पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन दलहरूको सक्रियता

काठमाडौं । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो संसदीय निर्वाचनको नतिजा आएसँगै नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ लगायतको नाममा पनि चर्चा भइरहेको छ । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश संविधान बुझेको र संविधानको असल कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले राष्ट्रपति बनाउँदा संविधानको संरक्षण हुने तर्क गरिए पनि सो पद सरकारी पद भएकाले पूर्व- प्रधानन्यायाधीश उक्त पदमा जान नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान नै ‘तगारो’ बनेको देखिन्छ । संविधानको धारा १३२ (२) मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’ राष्ट्रपति सरकारी पद हो कि होइन ? यो प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यो सरकारी पद नभएको तर्क गर्दै पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरू राष्ट्रपति बन्न गृहकार्यमा छन् । तर, संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू भन्छन्, ‘पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बन्न संविधानले नै छेकेको छ ।’

राष्ट्रपति सरकारी पद भएकाले पूर्व-प्रधानन्यायाधीश जान मिल्दैन : डा. अधिकारी
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारी संविधानको यो व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपति पदलाई पनि सरकारी नै मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यही संवैधानिक प्रावधानले पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्ने डा. अधिकारीको तर्क छ । डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचित भएका कारणले कुनै पद ‘सरकारी’ नहुने भन्ने हुँदैन । राष्ट्रपतिको पद नेपाल सरकारको विभिन्न निर्णय प्रक्रियाका एउटा अंग हुनुका साथै सेनाको परमाधिपतिलगायत लाभको पद पनि हो । संविधानको धारा १३२ (२) का कारण प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई यो पद बर्जित नै देखिन्छ ।’

राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुँदा पूर्व-प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने डा. अधिकारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले राष्ट्रपति नियुक्तिको प्रलोभन दिएर प्रधानन्यायाधीशबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सक्ने भएका कारण नै संविधानमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा जान रोकेको हो ।’

राष्ट्रपतिमा पूर्वाग्रही रहने सम्भावना भएकाले संविधानले नै पूर्व–प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति हुनबाट रोकेको छ : अधिवक्ता श्रेष्ठ
कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहने राष्ट्रपति सरकारका काम कारबाहीप्रति पूर्वाग्रही हुने भएकाले पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन नमिल्ने सह-प्राध्यापक तथा अधिवक्ता तेजमान श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपति त कार्यकारी प्रमुखको पद हो । सरकारले गर्ने निर्णयमा राष्ट्रपतिको पूर्वाग्रह रहन्छ । न्यायपालिकाको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउँदा स्वार्थ बाझिन्छ ।’

संविधानले नै पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा जान नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले यसका लागि संविधान नै प्रष्ट रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पूर्व- प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुखमा वा कुनै जाँचबुझ अयोगमा रहेर काम गर्न मिल्छ । तर, राष्ट्रपति बनाउने हो भने त्यो गैरसंवैधानिक अभ्यास हुन्छ ।’

यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु नै गलत अभ्यास भएकाले त्यसलाई दोहोर्‍याउन नहुने अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा लिनु नै गलत अभ्यास भएको थियो । कतिपय मुलुकमा पूर्व- प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने अभ्यास रहेको भए पनि नेपालमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपति बन्न मिल्ने/नमिल्ने कुरामा संविधानले नै मार्गनिर्देशन गरेको छ ।’ राष्ट्रपति पदका लागि संविधानको मर्म बुझेको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट साझा मान्छे हुनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क छ ।

पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी पदमा जान मिल्दैन : पूर्व-प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख भएको मुद्दामा फैसला दिँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी पदमा जान नमिल्ने राय दिनुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरूको सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अन्तरिम संविधान–२०६३ संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई २०६९ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसबेला वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको प्रमुख बन्नु शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश रहनुभएका रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा भएको नियुक्ति बदर माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । जसको सुनुवाइ समयमा भएन । नयाँ संविधानअनुसार गठन भएको संवैधानिक इजलासले २०७२ चैत १५ मा यो मुद्दामा फैसला दिएको थियो, तर त्यतिञ्जेल रेग्मी दुवै पदबाट मुक्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो ।

उक्त रिटमा यस्ता अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्न नहुने राय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लेख्नु भएको थियो, जसमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको पनि समर्थन थियो । आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिए पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको बृहद् व्याख्या गर्नुभएको थियो । एक आदर्श संवैधानिक पद्धति र संवैधानिक संस्कार निर्माण गर्न संविधानको सही प्रयोग गरिनु किन आवश्यक छ भन्नेबारे तर्क गर्दै उहाँले लेख्नुभएको थियो, ‘संविधानको वैधानिक धार वा नियमित बहावलाई छाडी संविधानले अनुमति नदिने अकल्पनीय र पद्धति असंगत अभ्यास गरियो भने त्यस्तो अभ्यास स्वस्थ संवैधानिक विकासका लागि घातक हुन पुग्दछ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले यस्ता खालका प्रयोगहरू भविष्यको सुखद र सकारात्मक संवैधानिक विकासका लागि पनि पुनरावृत्ति गरिनु हुँदैन ।’

फेरि अहिले पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरूबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने गरी छलफलले तीव्रता पाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको उक्त फैसला सान्दर्भिक देखिएको हो । फैसलामा उल्लेख छ, ‘अन्तरिम संविधान–२०६३ को अन्तरनिहित शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप शासन प्रबन्ध सञ्चालन हुनुपर्नेमा विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितिको नाममा संविधान, कानुन र न्यायिक निर्णयको सही कार्यान्वयन नगरी संवैधानिक पद्धतिमै दिशान्तरको ढोका खोली अनपेक्षित रूपमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु सही कानुनी कदम नभएको साथै संवैधानिक पद्धतिको सही र इमानदार कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यस्तो स्थिति कहिल्यै पनि वाञ्छनीय हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।’ संविधानको सही कार्यान्वयनबाटै एक आदर्श संवैधानिक पद्धति र संवैधानिक संस्कारको निर्माण हुन्छ भन्ने श्रेष्ठको रायलाई न्यायाधीश कार्कीले पनि समर्थन गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासका अन्य तीनजना न्यायाधीशको अर्को रायका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लेखेको यस्तो राय सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको फैसला बन्न भने पाएन । न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले ‘अदालतले आफूसमक्ष विचाराधीन विवादित विषयको मात्र निरूपण गर्ने हो । विवादित भनिएको विषय राजनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान भइसकेको स्थितिमा उक्त विषयलाई पुनः बल्झाई विवाद रहे सरहको स्थितिको कल्पना गरी अदालतले बोल्नु औचित्यपूर्ण र वाञ्छित हुन सक्तैन’ भनी दिएको रायलाई तत्कालीन न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले समर्थन गर्नुभएको थियो । यद्यपि, श्रेष्ठ र कार्कीको राय संवैधानिक विमर्शमा अहिले झन् सान्दर्भिक छ ।