काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विद्यमान ऐन र नियमविपरीत भाडादर वृद्धि गरेको विरोधमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि राज्यले नै उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै विद्यमान संकटपूर्ण अवस्थामा उद्योगीमाथि भार थोपर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो । औद्योगिक प्रवद्र्धक एजेन्सीका रूपमा काम गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग नै चल्न नसक्ने गरी भाडा वृद्धि गरेको भन्दै भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा पहिलो चरणमा मंसिर २५ गतेदेखि भाडा वृद्धि फिर्ता गर्न मागसहित कालो ब्यानर तथा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई भाडा, शुल्कलगायतको रकम भुक्तानी नगर्ने र महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने महासंघको चेतावनी छ ।
महासंघसँगको सहमतिविपरीत २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको र अहिले सो कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ मा भाडा वृद्धिको लाखौंको बिल उद्योगमा पठाएको महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताउनुभयो । बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाठकले २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ जारी भएपछि मापदण्ड बनाएर पाँच/पाँच वर्षमा भाडा वृद्धि गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत २०७२/२०७४ सालमा १५/१५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने र २०७५ सालमा एकैपटक सात सय प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने भन्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।
पहिलो चरणमा मंसिर २५ गतेदेखि कालो ब्यानर तथा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई भाडा, शुल्कलगायतको रकम भुक्तानी नगर्ने र महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने महासंघको चेतावनी छ ।
भाडा वृद्धिको निर्णय २०७५ सालदेखि स्थगित रहेकोमा हालको सञ्चालक समितिले निर्णय जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको एकतर्फी र अन्यायपूर्ण भाडा वृद्धिको विरोध गर्दै गत साउन ३ गते १० सूत्रीय माग र १५ दिनको अल्टिमेटमसहित निवेदन पेश गरेकोमा २०७९ साउन १५ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा तत्कालीन उद्योग सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको उपस्थितिमा भाडालगायत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि सोअनुसार काम नभएको महासंघको दाबी छ ।
सो समितिले हालसम्म कुनै प्रतिवेदन नै नदिएको अवस्थामा पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेता पत्र उद्योगमा पठाउने र सो सम्बन्धमा तालुकदार मन्त्रालयबाट पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हाम्रो होइन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले उद्योगी व्यवसायीको शिष्ट व्यवहार र आचरणअनुसारको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी बन्द, हड्तालमा उत्रिन बाध्य बनाएको महासंघले जनाएको छ । राज्यले उद्योगलाई बचाइराख्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरी असुलउपर गर्ने निर्णय राज्य सञ्चालनको मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ । सो अवसरमा महासंघका महासचिव सुदिप घिमिरे, पूर्व-अध्यक्ष शैलेन्द्रराज श्रेष्ठलगायत औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियो ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका