सरकार बनाउन ३५ दिनको समयसीमा

विगतकै नजिरलाई अवलम्बन गर्दै पहिले सरकार गठन र त्यसपछि मात्रै संसद् बैठकको तयारी

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै करिब एक महिनापछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मत परिणाम सहितको निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकार गठन प्रक्रियाको बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार मात्र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेसँगै आयोगका पदाधिकारीको टोली बिहीबार शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणासँगै नयाँ सरकार गठन र संसद्को अधिवेशन आहृवानको बाटो खुलेको छ । संविधानको धारा ७६(८) मा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्न राष्ट्रपतिलाई बाटो खुलेको हो ।

‘नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानबमोजिम सहजीकरण गरिदिनु राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक धर्म हो’ राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘यथाशक्य जनादेश सहितको सरकार गठनमा राष्ट्रपति तयार हुनुहुन्छ ।’

संविधानको धारा ९३ मा ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम’ घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आहृवान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २८ मंसिरमा निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेकाले ढिलोमा २७ पुसभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ ढकाल अब राष्ट्रपतिले नयाँ जनादेशअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा छलफल थाल्ने र उनीहरूको सुझावअनुसार सहजीकरण गर्ने बताउनुहुन्छ ।

कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बनाउने अवस्था छैन । उपधारा २ मा दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने विकल्प छ । त्यसका लागि दलहरूसँग छलफलपछि राष्ट्रपतिले थप तयारी गर्ने देखिन्छ । ‘ताजा जनादेश अनुसारको सरकार गठन नै अहिलेको प्राथमिकता हो’, ढकालका अनुसार ‘तैपनि राष्ट्रपतिज्यूले दलहरू सँगको परामर्शमा बाँकी कुरा अघि बढाउनुहुन्छ । नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिज्यूको उच्च प्राथमिकताको विषय हो ।’

सरकार गठनका लागि सांसदको शपथ लिन अनिवार्य नभएको, यसअघि पनि पहिले सरकार गठन गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिएको र संसदीय प्रणाली भएका कतिपय मुलुकमा समेत यस्तै अभ्यास भएको भन्दै ढकालले यसपटक पनि सरकार गठनको विषयलाई नै प्राथमिकता हुने संकेत गर्नुभयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?