गाउँगाउँमा सिंहदरबार : सिंहदरबारमा दुर्गम गाउँ

वर्तमान संविधान बनाउने क्रममा र त्यसपूर्व भावी शासकीय संरचना कस्तो हुने भनेर लामो समयसम्म गरिएको विमर्शपछि निर्धारण भएको नारा हो गाउँगाउँमा सिंहदरबार । त्यसपछि वर्तमान संविधान आयो, शासकीय स्वरूप पनि तयार भयो र गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । धेरै संख्यामा रहेका गाउँ विकास समितिहरूलाई सीमित संख्यामा खुम्च्याएर गाउँपालिकाहरू बनाइयो । तर, यसको लक्ष्य र यथार्थमा चाहिँ कत्तिको समन्वय हुन सक्यो त्यो भने फरक कुरा हो । गाउँलाई केही अधिकार दिएको छ, साधन स्रोतको परिचालन गर्न पाउने भनिएको छ, करलगायतका विषयको व्यवस्थापन गर्न पनि दिइएको छ तर व्यवहारमा गाउँपालिकाहरूको भूमिका पहिलेका गाउँ विकास समितिहरूको भन्दा पृथक छैन । पहिले सीमित भौगोलिक क्षेत्रको सट्टा हाल अलिक फराकिलो भूमि कायम भएको छ फरक त्यत्तिमात्र हो ।

आवश्यकताका हिसाबले भने स्थानीय तहमा गाउँपालिका अपरिहार्य छ भने केन्द्रमा नीति नियम बनाउने, सरकार निर्माण गर्नेलगायक काममा संघीय संसद् र सरकारकै पनि अपिरिहार्य भूमिका छँदैछ । बीचको प्रदेशसभाको भने एक कार्यकाल समास्त हुन नपाउँदै यसको आवश्यकता छैन भन्ने प्रश्न उठाउन थालियो । पार्टीका धेरै संख्यामा कार्यकर्ता खपत हुने ठाउँ भएका कारण पार्टीका नेताहरूले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, पुनः पाँच वर्षका लागि दोस्रो कार्यकालका रूपमा हालै प्रदेशसभाको पनि निर्वाचन भएको छ । वर्तमान संविधानबमोजिमको वर्तमान शासकीय स्वरूपको हाम्रो यस प्रणालीअन्तर्गत गाउँपालिका सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय हो । यो जनताको बढीजसो सरोकार जोडिएको निकाय पनि हो किनकि यससँग तृणमूल तहका कार्यकर्ताका जनजीविका तथा अन्य दैनिक सरोकारका विषय जोडिएका हुन्छन् ।

आफ्नो नेता उनीहरूका लागि आफ्नै वडाका सदस्य तथा अध्यक्ष रहन्छन् । आफ्ना समस्या, कुलो, पैनी, आलीधुर, गालीबेइजती जस्ता मुद्दा तिनैलाई सुनाउँछन् र आवश्यक परे लिखित रूपमा पेश गर्छन् । अभाव, गरिबी, भोकमरी, उनीहरूले पाउने सेवासुविधालगायतका कुरा पनि आफ्नै पालिका तथा वडाबाट लिने गर्छन् । त्यसैले गाउँपालिका जनताको पहिलो सरोकारको निकाय हो । हाल राजधानी काठमाडौं शहरमा गाउँपालिका महासंघको महाधिवेशन चलिरहेको छ । नेपालका सम्पूर्ण ४६० गाउँपालिकाहरूको छाता संगठन गाउँपालिका महासंघले यस महाधिवेशनबाट आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो कार्यसमिति चयन गर्नेछ । संघीय निर्वाचन जस्तै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आफ्ना प्रतिनिधि यस संघका सदस्यहरूबाट छनौट गरिने हो ।

प्रत्येक गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्लाबाट आएका एक वडा अध्यक्षहरूबाट छनौट हुने ३७ सदस्यीय कार्य समितिले आगामी पाँच वर्षसम्म रहने आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिकाहरूकै हकहितमा काम गर्ने हो । यसका लागि यसको कार्य समिति पनि असल, इमानदार र सक्षम मानिस छनोट हुनु आवश्यक छ । चुनिएका प्रतिनिधिहरूमा इमानदारीता र विवेकपूर्ण सोच हुनुपर्दछ । गाउँपालिका संघीय प्रणालीको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका कारण यसले अन्य तहको आधार वा जग भएर काम गर्न सक्नुपर्दछ । यसले प्रदेश र संघको सहयोगी र मार्गदर्शक भएर काम गर्नसक्नुपर्छ । संघीय प्रणालीको संरक्षणमा गाउँपालिकाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । हालसम्म प्रदेशसभाको जस्तो गाउँपालिकाहरूको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा प्रश्न उठेको छैन । उठ्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुँदा यस्तो भएको हो ।

पालिकाहरूमा पनि अलिक सुगम ठाउँहरूमा नगरपालिका बनेका छन् । दुर्गमतिर गाउँपालिका बनाइएको छ । त्यसकारण नगरपालिकाभन्दा गाउँपालिका नै बढी उत्तरदायी बनेर जनताका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा दुर्गमका जनताले सेवा पाउन सक्छन् । गाउँपालिका महासंघको महाधिवेशले यस्ता कुरातर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । तर, नेपालका सन्दर्भमा कुनै पदमा पुग्नु र पुग्नखोज्नु भनेको कमाउनकै लागि हो भन्ने अर्थ गरिन्छ । यसले गर्दा आर्थिक रूपमा पारदर्शितातर्फ भने भोलि निर्वाचित भएर आउने कार्यसमितिले विशेष ध्यान पुर्‍याउनै पर्ने हुन्छ । वर्तमान राज्य प्रणालीले गाउँगाउँमा सिंहदरबारमात्रै होइन दुर्गम गाउँहरूलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश गराएको पनि छ । यस कारण दुवैतर्फका प्रतिनिधिको इमानदारी र सहकार्यमा विकास निर्माणका कार्य तथा जनताका काम हुनु आवश्यक छ ।