काठमाडौं । नेपाल सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा करिब पाँच दशकदेखि निरन्तर कार्यरत प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठलाई यस वर्षको राष्ट्रिय मानव अधिकार पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ । सिंहदरबार परिसरमा मंगलबार आयोजित एक विशेष समारोहमा श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एक लाख ११ हजार नगद रुपैयाँसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
सो समारोहमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मानव सेवाश्रमलाई समेत एक लाख ११ हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले मानव अधिकारका शास्वत सिद्धान्तहरूको सम्मान गर्न र अभियानलाई अझ सशक्त गराउनका लागि नेपाल सरकारले पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्न लागेको बताउनुभयो ।
पुरस्कार ग्रहण गर्दै प्रा. श्रेष्ठको मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई कुनै पनि पद्धतिले कुनै पनि नाउमा विस्थापित गर्न नसक्ने र मानव अधिकार क्षेत्रमा लाग्नेहरूले हरेक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
करिब चालिस वर्ष राजनीति शास्त्रमा प्राध्यापन गर्नुभएका श्रेष्ठ विसं. २०३५/०३६ देखि नै मानव अधिकार आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । विसं. २०४५ सालमा स्थापित नेपाल मानव अधिकार संगठनको संस्थापक सदस्यका रूपमा उहाँले निर्दलीय पञ्चायतका विरुद्ध नागरिक स्वतन्त्रताका लागि सक्रिय योगदान गर्नुभएको छ । श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यसमेत हुनुभएको थियो ।
वृद्धवृद्धा र अशक्तहरूको सेवार्थ विगत एक दशकदेखि कार्यरत मानव सेवा आश्रममा अहिले एकहजार ९०० व्यक्तिहरूले आश्रय पाइरहका छन् । उक्त कार्यक्रममा संस्थाका २३ वटा शाखाहरू स्वमसेवी रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी संस्थाका प्रतिनिधिले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाले मानव अधिकारको विषय एउटा पक्षमा मात्र नभएर सबै पक्षका लागि उत्तिकै महत्वको रहेको विचार प्रकट गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच