काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने भएको हो । बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सिके र रेशम चौधरी निर्णायक बनेकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उहाँहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश मस्यौदा भएको छ । यही मेसोमा विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले अहिले जेलमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन मात्र अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । उनीहरूलाई छुटाएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सरकारको योजना रहेको स्रोत बताउँछ ।
कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र दुई बालकसहित नौ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई माफी दिन सरकारले गरेको निर्णय मात्र पर्याप्त नभएकाले कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
चौधरीको पार्टीले प्रतिनिधिसभामा कैलालीका तीन सिटसहित बर्दिया दुईमा उहाँका पिताले स्वतन्त्रबाट जित्नुभएको छ । रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उहाँका पितालाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच