काठमाडौं । फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने कानुन बनाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट खारेज गर्दै संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रुप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश जारी भए टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी तथा विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका विप्लव समूह र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता रिहा हुन सक्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश जारी गरिसकेको छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल उक्त अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच