धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिसँगकाे भेटमा प्रचण्डले भने : बूढीगण्डकी जलविद्युतको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छ

धादिङ । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युतको कामलाई द्रुतगतिमा अगाडी बढाईने बताउनु भएको छ ।

आज मंगलबार धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनीधिहरु भेटघाटको क्रममा प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भएको हो । यस अघि प्रचण्डले चुनाव अघि बुढीगण्डकी जलविद्युतको कामलाई द्रुतगतिमा बढाईने आश्वासन दिनुभयाे ।

सोही क्रममा आज धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिहरुले उक्त जलविद्युतको काम कहिले देखि अगाडी बढ्छ भनी सोधेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले संघीय सरकार गठन सँगै बुढीगण्डकी जलविद्युतको काम तीव्रता लिने बताउनुभयो । यस्तै धादिङ क्षेत्र नं २ का सांसद एवम् नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति धादिङले समेत भेटघाट गरेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युतको तथ्य के हो त ?

गोरखा र धादिङ्गको सिमानामा रहेको बुढी गण्डकी नदीमा बन्ने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारले तोकेको एक्काईस वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये एक हो । विश्वका आठ दश ठुला आयोजना मध्ये एक आयोजना मानिएको यस आयोजनाको जलाशयको क्षेत्रफल विश्व कै सवै भन्दा ठुलो ६३ वर्ग कि.मी हुनेछ, जसबाट १२०० मेगा वाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

१० वर्षमा सम्पन्न गरी सक्ने भनिएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु २६० अर्व अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित धादिङ्गका १३ र गोर्खाका १४ वटा गरि २७ साविकका गा.वि.स.हरु रहेका छन । दुवै जिल्लाका २७ गा.वि.स का करिव ६० हजार रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने र करिव ८१५३ परिवार विस्थापित हुने र करिव ४००० परिवार पूर्ण रुपले विस्थापित हुने अवस्था छ ।

हालसम्म सम्पन्न यस आयोजनामा हालसम्म सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुमा आयोजनाको विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार भईसकेको , विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भएको, गोरखा र धादिङ्ग जिल्ला तर्फ चक्रपथ सर्भेको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भएको, गोरखा जिल्लाको घ्याल्चोक सिउरेनिटार स्थित क्याम्प साईटमा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई कार्य संचालन भईरहेको छ ।

सडक निर्माण सम्पन्न भएको, डुवान क्षेत्रको गोर्खा जिल्ला तर्फ ३०८५१ रोपनी जग्गा मध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक र धादिङ्ग जिल्ला तर्फ २८०७५ रोपनी मध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाहरुको मु–अब्जा निर्धारण सम्पन्न भएको छ । यसरी नै ५८१५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको लागि ४४ स्थानहरुको पहिचान भईसकेको अवस्था छ। स्थानिय प्रतिनिधिहरुसँग गोर्खा तर्फ र धादिङ्ग तर्फ गोष्ठि तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरि राय सुझाव लिने कार्य भइरहेका छन् ।

मुआब्जा वितरणको लागि जग्गाको किसिम र मूल्य निर्धारण

मुअब्जा वितरणको लागि जग्गाको किसिम र मूल्य निर्धारण प्रति रोपनी नेपाली रुपैयामा यस प्रकार रहेको छ । बाक्लोबस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गाहरुको लागि आठ लाख पैतिस हजार , मूल मोटर बाटोसँग जोडिएका दायाँ बाँयाका जग्गाहरुको लागि आठ लाख चार हजार , अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोमा पर्ने जग्गाहरुको लागि सात लाख त्रिहत्तर हजार, खेत अब्बलको लागि सात लाख बयालिस हजार, खेत दोयमको लागि सात लाख एघार हजार , खेत सिमको लागि छ लाख असी हजार  खेत चाहारको लागि छ लाख उन्नान्चास हजार, बारी अब्बलको लागि छ लाख अठार हजार, बारी दोयमको पाँच लाख सतासी हजार, बारी सिमको लागि पाँच लाख छपन्न हजार र बारी चाहारको लागि पाँच लाख पच्चिस हजार कायम गरिएको छ ।

