डिप्रेसनका रोगी बनाइँदै जनता

नेपालका राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूले आमनेपालीलाई डिप्रेसनको रोगी बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ । कुनै एक दलको होइन कि सबका सब दल जनताका चाहनाभन्दा विपरीत उद्देश्य बोकेर सञ्चालित हुन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरूमात्र होइन, नेपाल र नेपालीको समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सरकारसमेत जनता जे चाहन्छन्, त्यसभन्दा ठीक उल्टो बाटो समातेर अघि बढ्नमा नै प्रेरित देखिन्छ । मान्छे डिप्रेसनमा जाने भनेको सर्वथा आफ्नो चाहनाविपरीतका काम कुराहरू हुँदै जानाले नै हो । जोबाट जे आशा गरिएको हुन्छ, त्यो नहुँदा मान्छेमा निराशाले जरा गाड्दै जान्छ र अन्त्यमा गएर निको नहुने रोग डिप्रेसनको सिकार हुन पुग्दछ ।

क्रिश्चियानिटी बढाइँदै :
नेपालका बडे बडे राजनीतिशास्त्रीहरू राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने वकालत गर्दछन् । सबै धर्मका लागि, सबै धर्मावलम्बीका लागि राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्दछ र राज्यका लागि सबै नै समभावमा रहन्छन् भन्ने व्याख्यामा रमाउनेहरूको नै हालिमुहाली देखिन्छ । हिन्दू धर्मका पक्षमा बोल्दा धर्मान्ध वा पक्षपाती वा अन्धभक्त जस्ता पगरी गुथाउने र जसले हिन्दू धर्मका विरुद्धमा सशक्त आवाजहरू निकाली रहन्छ, उसलाई परिवर्तनकारी, विकासप्रेमी या युगान्तकारी जस्ता उपाधिहरूले विभूषित गर्ने गरेको पाइन्छ । सारमा भन्नु पर्दा नेपालमा हिन्दू धर्मका विरुद्धमा जति कामहरू हुँदै जान्छन् उति नै आधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै गरेको भन्ने मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेका छन् भने यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरूलाई राजनीतिक दलहरू र सरकार दुवैले पुरष्कृत गर्दै प्रोत्साहित गर्ने गरेको देखिएको छ ।

भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि मासिदिने हो भने मान्छेको सबै पहिचान नै नष्ट हुन्छ । आफ्नो पन नरहेको मान्छे आकार प्रकारमा त मान्छे जस्तो देखिन्छ तर उसमा मान्छेका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कुनै गुण या परिचय नै रहँदैन ।

विसं २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ८१.३४ प्रतिशत हिन्दू र ९.०४ प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका थिए । विसं २०३८ को जनगणनामा ८९.५ प्रतिशत हिन्दू रहेकोमा विसं २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन आउँदा कति हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । विसं २०३८ मा ०.०३ प्रतिशत क्रिश्चियनहरू नेपालमा थिए भने विसं २०६८ मा त्यो संख्या बढेर १.४१ प्रतिशत पुगेको थियो । विसं २०७८ मा यो संख्या अझै बढ्छ भन्नेमा कुनै शंका गर्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा यसरी आफ्नो धर्म विस्तार गर्न विकसित देशहरू लागिपरेका छन् तर नेपालका बुद्धिजीवीहरू धर्मको कुनै महत्व छैन भनेर किन भन्दछन् आजसम्म बुझ्न सकिएको छैन ।

यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा पार्टीले हिन्दू धर्म संरक्षणको पाटोमा केही आशा जगाएका थिए तर त्यो आशालाई निराशामा बदल्ने काम एकाएक हुन पुगेको छ । राज्यको धर्म हुँदैन, राजनीतिक दलले कुनै एक धर्मलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन, सरकारले एक धर्मलाई नजिक र अर्कोलाई टाढा राखेर व्यवहार गर्न हुँदैन भन्नेमा कसैको विमति छैन तर जनतासँग मत माग्दा एउटा वाचा गरेका तर कर्मले अर्कै बाटो सोझ्याएको पाउँदा भने आममतदाता खुशी हुनसकेको पाइँदैन ।

कांग्रेस नेता शंकर भण्डारी हाम्रा सनातन परम्परा र हिन्दू धर्मको संरक्षणका लागि पहिलेदेखि जुटेका थिए र अझै पनि त्यही गोरेटोलाई छाडेका छैनन् जस्तो लाग्दछ । अर्का नेता रमेशजंग रायमाझी पनि यही पक्षमा थिए तर आजभोलि उनका भनाइहरू सुन्न नपाएको धेरै भइसकेको छ । संस्कृत अध्ययन पृष्ठभूमि भएका नेताहरूबाट समेत अपेक्षित सक्रियता नदेखिँदा कांग्रेसभित्र आमनेपालीलाई सन्तोष प्रदान गर्न सक्ने नेताहरूको खोजी हिन्दू धर्मको विनाश देख्न नचाहने नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्ला भाषणहरूमा हाम्रा सनातन धर्मका कुरा, पौराणिक ग्रन्थहरूका महत्व र पौरस्त्य ज्ञानविज्ञानका कुरा गरिरहँदा नेपालमा बढ्दै गएको क्रिश्चियानिटीमा केही नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको थियो । उनले राम मन्दिर निर्माणमा देखाएको सक्रियताले गएको चुनावमा उनलाई केही सफलता पनि प्राप्त भएको थियो तर यही चुनावको समानुपातिक सांसद् चयनमा उनले चयन गरेका व्यक्तिहरूका कारण उनका कामहरू पार्टीलाई जिताउनका लागि मात्रै सीमित थिए भन्ने प्रमाणित हुनपुगेको छ । क्रिश्चियानिटी बढाउन सक्रिय अर्कै पार्टीका अध्यक्षलाई समेत आफ्नो पार्टीबाट सांसद् बनाउने उनको कदमले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा चरम नैराश्य पैदा गरेको छ ।

