उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा सेवा निवृत्त, विवादै विवादले अपमानजनक वहिर्गमन

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मंगलबारबाट उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त हुनुभएको छ । एक वर्षयता विवाद र महाभियोगको सामना गरिरहनु भएका जबरा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारबाट सेवा निवृत्त हुनुभएको हो । ‘६५ वर्षे उमेरहदका कारण उहाँ (जबरा) मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको छ,’ सर्वाेच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । २८ मंसिर २०१४ मा जन्मिनुभएका जबरा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको हो । उहाँले १८ पुस २०७५ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो ।

जबरा न्यायाधीश बन्नुअघि कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो । २०५३ वैशाख १ गते उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो । धेरै लामो समयसम्म उहाँले अस्थायी न्यायाधीशकै रूपमा काम गरेपछि उहाँ विशेष अदालतको सदस्य हुनुभएको थियो ।

पुनरावेदन अदालत बुटवलको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भएर काम गरिरहेकै बेला २०७१ सालमा उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सुरुमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका उहाँ २०७१ जेठमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।

गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको, न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र रोक्न नसकेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको लगायत २१ वटा आरोपसहित जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

जुन प्रस्तावको प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । नयाँ संसद्ले उक्त प्रस्ताव स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद कायमै रहेका बेला जबराले अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको हो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि जबराविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरेको थियो । जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वाेच्च अदालत बारले मात्र होइन सहकर्मी न्यायाधीशहरू समेतले आन्दोलन गरेका थिए ।

लामो समय न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूको आन्दोलन चलिरहेका बेला जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो र नयाँ प्रतिनिधिसधा गठन भएको छैन ।

महाभियोग निष्कर्षमा पु¥याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मंसिर २० गते जबराले संसद् सचिवालयमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो । त्यसपछि अदालत गएर हाजिर गर्ने मनस्थिति बनाए पनि उहाँ सफल हुनुभएन । संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निलम्बन फुकुवापछि अदालतको कामकाज गरेर अवकाश लिने जबराको इच्छा पूरा हुन सकेन । उहाँमाथिको महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्मा फेरि प्रस्तुत हुने भएको छ ।

जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहनु भएको छ । अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की नै हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ । संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्नेछ ।

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा विवादित फैसला
राणाको विवाद रञ्जन कोइरालाको मुद्दाबाट सुरु भएको हो । आफ्नै पत्नीको हत्या गरेर जलाएका सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसलादेखि उहाँको विवादित यात्रा थालनी भएको हो । त्योभन्दा पहिले चोलेन्द्रले तासको म्यारिजलाई जुवा होइन बुद्धिको खेल मान्नुपर्छ भन्ने फैसलाको पनि विवादित भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको आरोपपछि पनि उहाँ विवादमा तानिनुभयो । चोलेन्द्रको कोटामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेको आरोप लागेपछि गजेन्द्र हमालले २४ घण्टामै राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।

मुख्य रूपमा उहाँमाथि बेञ्च सपिङको आरोप लागेको छ । खास गरेर अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले नै अदालतमा भएको भ्रष्टाचार, बेञ्च सपिङ, बिचौलिया, विसंगति आदिको विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती सबै विकृति हटाउन तत्काल मुद्दा पेसीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने विषयमा चोलेन्द्रले सहमति दिएर पनि पछि हटेका कारण बार आन्दोलित भएको थियो । चोलेन्द्रको इजलास बहिष्कार गर्ने भन्दै सुरु भएको आन्दोलनमा पछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।

जबराले आरोप लागेपछि नै बाटो खाली गर्नुपथ्र्यो : अधिकारी
संविधानविद् विपिन अधिकारी जबराले आरोप लागेपछि नै बाटो खाली गरिदिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने धारणा राख्नुहुन्छ । अहिले जसरी न्यायालय प्रतिको शाख गिरेको छ जबरा सुरुमै बिदा भइदिएको भए त्यस्तो अवस्था नआउने उहाँले बताउनुभयो, ‘उहाँमाथि जब गम्भीर आरोप लागे त्यसपछि तत्कालै बिदा भइदिएको भए यति धेरै विवाद आउने पनि थिएन । अदालत प्रतिको मानिसहरूको आस्था पनि यसरी डगमगाउँदैनथ्यो होला ।’ अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘उहाँ बिदा नभएको कारणले नै सांसदहरूले उहाँमाथि महाभियोग लगाएका हुन् ।’

संसद्बाट पनि उहाँमाथि अन्याय भएको संविधानविद् अधिकारीको तर्क छ । ‘संसद्ले जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यसलाई समयमै छिनोफानो गर्नुपथ्र्यो । यो काम एकदमै गलत भएको छ । उहाँ माथिका आरोपहरू बारेमा पुर्पक्ष नहुँदा महाभियोगलाई प्रधानन्यायाधीश निलम्बन गर्ने राजनीतिक हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो भन्ने देखिएको छ । यसले अदालतको, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई भविष्यमा अझ बढी प्रभावित पार्नसक्ने परिस्थिति निम्तिने खतरा देखियो ।’

आफ्नै कारणले जबराले यस्तो परिणाम भोग्नुपर्‍यो : आचार्य
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य पनि आफ्नै कारणले जबराले यस्तो परिणाम भोग्नुपरेको धारणा राख्नुहुन्छ । जबराको कार्यकालमा पछिसम्म असर गर्ने गरी न्यायपालिका र संसद्बीच द्वन्द्वको स्थिति आएको उहाँको भनाइ छ । आचार्यले संविधान जारी भइसकेपछिका महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु अर्को विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

‘नयाँ संविधान बनेपछि अहिलेसम्म तीनवटा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । २०७३ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की, २०७४ सालमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र २०७८ सालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन । यो काम ठिक भएन ।’

महाभियोगको त्रासले अब न्यायालयमा न्यायाधीशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने उहाँको कथन छ । ‘अहिलेको प्रकरणबाट न्यायाधीशहरूले सरकारप्रति कुनै न कुनै किसिमको सदाशयता देखाउने खतरा बढेको छ । किनभने महाभियोगको त्रासले गर्दा न्यायाधीशलाई काम गर्न अप्ठयारो हुन्छ । यो प्रकरण नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दुःखद छ । यस्तो परिस्थितिको जिम्मा जबराले लिनुपर्छ ।’