राजनीतिमा महिला सहभागिता

महिलाका लागि राजनीति गर्न पुरुषका जति सहज छैन । सामाजिक सोच, पारिवारिक असहजता, प्राकृतिक कारण आदिले गर्दा राजनीतिमा पुरुष जत्तिकै डटेर हिँड्न महिलाका लागि अझै कठिन नै छ । शिक्षाका कारणले पनि उनीहरू अझैसम्म पुरुषहरू समान तथ्यांक रच्न सफल छैनन् । तर, यसो भन्दैमा अब पनि महिला पछि परेका छन् भनिरहनु उनीहरूका अग्रपथमा बढेको पाइलाहरूलाई पछाडि नै धकेल्नु हो । दुई तीन दशकअगाडिको अवस्थासँग हालको अवस्थाको तुलना गर्ने हो भने धेरै नै फरक परिसकेको छ । यसका लागि विभिन्न कानुन र संविधानमा समेत महिलाहरूका लागि व्यवस्था गरेको आरक्षणले पनि काम गरेको हुनसक्छ । घरधन्दा र चुलाचौकाबाट आजका महिला बाहिर आउँदै छन् ।

निजामती सेवामा प्रवेशदेखि राजनीतिको सक्रियताका लागिसमेत आरक्षणले महिलालाई अगाडि बढाइरहेको छ । हालै सम्पन्न संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा महिला अत्यन्त थोरै संख्यामा विजयी भएका थिए । एकातिर महिला भएकै कारण प्राप्त सहानुभूति र अर्कातिर आरक्षणले उनीहरूलाई अगाडि बढ्न पु¥याएको सहयोगले हालका दिनहरूमा महिलाहरू अगाडि आइरहेका छन् । तैपनि निर्वाचनमा अत्यन्त कम संख्यामा महिलाहरू निर्वाचित भएको कुरा चाहिँ यथार्थ हो । यसले गर्दा अब समानुपातिकबाट महिलालाई बढी संख्यामा संसद्मा पठाउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता दलहरूलाई छ । कानुनले तोकेको संख्या दलहरूले पुर्‍याउनै पर्छ । त्यसबाट महिलालाई संसद् सदस्य बन्न सहज हुने देखिन आएको छ । निर्वाचनका समयमा पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकले नै समानुपातिकमा आफ्ना पार्टीलाई मत नदिएको देखिन आएको छ ।

त्यसका कारण उनीहरूले पार्टीलाई दोषी देखाएका थिए । समानुपातिकमा सिफारिश भएर आएका केही नाम आफ्ना मानिस राख्नकै लागि काटिएका र नेतापत्नीहरूका नाम अग्रपंक्तिमै राखिएका कारण मतदाता तथा कार्यकर्तामा नैराश्य पैदा भएको हो । त्यसैले धेरैले समानुपातिकमा मत खसालेनन् । जसले गर्दा हाल समानुपातिकमा ठूला भनिएका केही पार्टीको समेत सोचे जति मत आउन सकेन तर जे जति आएको छ त्यसमा भने अधिक संख्यामा महिला पर्नेछन् । केही व्यक्तिले प्रदेशसभाको आवश्यकता नभएका कारण देखाएर प्रदेशसभामा मत दिएनन् । प्रदेश खारेजीको आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ मत कम झरेका छन् । वास्तवमा प्रदेश सभाले देशका लागि आर्थिक भारमात्र बढाउने काम गरेको छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा रहेका कारण यसको औचित्य नभएको तर्क गरिँदैछ । स्थानीय निकाय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र राष्ट्र सञ्चालनको समग्र प्रक्रिया र व्यवस्थापनसँग संघीय संसद् तथा सरकार जोडिएको हुँदा र यी दुईको आवश्यकता रहेको छ तर जनताका सरोकारका विषयमा प्रदेशको भूमिका नरहेका कारण यसको आवश्यकता र औचित्य नरहेको भन्ने तर्क उठाइने गरेको हो । त्यो एउटा अर्को पाटो भयो तर संघीय संसद्को समानुपातिकमै पनि मत कम आउनुमा पहिले सूचीकरण हुँदैदेखिको नातावाद कृपावादका कारण मतदातामा वितृष्ण पैदा भएको थियो भन्न सकिन्छ । यसको प्रभावस्वरूप निर्वाचनमा ती सूचीकृत महिलाका आफन्त र श्रीमान्समेत पराजित हुनपुगे ।

पञ्चायत कालमा ‘शेरे धनुषा’ उपनामले चिनिएका हेमबहादुर मल्ल ठकुरीले आफ्नी कान्छी श्रीमतीलाई समेत राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनाएको र जेठीले दुखेसो गर्दा तिमीलाई अर्कोपटक निर्वाचित गराउँछु भनेको प्रसंग हालका नेताहरूको प्रवृत्तिबाट पनि सम्झना हुन आउँछ । राजनीति आफ्नैमात्र पेवा हो भन्ने ठानेर श्रीमान्–श्रीमती नै सांसद र मन्त्री हुनुपर्ने कस्तो आवश्यकता हो यो ? भन्न त उहाँहरू राष्ट्रका लागि हामी दुवैको योगदान बराबरी रहेका कारण दुवैजना निर्वाचमा गएका हौँ भन्नुहुन्छ तर यसो भन्दैमा जनता मान्न तयार छैनन् ।
त्यस ठाउँमा अर्को एक जनालाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीले सक्थ्यो होला तर किन नचाहेको हो ? यस्तै भावना र सोचले गर्दा राजनीति र राजनीतिक व्यक्तिप्रति जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसकिरहेको हो । जे भए पनि समग्रमा समानुपातिकबाटै सही महिला धेरै संख्यामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पुग्ने कुरालाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, पदको अहमले भोलि त्यो पद वा प्रणाली नै आलोच्य भने बन्नु हुँदैन ।