्न लागेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभाले पनि निर्वाचित भएर आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ देउखुरीमै गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थायी पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालयहरू नसार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कामचलाउ सरकारले कर्मचारी आवास, प्रदेशसभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबरजस्ती लैजाँदा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै राजधानी सार्न हतार नगर्न माग गरेको थियो ।

त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखसमेत रहनुभएका पार्टीका नगर सभापति खेलराज पाण्डेले कोरोना महामारी लगायतका अन्य कारणले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा राजधानी सार्दा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने भन्दै उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नेकपा एमाले रुपन्देही र एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित चार सांसदहरू लीला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सीप्रसाद चौधरीले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ बन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउँदै मन्त्रालयहरू सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गर्नुभएको थियो । कर्मचारीहरूले समेत पूर्वाधारबिना राजधानी सार्दा समस्या हुने भन्दै नसार्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम) आफ्नै कार्यकालमा राजधानी कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो केही समय दाङको राप्ती गाउँपालिकामा बस्दै आउनुभएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता सकिनेबित्तिकै एक औपचारिक समारोह गरेर स्थायी राजधानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताइएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रशिक्षणको लागि प्रयोग गर्दै आएको भवनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रूपमा विकास गर्न थालिएको हो ।

भवनमा रंगरोगन गर्ने, भित्री कोठा मर्मत गर्ने, शौचालय थप गर्ने, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने कक्ष तयार पार्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको लागि तत्काल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास, प्रमुख सचिवको निवास व्यवस्थापनको काम पनि सोही गतिमा भइरहेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर विष्णु केसीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्काल तयार पार्ने योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको बताउनुभयो । तत्कालका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका संरचनाबाट कामकाज सुरु गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । यहाँ साना ठूला गरी २४ वटा भवन तयारी अवस्थामा छन् । यी संरचना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

प्राविधिक शिक्षालय राप्तीपारिको गढवा गाउँपालिकामा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सार्ने निर्णय २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले गरेको हो । उक्त दिन मतदान प्रक्रियामार्फत दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । राजधानी तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा ६९ र विपक्षमा १३ जनाले मतदान गरेका थिए । प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये उक्त दिन ८२ सांसद मात्र उपस्थित थिए । प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने प्रस्तावको पक्षमा ७९ मत र विपक्षमा चार जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए । स्थायी राजधानीको क्षेत्रभित्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवाका तीनवटा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका दुई वडा पर्दछन् । नेपाली कांग्रेसका साबिक लुम्बिनी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै राप्तीपारिका चार सांसदले पक्षमा मत दिएका थिए ।

तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सबै सांसदहरूले भने दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए । अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा एमालेले १८ सिट जितेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १७, नेकपा माओवादी केन्द्रले पाँच सिट जितेको छ । प्रदेशसभामा पाँच राजनीतिक दलको उपस्थिति थियो । तर, अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी आठवटा राजनीतिक दल बढीले प्रवेश पाउने अवस्था देखिएको छ ।

एमाले भन्छ- छापामार शैलीमा मन्त्रालय सार्नु गलत, मन्त्री भन्छन्- राजधानी सार्नुको विकल्प छैन
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले राजधानी सार्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । बुटवलमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले प्रदेशसभाले बहुमतका साथ पारित गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले राप्ती, भेरी र लुम्बिनीको भावनालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको बताउँदै राजधानीको विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले व्याख्या नगर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्री खड्काले दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा निर्मित प्रदेशसभाको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै प्रदेश मातहतका मन्त्रालयहरू औपचारिक कार्यक्रमका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले छापामार शैलीमा रातारात मन्त्रालयका समानहरू सारिनु गलत भएको बताउनुभएको छ । श्रेष्ठले कुनै पनि राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसगँ छलफल नै नगरी सेवाग्राहीलाई असर पर्ने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्नुले राम्रो सन्देश नदिने जिकिर गर्दै सरकार गैरजिम्मेवारी कामबाट फर्किनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।