✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की
विगत दशकौंदेखि केवल दलको उपस्थितिलाई मात्र प्रजातन्त्र परिभाषित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । जनताको अधिकार भनेको केवल दलहरूले दिएका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई छान्नुमात्र भएको जस्तो परिभाषा गरिँदैछ । निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष भागिदारी फिटिक्कै नभए पनि त्यसलाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र मानिनुपर्ने आग्रहले दुराग्रहको सीमा छोएको छ । केवल कुनै कार्यक्रम देखाएर मागिएको मतले निर्वाचनमा प्राप्त हैसियत जे पनि गर्न पाउने अनुमतिपत्र होइन । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे नाम दिए पनि त्यसमा लोकसम्मति अनि जनताको सहभागिता हुनै पर्ने हो । तर, त्यसो नभएर नै होला केही स्वदेशी, विदेशी विद्वानहरूले ‘सहभागितामूलक प्रजातन्त्र’ भनेर बाक्लै कार्यक्रम चलाउनु परेको छ ।
सातदेखि सत्र सालसम्मको समयावधिमा दलीय प्रणालीले फल्ने फुल्ने अवसर पाएन भनेर मान्दा पनि त्यसपछिका झण्डै तीन दशकमा दलीय प्रणाली निर्वाध छ । यो दलीय पद्धतिको कथित ‘सुन्दर पक्ष’ नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन् । औसतमा झण्डै वर्षको एक सरकार नेपालीले भोगेका छन् । यी सरकार परिवर्तन केवल दलीय ‘लोकतन्त्रको अभ्यास’ र ‘लोकतन्त्रको सुन्दरपक्षको’ निमित्त भएका छन् । यहाँ ध्यान पुर्याउनुपर्ने कुरा के छ भने यी प्रत्येक अभ्यासमा राजनीतिकर्मीको हैसियत एक खुड्किला उभो र जनतको दुई खुड्किलो उधो लागेको छ । यो समयमा दलीय प्रणालीले फुल्ने फल्ने अवसर निरन्तर पायो भन्न सकिन्छ, किनभने बीचमा राजाले शासन प्रत्यक्ष लिएको डेढ वर्ष आसपासमा पनि दलमा कुनै प्रतिबन्ध थिएन ।
जब निर्वाचनमा जनता राम्रो होइन हाम्रो दललाई मतदान गर्नुलाई दबाब होइन कर्तव्य ठान्ने हुन्छन् प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा परिणत हुन्छ । आफ्नो मर्जीले मतदान गर्नुलाई ‘अन्तरघात’ भनेर अपराधको श्रेणीमा राखिने गरिनु लोकतन्त्र हुनसक्छ त ? प्रश्नको उत्तर सरल छैन ।
उसो त पञ्चायतकालमा दलमा प्रतिबन्ध भए पनि त्यसका भातृ संगठनका रूपमा अनेकौं संगठन क्रियाशील थिए । ज्यादा जसो विद्यार्थी संगठनहरू भए पनि विभिन्न पेशागत संगठन वास्तवमा पेशागत हकहितभन्दा आफ्ना माउ पार्टीको राजनीतिक वर्चश्व बढाउन कार्यशील थिए । आजका दलहरूमा त्यस्ता विद्यार्थी संगठनहरू, पेशागत संगठन आदिबाट आएकाको बाक्लो र निर्णयक उपस्थिति छ । तर, अनौठो कुरा के छ भने पञ्चायत प्रणालीमा राजनीतिको साथै आफ्नो काम पनि दक्षतापूर्वक गर्ने ती व्यक्तिहरू दलीय प्रणालीमा भने असफल प्रायः भएका छन् ।
तात्कलीन नतिजाप्रधान कार्य सम्पादन आजको दलीय भागबण्डामा भने त्याग तपस्याको भत्ता सरह भएको छ । नागरिक हुँदाको भावनात्मक एकता भत्केर व्यक्तिगत सम्बन्धमा असर गर्ने गरेर दलीय विभाजनमा जनता विभक्त भएका छन् । यसो हुनाको कारण दलीय व्यवस्थामा व्याप्त नेतातन्त्र नै हो । जब निर्वाचनमा जनता राम्रो होइन हाम्रो दललाई मतदान गर्नुलाई दबाब होइन कर्तव्य ठान्ने हुन्छन् प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा परिणत हुन्छ । आफ्नो मर्जीले मतदान गर्नुलाई ‘अन्तरघात’ भनेर अपराधको श्रेणीमा राखिने गरिनु लोकतन्त्र हुनसक्छ त ? प्रश्नको उत्तर सरल छैन ।
