सुदूरपश्चिममा कसको नेतृत्वमा बन्ला सरकार ?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ला भनेर अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । जनताले नयाँ जनादेश दिएर प्रदेशसभाका लागि आफ्ना प्रतिनिधि पठाइसकेपछि प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भन्ने चासो सबैतिर बढेको हो । मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो बनेको छ । कांग्रेस ठूलो दल भएकाले यसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था सहज देखिएको छ ।

खास गरेर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नयाँ सरकार गठनको सवालमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । प्रदेशसभामा जम्मा ५३ सदस्य रहेकोमा सरकार गठनका लागि सत्तारूढ दलसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ । बहुमतको सरकार गठन गर्न २७ सदस्य चाहिनेमा गठबन्धनसँग ३४ सदस्य संख्या रहेको छ । त्यसैले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र नयाँ सरकार गठनको सवालमा कुरा उठ्न थालेको छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनबीच छलफल नभए पनि गठबन्धन आबद्ध दलहरूभित्र आ-आफ्नै तवरले कुरा उठिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार गठनको सवालमा गठबन्धन दलबीच अहिले छलफल नभएको बताउँदै उहाँले केन्द्रको समीकरणअनुसार नै सुदूरपश्चिममा गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । सदस्यहरूको शपथग्रहणपछि प्रदेशमा नयाँ सरकारको गठनको कार्यलाई अगाडि बढाइने अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । ‘गठबन्धन दलको पूर्ण सहमतिबाटै गठबन्धनको प्रदेश सरकार बन्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ६ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । यसैगरी, एकजना प्रदेशसभा सदस्य स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको प्रदेशसभामा उपस्थिति भएको छ । तीनै दलभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि आकांक्षी देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाश देउवा, कमल शाह, मेघराज खड्का, बहादुर सिंह थापा र दिवानसिंह विष्ट मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी रहनुभएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भतिजा हुनुहुन्छ । यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदार खगराज भट्ट हुनुहुन्छ । उहाँले आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिसक्नु भएको छ । निर्वाचन अगाडि डडेल्धुरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले पनि चुनाव जितेमा भट्ट मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने संकेत गर्नुभएको थियो । यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहनुभएको छ । सोडारी अहिले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै बहालवाला मन्त्री हुनुहुन्छ ।

गठबन्धन दलहरूमा केहीको व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी रहे पनि सहमतिबाटै मुख्यमन्त्रीको टुंगोे लगाइने गठबन्धन दलका नताहरूको भनाइ छ । सरकार बनाउनका लागि गठबन्धनको बहुमत भए पनि सहमतिको सरकार चलाइने नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा विजयी प्रकाश देउवाको भनाइ छ । ‘पूर्ण सहमति भएन भने भरसक न्यूनतम् सहमतिको सरकार चलाउने गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकार गठनको क्रममा विभिन्न समीकरण हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको गठबन्धन आबद्ध दलको ठहर छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसबाट १९, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ११, नेकपा एमालेबाट १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट चार, राप्रपाबाट एक प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिनिधित्व भएको छ । यसैगरी, एकजना स्वतन्त्रको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

गठबन्धनसँग बहुमत पु¥याउने संख्याभन्दा पनि बढी प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । प्रदेश सरकार गठनमा गठबन्धनले अरू दललाई मिलाउन नचाहेमा पनि सरकार सजिलै बन्नेछ । यदि, त्यसैमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाइएमा गठबन्धनसँग सदस्य संख्या ४१ पुग्नेछ । गठबन्धन बाहेकका दलले भने मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छैन । नेकपा (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र एक स्वतन्त्र मिलेर संख्या १९ मात्रै पुग्नेछ । तर, गठबन्धन भत्काएर एमालेले माओवादीलाई आफ्नो सरकारमा ल्याउन सकेमा चार दल र एक स्वतन्त्र मिलेर वा राप्रपा र स्वतन्त्रलाई बाहिर राखेर प्रदेश सरकार बनाउन सकिने विकल्प देखिन्छ । चार दल र एक स्वतन्त्र मिलेमा संख्या ३० पुग्नेछ । राप्रपा र स्वतन्त्रलाई बाहिर राखेर एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति मिलेमा संख्या २८ पुग्नेछ । जुन बहुमतको सरकार गठन गर्न पुग्नेछ ।

प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्र सरकार बनाउनका लागि जता पनि निर्णायक देखिएको छ । मुख्यमन्त्री नपाएमा माओवादी केन्द्रले आफू मुख्यमन्त्री लिने गरी अरू दलसँग पनि मिलेर सरकार गठनको विकल्प अपनाउन सकिने कतिपयको बुझाइ छ ।