जनतालाई सम्बोधन गर्न चुकेको ढुलमुले राजनीति

सत्तास्वार्थको लडाइँ नेपालको दीर्घकालीन रोग हो जसको उदय नेपालमा राज्य सञ्चालन व्यवस्थासँगै भएको हो । हरेक निर्वाचनपछि सरकार गठन हुँदा यस्तो प्रवृति देखा पर्ने गरेको छ जसले अहिले पनि निरन्तरता पाउँदै छ । हरेक कुरामा नकरात्मक हुनु राम्रो होइन्, सकरात्मक पक्षलाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको गतिविधि, प्रवृत्तिले जनता र जनादेशलाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले जब देशलाई विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे त्यतिबेलादेखि नै देश संघीयतामा गए पनि त्यसले औपचारिकता भने २०७२ को संविधान जारी भएपछिमात्र पायो । नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको बहस धेरै पहिलादेखि उठेको भए तापनि शासनसत्ता राजाको हातमा भएसम्म यो आवाज दविरहृयो ।

२०४६ को जनआन्दोलनमार्फत देश गणतन्त्र र संघीयतामा जाने चेष्टा गरे पनि त्यसले सार्थकता नपाएपछि २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले अवलम्बन गरेको सशस्त्र विद्रोहको बाटो, विसं २०५८ को दरबारकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको क्रूरता, तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा २२ नोभेम्बर सन् २००५ मा भएको १२ बुँदे सम्झौता र २०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापना गर्‍यो । तत्कालीन समयका गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका कमल थापाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आन्दोलन दवाउन लागिपरे पनि उनी असफल भएपछि गणतन्त्रको स्थापनापछि हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको वकालत गरिरहे ।

राज्यका तीनवटै अंगहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा बेथिति र विकृति बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत परेको छ । त्यसैले संघीयतालाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउँदै देशको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

जनआन्दोलनको समयमा मेचीमहाकाली यात्रा चलाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ भने केही दिनअघि मात्रै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले समेत देशमा संघीयता आवश्यक नभएको अभिव्यक्ति दिए । यस्ता अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले नदिएका होइनन् । नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त कुनै समय राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै ठीक भन्नसमेत भ्याएका थिए । जनताको आवाजलाई दमन गर्नेहरूमाथि फ्रान्सेली क्रान्तिको समय सन् १७९३ को सेप्टेम्बरदेखि सन् १७९४ को जुलाईसम्म भएको रेन अफ् टेरोर नेपालमा दोहोर्‍याउनु आवश्यक छ वा छैन त्यो समयले स्पष्ट गर्ला । तर, राजनीतिक नेतत्वको ढुलमुले प्रवृत्ति र सत्तास्वार्थको निरन्तरताले देशमा राजनीतिक कोर्स करेक्सन आवश्यक हो कि भन्ने संकेत गर्दछ ।

मानिस चेतनशील प्राणी भएकै कारण हरेक समयमा परिवर्तन चाहन्छ, सुधार चहान्छ, रूपान्तरण चाहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको गतिविधिको अनुसरण गर्न चाहन्छ । परिवर्तन चाहनु स्वभाविक भएपछि आफ्नो धरातलको अस्थित्वलाई जोगाइराख्नु आवश्यक छ । भुरेटाकुरे राजाहरूको शासन, शाहवंशीय राजाहरूको शासन, राणाहरूको शासन नेपाली जनताले लामो समयदेखि भोगे र आजित भएपछि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षा र संघीयताको स्थापना भयो जुन नेपालका लागि आवश्यक थियो, छ र हुनेछ । देशको शासकीय संरचनामाथि राजनीतिक नेतृत्वको पटकपटक प्रहारले राम्रो संकेत गर्दैन । सवाल घर कस्तो बन्यो ? कोठा कतिवटा भन्ने होइन्, सवाल त घर कति उपयोगी बन्यो भन्ने हो ।

देशमा राणा शासन ठीक भएको भए २००७ सालमा किन आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो र ? पञ्चायत ठीक भएको भए, २०२८ को झापा काण्ड र विसं २०३७ सालको जनमत संग्रह तथा २०४६ को आन्दोलन किन गर्नुपथ्र्यो ? देशमा राजतन्त्र ठीक भएको भए, राजासँग देश बनाउने भिजन भएको भए २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्ष किन ? २०६२-०६३ को आन्दोलन किन ? हजारौं नेपालीको बलि दिएपछि पनि पुरानो संरचनामा जान खोज्नु मुर्खतामात्रै हो । देशमा अहिले सत्तास्वार्थको रोग चरम बिन्दुमा पुगेको छ भने संघीयतामाथि चारैतर्फकबाट प्रहार भइरहेको छ जुन देशका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । संरचना भत्काउन जति सजिलो हुन्छ, बनाउन त्यति सजिलो छैन । भएका संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके देश आफैँ अगाडि बढ्छ । सिंहदरबारमा भएको अधिकार हरेक गाउँगाउँमा पुग्नु अत्यन्तै राम्रो विषय हो । जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, तथा विकट क्षेत्रहरूमा सेवासुविधा पुग्दा काठमाडौंको टाउको दुख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । तर संघीयता नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्नु हुँदैन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग स्पष्ट विचार, सिद्धान्त र देश निर्माणको मार्गचित्र त छँदैछैन तर पनि देश सञ्चालन गर्ने भनेको पनि राजनीतिक दलहरूले नै हो । देशको विकास गर्न तीनवटा पक्षहरूः संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय पक्ष, स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन, नीतिगत पक्ष सवल हुनु आवश्यक छ । पहिलो पक्ष संरचनागत, व्यवस्थापकीय पक्ष हो जसले देशको शासकीय संरचना र त्यसको व्यवस्थापनलाई चित्रर्ण गर्ने गर्दछ । संघीय संरचना नेपालको लागि आवश्यक छ तर त्यो हिमाल पहाड र तराईलाई मिलाएर बनाउनु आवश्यक छ । संरचनासँग व्यवस्थापन जोडिएको हुन्छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश तहमा प्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्नु आवश्यक छ ।

देशलाई आवश्यक पर्ने प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशका संरचनाहरू नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्नु हुँदैन । कतिपय अनावश्यक संरचनाहरू कटौती गर्नु आवश्यक छ । सत्तास्वार्थका लागि गरिने गतिविधिको कारण देशले गति लिन सक्दैन । संरचनामा मात्रै नभई कार्यशैलीमा समेत सुधार गर्नु आवयक छ । लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त भएन भने त्यस्ता क्षेत्र अनुत्पादन क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने भएकाले त्यसले सही मार्ग प्रदान गर्न सक्दैन । सदीयौंदेखि एकात्मक संरचनामा रहेर पनि देशले उल्लेखित प्रगति गर्न नसकेपछि देश संघात्मक ढाँचामा जानु उपयुक्त थियो र गयो तर यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन जसले गर्दा विरोध गर्नेहरूले ठाउँ पाए ।
सरकारको गठन र सञ्चालनको सन्दर्भमा दिनुहुँजसो चल्ने बार्गेनिङले जनताको आवश्कता र चाहनालाई निस्तेज पार्दै गएको छ ।

राज्यका तीनवटै अंगहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा बेथिति र विकृति बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत परेको छ । त्यसैले संघीयतालाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउँदै देशको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक दलहरूले अपत्यारिला तथा अव्यावहारिक घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा सहभागी भए भने अहिलेसम्मको नजितामा करिब १ दर्शन राजनीतिक दलहरूले संघीय संसदमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् । अब उनीहरूबीच सत्ता समीकरणको फोहोरी खेल सुरु भएको छ । जुन खेल प्रदेश सरकारको गठनमा समेत देखा पर्नेछ । सरकारी निकायकै तथ्यांक अनुसार देशमा एकातिर गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक अनियमितता बढेको बढ्यै छ भने अर्कोतिर स्रोतसाधनहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । समय-समयमा जनताबाट ताजा जनादेश प्राप्त गरी राज्यसञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त भए तापनि प्रत्येक पटक छनौट हुने जनप्रतिनिधि पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी जस्तो भएका कारण देश प्रभावकारी रूपमा अघि बढन सकेको छैन ।

निर्वतमानहरूलाई सेवा प्रदान गरेवापत सम्मान प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन सेवासुविधा प्रदान गर्नु गलत हो । अनावश्यक क्षेत्रमा हुने लगानी तथा खर्च कटौती गरी देशको विकास गर्न सकेमा, स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग तथा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशले गति लिन सक्छ । सरचनासँग नीति तथा प्रवृत्ति पनि दोहोरिएर आएको हुन्छ । देशको विकास गर्ने सवालमा राजनीतिक दल र नेतृत्वले व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्वार्थअनुसार कार्य गर्न सकेमा देशमा सुशासन, आर्थिक तथा प्रशासकीय पारदर्शीता कायम हुनसक्छ । सरकार गठन गर्न माहिनौं लगाउने तथा भागबण्डाको राजनीतिले देशलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्दैन ।

प्रतिनिधिहरू निर्वाचनको समयमा मात्र जनताको कुरा सुन्ने तर निर्वाचनपछि जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले जनताको आवाज सम्बोधन हुन नसक्ने स्पष्ट छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको तथ्यांकहरू बाहिर आउन थालेका छन् । कोरोनाबाट लथालिंग भएको देश रसिया र युक्रेन युद्धको कारण मूल्यवृद्धि बढ्दै गएपछि जनताको जीवनस्तर खस्केको छ । राजनीति अब सेवा रहेन पेशामा रूपान्तरण भयो । प्रतिनिधिहरू जागिरे भए देशलाई ठूलो दलहरूले आफ्नो निजी प्रालि जस्तो गरेर सञ्चालन गर्न थाले । जसले गर्दा दलीय खिचातानी बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिमा जनताका आवाज सुनिनुपर्छ र यो नीतिहरूको नीति भएका कारण सबै क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । जबसम्म राज्यले जनतालाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन योजनासहित स्थिरता कायम गर्न सक्दैन तबसम्म देश र देशको राजनीतिक संस्कारले सही मार्ग लिन सक्दैन ।

नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संरचनासहित नयाँ संविधान जारी भयो संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत संविधानको पूर्ण कार्यन्वयन हुनसकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा जनताको मतको आधारमा प्रतिनिधि छनौट भएपनि समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधि छनौट गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक किचलो देखापरेको छ । यो किचलो राष्ट्रिय सभाको गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखको छनौटमा पनि देखिने स्पष्ट छ । सबैको सामूहिक लक्ष्य देश नै बनाउने हो भने दलहरूबीच खिचातानी र आन्तरिक किचलो किन ?

राजनीतिमा जनताका आवाज सुनिनुपर्छ र यो नीतिहरूको नीति भएको कारण सबै क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । जबसम्म राज्यले जनतालाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन योजनासहित स्थिरता कायम गर्न सक्दैन तबसम्म देश र देशको राजनीतिक संस्कारले सही मार्ग लिन सक्दैन । एकातिर जनतालाई जनार्दन मान्ने, सार्वजनिक निजी सझेदारीलाई आवश्यक ठान्ने तर जनतालाई नै बेवास्ता गर्ने र सत्ता स्वार्थका लागि गरिने फोहोरी तथा ढुलमुले प्रवृतिले देश गम्भीर संकटमा फस्दैछ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।