हिन्दू राज्य नै मूल नारा बनाएर चुनावमा गएको राप्रपाले समेत जनतालाई ठूलै धोका दिएको छ । उसको राजसंस्था पुनःस्थापनामा आमनेपालीको समर्थन नभए पनि ९० प्रतिशत हाराहारी जनताको चाहनालाई बोकेर हिँडेका कारण राप्रपाको लोकप्रियता हृवात्तै बढेको थियो तर क्रिश्चियन धर्मको प्रचारप्रसारमा सक्रिय रहेकालाई नै समानुपातिक सांसद् बनाउने काम यो पार्टीबाट भएका कारण जनतामा असन्तोषको बहार बढेको छ । अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मको रक्षा कसबाट हुन्छ भनेर आशा गर्ने भन्ने अहं सवाल उत्पन्न भएको छ ।

भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि मासिदिने हो भने मान्छेको सबै पहिचान नै नष्ट हुन्छ । आफ्नो पन नरहेको मान्छे आकार प्रकारमा त मान्छे जस्तो देखिन्छ तर उसमा मान्छेका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कुनै गुण या परिचय नै रहँदैन । अर्काको गुलाम हुनु सिवाय उसमा कुनै विकल्प नै बाँकी रहँदैन । भाषा, संस्कृति, रहनसहन, धर्म, परम्परामा नेपाल जति विविधता बोकेको शायदै अर्को मुलुक होला तर यहाँका रैथाने संस्कृतिहरू विलुप बनाउने प्रयास भइरहेका छन् । यसका विपक्षमा उभिएर हाम्रा मौलिक परम्परा जोगाउँदै नेपाललाई बेग्लै पहिचान बोकेको मुलुकका रूपमा स्थापित गराउने नेता आजको आवश्यकता हो ।

अध्यादेशको देश :
स्थिर राजनीतिक दल नपाइनु नेपालीको अर्को दुर्भाग्य बनेको छ । राजनीतिक दलहरू अब त सच्चिए भनेर विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूलाई जनताले व्यापक साथ दिए । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आमनेपालीले पूर्णरूपमा विश्वास गरे । यी दलहरूबाट अब जनतालाई कुनै पनि प्रकारको धोका हुँदैन र मुलुकले समृद्धिको मार्ग समात्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । जनताको संसद्लाई प्राथमिकता दिँदै संविधानलाई शिरमा राखी मुलुक सञ्चालन गर्दछन् भन्ने विश्वास जनताले गरेका थिए । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने झैँ अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रयासहरूले निरन्तरता पाइरहँदा नेपाली जनता खुशी हुनसकेको पाइँदैन ।

नेकपाको सरकारले संसद् बोलाउनुको सट्टा एकैपटक सात–सातवटा अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्दा नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिएको थियो । अहिले त्यही दल नेपाली कांग्रेसले पुनः अध्यादेशको सहारा लिँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने बाटो समात्दा आमलोकतन्त्रवादीहरूलाई थक्क-थक्क लाग्दैछ ।

नेकपाको सरकारले संसद् बोलाउनुको सट्टा एकैपटक सात-सातवटा अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्दा नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिएको थियो । कतिपय अवसरमा सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता गराउन नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरू र नागरिक समाजले बाध्य बनाएका थिए । अहिले त्यही दल नेपाली कांग्रेसले पुनः अध्यादेशको सहारा लिँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने बाटो समात्दा आमलोकतन्त्रवादीहरूलाई थक्क थक्क लाग्दैछ । जसका बारेमा अदालतले मात्र निर्णय लिनुपर्ने हो उसका बारेमा सरकारबाट न्यायअन्यायको निर्णय दिने प्रयास गरिनु लोकतन्त्रका लागि कदापि सुहाउँदैन । मानिसका ज्यान जानेगरी गरिएको संघर्षहरूलाई विनाछलफल भए गरेका कानुनहरूलाई विस्थापित गर्ने निर्णय सरकारबाट हुँदा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले त चित्त बुझाउन सक्दैनन् भने त्यही संघर्षका नाममा विनाकारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका परिवारले कसरी स्वीकार गर्न सक्लान् ? सरकारले रत्तिभर सोचेको देखिएन । भलै सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अनि अर्का नेता प्रदीप पौडेलले विरोध गरेका छन् तर पनि यो अध्यादेश सहजै फिर्ता होला जस्तो देखिएको छैन ।

केही व्यक्तिहरूले यो अध्यादेश राष्टपतिले रोक्नुपर्दछ भन्ने धारणाहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् । यसो भएमा पनि संविधानमाथि अर्को प्रहार हुनेछ । केही अघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगरी राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको मूल्यमान्यताको हनन् भएको छ भने फेरि अर्को त्यस्तै कार्य भएमा नेपालको संविधान किताबका रूपमा मात्रै सीमित हुन जानेछ । बरू नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू छन् भने व्यापक जनदबाब सिर्जना गरी यो अध्यादेश फिर्ता लिन लगाउनु नै उत्तम हुने देखिन्छ ।