मधेशका मुख्यमन्त्री राउतद्वारा पाँच वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक

पुरन साह/हिटा
जनकपुरधाम । पुस मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा गरेको कामका बारेमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराउनुभएको छ । नयाँ सरकार बनाउन चहलपहल सुरु भएसँगै मुख्यमन्त्री राउतले मधेश भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राउतले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमले प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको दाबी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री राउतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद प्रदेश र संघीयतालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि काम गरेको दाबी गर्नुभयो । एक शहीद परिवार एक रोजगारी, दर्जनौँ विधेयक प्रमाणीकरण, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, जनलोकपाल आयोग गठन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणलगायतलाई मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरू सुनाइरहँदा संघ सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भइरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयोे । ‘मधेश सरकार गठन हुँदा हामीसँग स्रोत साधनको अभाव थियो, हामीसँग कार्यालयहरू थिएनन् तर हामीले काम गरेर देखायौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यद्यपि हामीहरूले दर्जनौँ ऐनहरू बनायौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेका प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ ।’ राउतले भन्नुभयोे, ‘यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ, यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलितहरूको उत्थानका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याइएको छ ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार चलाउनमा सत्तापक्षमा आबद्ध दलहरूको मात्र नभई प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहयोग रहेको बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका लागि अन्य प्रदेशहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर काम गरेको उहाँको दाबी थियो । उहाँले प्रदेशको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटाभन्दा बढी रिट दिएको स्मरणसमेत गराउनुभयो ।

मधेश प्रदेश सरकार ३ फागुन २०७४ गठन भएको थियो । सुरुका दिनमा प्रदेशमा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्य भए पनि त्यो गति भने विभिन्न विवादका कारण टिक्न सकेन । सरकारको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाक्युद्धमै बित्यो । दोस्रो वर्ष प्रदेश सरकारमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर पर्‍यो । तेस्रो वर्षमा बजेटमै रकम छुट्याएर सो विवाद समाधान गरिएको थियो । चौथो वर्ष पुग्दा मधेश प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित हुन पुग्यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, काउन्सिललगायतका निकाय तथा कार्यालयहरू प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहेका छन् ।

१६ फागुन २०७४, ९ साउन २०७५ मा र २३ माघ २०७८ गरी मधेश प्रदेश सरकार तीनपटक पुनर्गठन भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यस पाँच वर्षको अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्नुभयोे । उहाँले पाँच वर्षको अवधिमा ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान,’ ‘शहीदको सम्मान’, ‘किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनका लागि अनुदान,’ ‘६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे,’ तीनवटा विश्वविद्यालय, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापनालगायत कार्यहरूको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरेको दाबी गर्नुभयो ।