रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार लामिछानेको नागरिकता विवाद रहेको भन्दै उहाँलाई शपथ नगर्न नगराउन माग गर्दै रिट परेको हो ।

युवराज पौडेल (सफल)ले निर्वाचन आयोगसहित पाँच जनालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउन माग गरिएको छ । यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुस ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

पौडेलले दायर गरेको रिटमा मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधिसभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख छ । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । संविधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी रविलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै र उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेशसमेत माग गरिएको छ ।

लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार हुन निवेदन दिएको अवस्था र निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्थासम्म पनि वैध रूपमा नेपालको नागरिक नभएको प्रष्ट हुँदा हुँदै र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदै योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरीउपर निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था उक्त दफा १५(५) मा हुँदा हुँदै सो कानुनी कर्तव्य पूरा नगरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेको भनी बहाना बनाएर यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने कार्य गरी अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९/०८/१३ मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एवं प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा उपस्थित हुन र कार्य गर्नसमेत रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उहाँविरुद्ध उजुरी परेको थियो । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो । त्यसपछि उहाँविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो । प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो । विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ ।

कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ । राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।