काठमाडौं । सरकारी आम्दानी र खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा करिब नौ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८.९४ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ९९ करोड १६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बजेट रहेकोमा २०.०४ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, राजस्व संकलन २३.०३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोडमात्रै संकलन भएको हो । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ २३.२७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब एक अर्ब ४६ करोड ४६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ २३.५९ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ४० करोड ५६ लाख रहेको छ । साउनदेखि मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार राजस्व संकलन २३.०३ हुँदा चालु खर्च २९.९४ प्रतिशत पुुगेको छ । संघीयतापछि पुँजीगतभन्दा साधारण खर्च बढेर गएको छ ।
पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८.९४ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ९९ करोड १६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने बताउँदै आउनुभएको छ । गत आवमा पनि उहाँले विभागीय मन्त्रीदेखि सचिवसमेतलाई पुँजीगत खर्चको गति बढाउन पटक-पटक निर्देशन दिँदै आउनुभएको थियो तर उहाँको त्यो निर्देशनले काम गरेन । बरु पुँजीगत खर्चको अवस्था खस्किँदै गयो । अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न नीतिगत र कार्यशैलीगत सुधारमा पनि जोड दिँदै आउनुभएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा नयाँ बजेटलगत्तै वर्षातको सुरुवात, दशैँ, तिहार र छठलगायतका चाडपर्वलाई मुख्य कारण भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् । जसका कारण विकास निर्माण आयोजनाको समयमै टेण्डर हुन नसक्ने र कतिपय अवस्थामा त टेण्डर प्रक्रिया नसकिँदै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्मको वित्तीय तथ्यांकअनुसार आव २०७९/०८० को चार महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च तीन खर्ब ५१ अर्ब भएकोे छ । सो अवधिमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ क्रमशः दुई सय ८१ अर्ब ३९ करोड, २६ अर्ब ३० करोड र ४३ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । त्यस्तै, कुल राजस्व परिचालन दुई खर्ब ६८ अर्ब सात करोड भएको छ । कर राजस्वतर्फ दुई खर्ब ४५ अर्ब ७९ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ २२ अर्ब २८ करोड परिचालन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च २७ अर्ब ७५ करोड रहेको छ भने प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन ४३ अर्ब ५२ करोड रहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच