काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउनु भएको छ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएकोबारे दिएको पत्रको प्रतिरक्षामा उहाँले पुरानो प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका विषयवस्तु हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । मंसिर २१ गते जबरालाई महाभियोगबाट क्लिन चिट दिने पत्रको कारण देखाऊ आदेशको जवाफमा महासिचव गौतमले आइतबार सर्वोच्चमा आफ्नो कामको बचाउ गर्दै जवाफ लेख्नुभएको हो ।
डा.गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभाको विघटन आयु सकिएपछि विचाराधीन रहेका विधेयक पनि निष्क्रिय रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको, तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भइसक्नु भएको सन्दर्भमा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निन्तरता कायम रहने देखिँदैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, महासचिव गौतमले तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग सम्बन्धित पत्र लेख्दा कलुषित मनशाय नराखेको जवाफसमेत सर्वोच्च अदालतलाई दिनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो कलुषित मनशाय एवं अन्य कुनै प्रवृत्त धारणा राखेर लेखिएको होइन । आफ्नो सेवा कार्यको अन्त्यमा आइसकेको पदाधिकारीको निवेदन प्राप्त भएपश्चात् तत् सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रारम्भिक छलफल सिफारिस समितिको प्रतिवेदन र सो उपरको तोक आदेश, नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एवं तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसम्मको यथार्थतामा आधारित भएर सो पत्र लेख्ने कार्य भएकोले सो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विवेकपूर्ण एवं मनाशिव रहेको छ ।’
प्रतिनिधिसभामा गत फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा पर्नुभएका राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि संसद् सचिवालयबाट महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र पाएपछि सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गर्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत परिसरमा अवरोध देखेपछि उहाँ बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट बाहिर निस्किनुभएन ।
लगत्तै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि कार्यालय फर्कने बाटो बन्द भएका राणाले गत मंसिर २७ गते रातिबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच