मन्त्रिपरिषद् बैठक : फिनल्याण्ड र नर्वे सरकारको पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड र नर्वे सरकारले प्रदान गर्ने पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बुधबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले फिनल्याण्ड सरकारबाट १९ मिलियन युरो (दुई अर्ब ५४ करोड) अनुदान सहायता साथै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने १९५ मिलियन नर्वेजियन क्रोनर (करिब दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तीय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर अकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्ति गरेको बताउनुभयो । उहाँले किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, धोपवादी, मिर्घौली १३२ केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, लेखनाथ दमौली २२० केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना २२० केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, प्रवक्त कार्कीले टक्सार प्युफुवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई ३३ केबी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, माथिल्लो ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, दूध पोखरी चेपे जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, माथिल्लो आँखु खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, मेवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, सुपर चेपे जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, जालपादेवी केवलकार आायेजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, सरकारले वि.सं. २०७९ मंसिर २० देखि २३ गतेसम्म सिंगापुरमा हुने १७औँ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, प्रवक्त कार्कीले तारागाउँ विकास समिति कर्मचारी सेवा र सुविधा नियमावली बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, वि.सं. २०७९ मंसिर १९ देखि २१ गतेसम्म पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना हुने शिख साउथ एण्ड द साउथ वेस्ट एसिया फोरममा राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भ्रमण टोलीलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।