यसको आधारमा गोर्खा तर्फ ९४३ जनाको, ३४०० रोपनी जग्गाको करिब रु २ अर्ब १४ करोड र धादिङ्ग तर्फ ११०० जनाको, ४९२८ रोपनी जग्गाको, करिब रु २ अर्ब ३० करोड वितरण गरिएको छ ।

मुअब्जा वितरण सम्वन्धी समस्याहरु

मुअब्जाको मूल्य निर्धारण गर्दा सडक जोडिएको/नजोडिएको जग्गा छुट्याउदा नक्सामा सडक नदेखिएको तर जग्गामा सडकले छोएको नहेरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ । बाक्लो बस्ती र पातलो बस्तीको मूल्यांकनमा कमि कमजोरी रहेको, बोट विरुवा, बगैंचा, गोठको मुअब्जाको मूल्य निर्धारण नभएको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । साथै यस आयोजनाबाट डुवानमा परेका गोरखा र धादिङ्गका केही ठाउँको आंसिक मुअब्जा निर्धारण भएको र निर्धारण भएकामा पनि केही ठाउँले मात्र आंसिक मुअब्जा पाएका छन् ।

सबै ठाउँ जस्तै आरुघाट, आर्खेत, खहरेको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण नभएको अवस्था छ । केहि जनताले पाएको आंसिक मुअब्जामा पनि व्यापक अनियमितता देखिएका र एकै प्रकृतिका जग्गामा पनि कर्मचारीसँगको सम्बन्ध, राजनितिक आस्था आदिका आधारमा मुअब्जाको दर रेटमा फरक परेको भन्ने गुनासो सुनिएको छ ।

सिम, चाहार, खेत, बारीका मुअब्जाको मूल्य निर्धारण आंसिक र अबैज्ञानिक रहेको, जग्गाको वर्गिकरण हास्यस्पद भएको, फिल्ड, नक्सा, लालपुर्जा, नापीमा फरक परि मुअब्जा बुझ्न समस्या परेका जनताको गुनासो  छ ।

नेपाल सरकारबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने गुठी जग्गालाई पनि रैकर वा सोसरह मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको तर अहिले सम्म कार्यन्वयन नभएको र ऐलानी जग्गामा बसि जिवनयापन गरिरहेका जनतालाई के गर्ने यसबारे ठोस कदम नचालेको जस्ता समस्या परेका जनताको गुनासो  छ ।

बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना डुवान क्षेत्रका जग्गाहरु आयोजनालाई अति आवश्यक परेका कारण अधिकरण गरिएको  छ । जग्गा अधिकरण पछि बेच्न, धिताे राखेर ऋण लिन नपाएका कारण भुकम्पबाट क्षती भएकाको लागि घर बनाउन सरकारले दिने रकम समेतकाे अभाव छ ।   २०७२ बैशाख १२ को भुकम्पले भन्दा यस आयोजनाले सताएको छ भनी जनताले गुनासाे समेत गरेका छन् ।

परियोजना कार्यालयको भूमिका

यसै वर्ष मुआब्जा वितरण गरिसक्ने कार्य गर्न सम्पूर्ण जग्गालाई पुग्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्ने, आयोजना कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै मुआब्जा वितरण गर्ने, नापी/मालपोत/जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको तुरुन्त व्यवस्थापन गर्ने, जनताका गुनासाहरुको तुरुन्त सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, गोरखाको आरुघाट आर्खेत र धादिङ्गको आरुघाट र खहरे बजार लगायतको बाँकी जग्गाको मुल्य निर्धारण गरि जग्गा धनिहरुलाई मु–अब्जा वापतको रकम दिने कार्य गर्नु उपयुत्त हुन्छ ।

उर्जा मन्त्रालयको भूमिका

नेपालले १०३ वर्षको विजुली उत्पादनको ईतिहासमा हालसम्म करिव १००० मेगावाट विजुली बनाएको छ । तर देशकै मध्य भागमा रहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाट मात्र १० वर्ष भित्र १२०० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने भएकोले यो आयोजना उर्जा मन्त्रीको प्रमुख प्रार्थमिकतामा पर्नु पर्दछ ।