जनताको अधिकारको उपभोक्ता दल हुनुलाई लोकतन्त्र परिभाषित गरेको राजनीतिशास्त्रका कुन भागमा छ त्यो सर्वसाधारण जनतालाई थाहा हुने कुरा भएन । विशेश कामको निमित्त विषेश कुरा गर्न जनताले प्रतिनिधि चुन्ने हो । यस्ता प्रतिनिधि हुन चाहानेहरूको समूहले दल बन्ने हो । कुनै व्यक्तिभन्दा उसको समूहमा कसैलाई पनि चुने ती सबैले एकै किसिमको काम गर्नेछन् भन्ने सजिलोको निमित्त दलहरू हुन् । प्रत्येक दलले आफ्नो सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो यो चिनारी राखेको हुन्छ ।
वास्तवमा दलहरू जनातको अधिकारका उपभोक्ता होइनन्, जनताको निश्चित काम गर्ने ठेकेदारमात्र हुन् । यो कुरा भुलेर जब जनताका अधिकारको उपभोक्ता दल हुन थाल्छन् अनि दलमा संग्रह भएका ती अधिकारको वास्तविक उपभोक्ता भने शीर्ष नेताहरू हुन पुग्छन् । आफूले जेजस्तो निर्णय लिए पनि आफ्ना समर्थकले विना कुनै प्रश्न त्यसलाई मान्नुपर्दछ भन्ने सोच हावी हुन्छ । अनि सबैजसो दलका शीर्ष नेता आफ्नो सुरक्षाको निमित्त ‘सहमति’ को ओतमा पुग्छन् । यो एक प्रकारको सिण्डिकेट नै हो जो नेताहरूको हितको निमित्त खडा गरिएको हो ।
व्यावसायिक सिण्डिकेटले प्रतिस्पर्धा समाप्त पारेर उपभोक्ताको छान्न पाउने अधिकार समाप्त पार्दछ । उपभोक्ता हितभन्दा व्यवसायीको हित हेर्ने र भागबण्डामा मिलीजुली उपभोक्ता निचोर्ने गर्दछन् । यसै गरेर नेताहरूको सिण्डिकेटले बहुलवाद मर्न गएको छ जो प्रजातन्त्रको आत्मा हो । जनताको छान्न पाउने अधिकारको हरण भएको छ । उपलब्ध जो छाने पनि केही शीर्ष व्यक्तिहरूको सहमतिले नै जे पनि गर्न सक्ने भएकाले जनताले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वाथ्र्य पूरा हुनसक्ने विकल्प विवश हुन्छन् ।
प्रजातन्त्र भनेको अधिकारको उपभोक्ता सिधा जनता हुनु हो । विकृत दलीय व्यवस्थामा संविधानले अधिकार उल्लेख त गर्छ तर यसको उपभोग गर्ने बाटो राख्दैन । अनि व्याख्या गरिन्छ, जनतले आफ्नो अधिकार दलमार्फत उपभोग गर्ने हो । यसो भन्नु नै जनताको अधिकार खोसेर नेताहरूलाई जिम्मा लगाउनु हो । वर्तमान संविधानमा जनताको अधिकारका लामा सूची छन् । अनि प्रत्येकमा ‘तर’ भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ । यो दाहिने हातले दिने बा“या हातले खोस्ने काम हो । यी सबै कुराको आधारमा पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक भएको छ ।
प्रिय अप्रिय जे लागे पनि यो पुनर्मूल्यांकनले भन्छ सत्र सालको कदम यही प्रवृत्तिविरुद्धमा थियो, जनताको अधिकार जननिर्वाचितको दम्भमा आफैँले उपभोग गर्नेतर्फ लम्केको सोचलाई त्यसले रोकेको थियो । आफ्नो घरको नजिकै जनप्रतिनिधि भेटिने र उनीहरूले आपूmखुसी होइन जनताको चाहनाबमोजिम काम गर्नुपर्ने सोचको स्थापना भएको थियो । यो स्थानीयता र प्रतिनिधिहरूको दल निरपेक्षताको कति महत्व हुने रहेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबैले अनुभूत गरेका छन् । यदि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दलको अनि शीर्ष नेताको आडमा काम गरे भने जनताको कुन बेहाल हुने रहेछ भन्ने उदाहरण फाट्टफुट्ट देखा पर्न थालेका छन् ।
त्यसैले सत्रदेखि दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको व्यवस्थाको जग जनसहभागितामा आधारित पाइन्छ । प्रतिनिधिमा दलहरूको छुट्टै अधिकार र वर्चश्व निषेधित भेटिन्छ । त्यसैले नियमित रूपमा वडासम्मको निर्वाचन हुन आवश्यक भयोे । मतदाता सामेल हुने गाउँसभा, वडासभा नियमित हुँनै पर्ने व्यवस्था सहभागितामूलक प्रणाली हो । आफ्नो ठाउँमा के कस्तो आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थानीयहरू संलग्न छलफलबाट तय गर्दा निर्णय प्रक्रियामा जनता सामेल हुन पाए । त्यसैले त्यो अवधिमा कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति विकासको बाहनामा उसको मञ्जुरीबेगर हरण भएन । आफूलाई आवश्यक नपर्ने आयातित योजना लागू भएन । जुन योजना बाहिरबाट आयो त्यसको बारेमा स्थानीयले निर्धक्क छलफल गर्न पाए ।
प्रजातन्त्रको पयार्यवाची भनिएका दलहरूले जनतामा छलफल गर्ने त कुरै छैन बरू कानुनले बाध्य बनाइको आफ्ना सदस्यबीच गर्नुपर्ने अधिवेशन पनि जतिसक्यो त्यति टार्न खोज्छन् । भातृसंगठन वा निर्वाचित स्थानीय तहहरू नेताको मर्जीमा विगठन हुन पुग्छन् ।
दलीय भागबण्डामा स्थानीय निकाय चलाउने अभ्यासमा बीचमा अव्यवस्था देखियो । कुनै ठूलो योजना आउँदा स्थानीयबीच नभई आफ्ना समर्थकबीच छलफको कर्मकाण्ड भयो । यसैको परिणाम हो कि सबैजसो यस्ता योजनाले विरोध खप्नु पर्यो । कैयौं योजना त बीचैमा तुहिन पनि पुगे । यस्ता कैयौं योजना छन् जो केबल यही कारणले बीसौं वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । काम भएका भए पनि कछुवाको गतिमा काम भएका छन् । सबैले राष्ट्रिय धरोहर मानेको ‘धरहरा’, ‘रानीपोखरी’ जस्ता अनेकौं उदाहरण छन् जो दलीय दम्भका कारण अलपत्रमा छन् । यस्ता कुरा हल गर्न जनतासँग होइन दलहरूका नेताबीच छलफलको बाटो खोजिँदैछ । अर्थात् फेरि नेताहरूको सिण्डिकेटको भूमिका आवश्यक भनिँदैछ ।
प्रजातन्त्रको पयार्यवाची भनिएका दलहरूले जनतामा छलफल गर्ने त कुरै छैन बरू कानुनले बाध्य बनाइको आफ्ना सदस्यबीच गर्नुपर्ने अधिवेशन पनि जतिसक्यो त्यति टार्न खोज्छन् । भातृसंगठन वा निर्वाचित स्थानीय तहहरू नेताको मर्जीमा विगठन हुन पुग्छन् । तदर्थ व्यवस्थाको रूपमा त्यहाँ आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई पद सुम्पने काम नभएको उदाहरण पाउन कठिन छ । यसरी नेताले सबैको अधिकार अपहरण गरेर आफ्नो पोल्टामा हालेको यो वर्तमानको अभ्यास के हो ? प्रजातन्त्र भनौँ वा लोकतन्त्र भनौँ मिल्दैन, किनभने त्यहाँ प्रजा वा लोकको कुनै भूमिका छैन । दलतन्त्र भनौँ स्वीकार गर्दैनन् । त्यसैले यो वास्तवमा नेताहरूको ‘सिण्डिकेट’ हो ।
सिण्डिकेटमा आफ्ना सदस्यहरूको हकहित हेरिन्छ, यहाँ नेताहरूको हकहित हेरिएको छ । पेन्सनमात्र होइन आजीवन सवारीसाधन, घरभाडा, सचिवालय आदिको सुविधा सेवा निवृत कर्मचारीलाई होइन पद निवृत्त नेतालाई छ । सेवा निवृत्त कर्मचारी फेरि पद बहाल हुँदैन तर पद निवृत्त नेता कुनै बेला पदमा बहाल हुन्छ । कर्मचारीलाई आरोप लागे निलम्बन हुन्छ, नेता आरोप सावित भए पनि पद बहाल रहन्छ । त्यसैले यो दलतन्त्र, अझ नेतातन्त्र हो जसमा नेता केवल नेताको हित हेरिन्छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका