महिला आन्दोलन र दलित महिलाको यात्रा

समाजमा विद्यमान असमान व्यवहारविरुद्ध होस् या शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन, सबैमा दलित महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण छ । तर, आन्दोलनपछि दलित महिलाको भूमिकालाई सधैँ सतहमुनि मात्र पारिएको छ । महिला आन्दोलन केवल महिला हक, अधिकारसँग मात्र जोडिएको छैन । मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्राप्तिको आन्दोलन पनि हो । महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको आन्दोलन इतिहास सँगसँगै जोडिएको पाइन्छ ।

नेपालमा महिला हिंसासँग सम्बन्धित विभिन्न घटना दैनिकजसो समाचारका रूपमा आइरहेका हुन्छन् । बेचबिखनमा परेका, बलात्कृत भएका, बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएका र अन्तरजातीय विवाहका कारण महिलामाथि हुने हिंसा शृंखलाबद्ध रूपमा बाहिर आइरहेका छन् । विगत केही वर्षदेखि राज्यको पुनर्संरचना, राजनीतिक-सामाजिक रूपान्तरण र संविधान निर्माणबारे तीव्र बहस चलिरहेको छ । महिला आन्दोलनले नयाँ संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । राज्य र राजनीतिक प्रक्रियामा महिला समावेशीकरण, महिलाको राजनीतिक नेतृत्व विकास, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता, प्रजनन् अधिकार, कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारजस्ता विषयलाई महिला आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, स्थानीय तहमा हुने महिला हिंसाका घटनामा भने यो आन्दोलनले पर्याप्त मात्रामा हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन ।

महिला समावेशीकरण अन्तर्गत जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि संविधानसभामा थोरै प्रयत्न भएको पाइए पनि अन्यत्र यस्तो अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, केन्द्रीय तहमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा यसको प्रस्ट झल्को देख्न सकिन्छ ।

महिला आन्दोलनले बहुआयामिक लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ । मूलतः पितृसत्तात्मक राज्यसत्ता, पुरुषप्रधान समाज, रुढीवादी-विभेदकारी सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराविरुद्ध यसले लड्नुपर्ने छ भने आन्दोलनभित्रै पनि समाजका विविध समूहसँगको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधको सही सम्बोधन र संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी बहिस्करणको अन्त्य हुनुपर्ने, विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका सवाललाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मुद्दा सशक्त ढंगले उठेको छ, स्वभाविक रूपमा महिला आन्दोलनभित्र पनि यो मुद्दा जबरजस्त उठ्दैछ र उठ्न जरुरी पनि छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा जति महिला आन्दोलन सशक्त हुँदै जान्छ, त्यति नै आन्तरिक अन्तरविरोधहरू पनि हल हुँदै जान्छन्, साथै जति जागरुकताका साथ महिला आन्दोलनभित्रको अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरिन्छ, आन्दोलनले त्यति नै धेरै गति लिन्छ । नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिस्करणमा पारिएको समुदाय दलित हो । करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायभित्रका दलित महिला अझ बढी उत्पीडनमा पारिएका छन् । दलित समुदाय राजनीतिक रूपमा बहिष्करणमा पारिँदै आएको छ भने आर्थिक रूपमा उत्पादनका स्रोत-साधनबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका छन् । अझ बालीप्रथा, खलोप्रथा, हलिया, हरुवा, चरुवाजस्ता शोषणमूलक श्रमसम्बन्धका कारण थप उत्पीडनमा पारिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/०६७ ले नेपालको गरिबी २५.१६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ तर करिब ४१ प्रतिशत दलित अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा अमानवीय छुवाछुत-भेदभावसमेत भोग्न बाध्य बनाइएको दलित समुदाय कुनै एउटा निश्चित जाति भने होइन । सामाजिक राष्ट्रिय दलित आयोगले खस-पर्वते, मधेसी र नेवार जातिभित्रका विभिन्न २६ जातीय समूहलाई दलित समुदायभित्र समावेश गरेको छ । यसरी विविध जातीय समूहभित्रका दलित महिलाका समस्या पनि बहुआयामिक छन् ।

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा दलित महिलाहरूले पनि ठूलो बलिदान गरेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनमा सेनाको गोलीबाट मारिएका रेखा विश्वकर्मा र पम्फा खड्की, माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा बलिदान भएर र युद्धमोर्चाको नेतृत्व सम्हालेर दलित महिलाले राजनीतिक रूपान्तरणको लडाइँमा आफ्नो सक्रियता देखाएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको २०६२/०६३ मा सेतु विकले आफूलाई बलिदान गरेको इतिहास साक्षी छ । यो आन्दोलनले विशेषगरी एकात्मक, केन्द्रीकृत, पुरुषप्रधान र सामन्ती समाजलाई जबर्जस्त रूपान्तरणको प्रक्रियामा लैजान सफल भयो । जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले अन्त्य गरी नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण गरिदियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाले आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दै राज्य संरचनामा महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गर्‍यो । यिनै राजनीतिक आन्दोलनको जगमा थोरै मात्रामा भए पनि महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकारको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । महिला समावेशीकरण वा राज्यसत्ता र नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्वको कुरा यी आन्दोलनले जबरजस्त उठाएका थिए ।

तर, महिला समावेशीकरण अन्तर्गत जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि संविधानसभामा थोरै प्रयत्न भएको पाइए पनि अन्यत्र यस्तो अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, केन्द्रीय तहमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा यसको प्रस्ट झल्को देख्न सकिन्छ । अर्को कुरा, विभिन्न समुदाय वा क्षेत्रमा महिला हिंसाका रूपहरू फरक-फरक छन् । विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यता वा रुढीवादी मान्यताले अहिले पनि समाजमा सशक्त पकड जमाइरहेको छ । विभेदकारी परम्परागत सांस्कृतिक मान्यता र यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अन्त्य गर्नेतर्फ राज्य, राजनीतिक दलको विशेष भूमिका रहन्छ । सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राज्यले गर्ने प्रयत्नसँगै महिला आन्दोलनले पनि सशक्त अभियानहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । बेलाबेखत गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रमले महिला जागरणका क्षेत्रमा केही काम भएका छन् तर ती कार्यक्रमहरू निश्चित समयावधिका लागि मात्रै हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

राजनीतिक दलहरूले त महिला जागरण र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा खासै अभियान चलाउने गरेको पाइँदैन । त्यसकारण राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा महिला जागरणका अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार पनि व्यवहारिक जीवनमा रूपान्तरित हुन सक्दैनन् । दलित महिलाको कोणबाट हेर्दा छुवाछूत-भेदभावको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमिक रूपमा समावेश गरिनुपर्छ । सांस्कृतिक रुढीवादविरुद्ध दलित महिलालाई जागरुक बनाउने र सशक्तीकरण गर्ने तथा गैरदलित महिलामा रहेको विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्ने दिशातर्फ अभियान चलाइनु जरुरी छ । महिला आन्दोलनले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने यस्ता अभियानले दलित महिलाको मात्रै होइन, जातीय विभेद र भेदभावका कारण प्रताडित गैरदलित महिला, बालबालिका र सिंगो समाजकै लोकतान्त्रीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । दलित महिलालाई छुट्टै राखेर अबको महिला आन्दोलन सफल हुन सक्दैन ।

राज्यको पुनर्संरचनाको मर्म सबै खालको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य, सबै नागरिकको उन्नत जीवन र समृद्धि हो । तर, दलित महिलाको अधिकार स्थापित नगरी सही अर्थमा समाजको पुनर्संरचना हुनै सक्दैन । त्यसकारण राज्यको पुनर्संरचना हुँदा मुख्य गरी दलित महिलाका आधारभूत समस्या सम्बोधन गराउने दिशातिर नेपालको महिला आन्दोलनले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । बहुआयामिक समस्याको जालोमा जेलिएको दलित महिलाको समस्याका विविध पाटोबारे महिला आन्दोलनभित्र पनि बहस, छलफल र अन्तक्र्रिया हुनुपर्छ । दलित महिलाका विशिष्ट प्रकृतिका समस्या समाधानका मुद्दालाई महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा राख्ने वा कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशातिर सिंगो महिला आन्दोलनको ध्यान जानुपर्छ । दैनिक जीविकाका क्रियाकलापदेखि अन्तरजातीय विवाह आदिका रूपमा यो मुद्दा बाहिर आउने गरेको छ । यतिमात्रै होइन, महिला वा दलित महिलाका मुद्दा सिंगो राज्यसत्ता र समाजको समेत सरोकारको विषय भएकाले दलित महिला आन्दोलनलाई किनारा लगाएर नेपालको महिला आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । त्यसकारण दलित महिलाका सवाललाई महिला आन्दोलनले आत्मसात गरी सोही अनुरूप कार्यक्रम वा गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ ।

आन्दोलनसँग स्वभाविक रूपमा एजेण्डा, नीति, नेतृत्व र गतिविधि गाँसिएर आउँछन् । आन्दोलनलाई स्वीकार्य बनाउन यसको नेतृत्व पनि मौलिक हुनुपर्छ अर्थात् नेपाली समाजको विविधताको प्रतिबिम्ब आन्दोलनको नेतृत्व, नीति, एजेन्डा र गतिविधिमा झल्किनुपर्छ । महिला आन्दोलनभित्रको समावेशीकरणको मुद्दामा थप ध्यान दिन आवश्यक छ । दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पितृसत्तात्मक र जातीय व्यवस्थाबाट निकै संघर्ष गरेर आएका दलित महिलालाई पनि आन्दोलनको नेतृत्वमा ल्याउने प्रयत्न गरिनुपर्छ । आन्दोलनले नै नेतृत्व स्थापित गर्ने भएका कारण दलित समुदायका महिलालाई विशेष व्यवस्था वा अवसरको सिर्जना गरेर महिला आन्दोलनको नेतृत्वमा स्थापित गराउन महिला आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दलित महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा राज्य, राजनीतिक दल र महिला आन्दोलनको भूमिका त्यति सशक्त हुन सकेको देखिँदैन । यदाकदा दलित महिलामाथि अन्य समुदायका महिलाबाटै भएका हिंसाका सन्दर्भमा महिला आन्दोलनले मौन साँध्ने गरेको गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन् । महिलाबाटै दलित महिला पीडित हुनु दुःखद् अवस्था हो भने महिला आन्दोलनले पीडितका न्यायका पक्षमा सक्रियता नदेखाउनु अर्को विडम्बना हो । त्यसकारण महिला जागरण अभियानमा सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका विभेदकारी मूल्य-मान्यता अन्त्य गर्न वा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि महिला आन्दोलनले पनि विशेष अभियान चलाउनुपर्छ ताकि दलित महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक आन्दोलनमा सहभागी हुने र नेतृत्व दिने अवस्था बनोस् । नेपालको महिला आन्दोलनले दलित महिलाका मुद्दालाई एउटा महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरी नीति, नेतृत्व र कार्यक्रममा उदाहरणीय काम गर्न सके यसबाट दलित महिलाको अधिकार स्थापनाका लागि मात्रै नभई समग्र महिला आन्दोलनमा नै उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्नेछ ।

ओझेलमा दलित महिलाको सवाल :
दलित महिलाले समेत ठूलो त्याग र योगदान गरेर मुलुकमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । यी परिवर्तनसँगै नागरिक तथा राजनीतिकसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । समावेशीकरणको कतिपय अभ्यास विश्वमै नमुना मानिन्छ । विडम्बना, महिला समावेशीको कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविधताको ख्याल गरिएको छैन । महिला समावेशीका लागि आरक्षण प्रतिशतको व्यवस्था गर्दा महिलाभित्र पनि सबैभन्दा पिँधमा पारिएको दलितको प्रतिनिधित्वको कुनै निश्चित व्यवस्था नगरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपाली महिलाको आन्दोलन पढ्न पाउने अवसर, मतदान गर्न पाउने अधिकार जस्ता मागबाट सुरु भएको थियो । अहिले बराबरी प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने ठाउँसम्म पुगेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अंगीकार गरेको छ । यद्यपि, अभ्यासमा भने केही समस्या छन् । राज्यको हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हक कानुनी रूपमा अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रो समाज विविध रूपमा विभक्त छ । आममहिलाको कुरा गरिरहँदा सबैको अवस्था एकै प्रकृतिको छैन । त्यस्तै भौगोलिक रूपमा दुर्गममा बसोवास गरिरहेको, आर्थिक रूपमा विपन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत अवसर नपाएको महिलाको अवस्थासमेत विशेष अवसरको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर, विडम्बना, महिला समावेशीको कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविधताको ख्याल गरिएको छैन । महिला समावेशीका लागि आरक्षण प्रतिशतको व्यवस्था गर्दा महिलाभित्र पनि सबैभन्दा पिँधमा पारिएको दलितको प्रतिनिधित्वको कुनै निश्चित व्यवस्था नगरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

दलित महिला जाति, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन् । जातीय विभेदजन्य हिंसामा दलितभित्र पनि दलित महिला बढी परिरहेका छन् । त्यस्तै महिलामाथि हुने विभेदमा पनि दलित महिला नै बढी पर्छन् । आर्थिक रूपमा अति गरिब र सम्पत्तिमा पहुँच नहुने समूहमा दलित महिला पर्दछन् । महिला सशक्तीकरण र समानताका लागि सिर्जना गरिने अवसरमा दलित महिला अन्य महिलाको तुलनामा न्यून लाभान्वित भएको पाइन्छ । दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अवसरहरूमा दलित महिलाले पाउनुपर्ने जति प्राथमिकता पाएका छैनन् । हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाउँछ भने कानुनले तोकेर बाध्यकारी नगरेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ । त्यसैले खास समूह वा वर्गलाई लक्षित गरेर गरिने व्यवस्था वा कार्यक्रममा समाजमा पछाडि पारिएका दलित महिला र यस्तै अन्य समूहलाई समेत नीतिगत रूपमा स्पष्ट पारेर जानुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।

दलित महिला जाति, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन् । जातीय विभेदजन्य हिंसामा दलितभित्र पनि दलित महिला बढी परिरहेका छन् । त्यस्तै महिलामाथि हुने विभेदमा पनि दलित महिला नै बढी पर्छन् ।

विभेद र असमानताको सुरुवात विभिन्न धरातलबाट भएको पाइन्छ । तर, यसलाई सक्रिय बनाइराख्ने धेरै कारणमध्ये एउटा बलियो कारण गरिबी हो । आज दलित महिलासँग प्राविधिक शिक्षाको अभाव छ । रोजगारीमा अवसर होइन विभेद छ । स्वव्यवसायमा संलग्न हुन पुँजी र अनुभव छैन । स्थिर पुँजीको अभावले बैंकिङ कारोबारमा समेत समस्या छ तर राज्यले सञ्चालन गरिरहेको योजना र व्यवस्थाले आर्थिक सशक्तीकरण गर्न दलित महिलाको फरक यथार्थताको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । दलित महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि रोजगारीमा अग्राधिकारसहित सीप र क्षमताअनुसार अन्य विकल्पमा पूर्ण प्याकेजसहितको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

आजको विश्वसमाजमा व्यक्तिलाई सशक्त र बलियो बनाउने प्रमुख आधार नै शिक्षा हो । शिक्षा मानिसको जीविकासँग जोडिएको छ, मर्यादित जीवनसँग जोडिएको छ । आज सरकारले सबैका लागि अनिवार्य शिक्षाको अभियान पनि चलाएको छ । तर, ती अभियानहरूले दलित समुदाय, र अझ दलित महिलाका लागि आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । दलित महिला आर्थिक अभावमा, सामाजिक–लैंगिक तथा जातीय विभेदको उत्पीडन र विभेदमा बाँचिरहेका छन् । यो अवस्थामा केवल केही दिन वा महिनाको शैक्षिक अभियान चलाएरमात्र दलित महिलाको शिक्षामा पहुँच वृद्धि नहुने निश्चित भइसकेको छ । दलित महिलाको शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धिका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिसहित अन्य सकारात्मक विभेद अपरिहार्य छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिलाषा पूरा गर्न हिजोको असमानता र विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ । सीमित समूहको हिजोदेखि नै हुँदै आएको अधिक पहुँचको निरन्तरताले प्राप्त उपलब्धि दिगो र संस्थागत हुन सक्दैन । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र हामीले बनाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि दलित महिला जस्ता समाजमा बहुविभेदमा पारिएका समुदायको स्रोत, शक्ति र सत्तामा पहुँच वृद्धि गर्न राज्यले विशेष योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा हामी पनि सँगसँगै हातेमालो गर्न चाहन्छौँ र यो हाम्रो अधिकार पनि हो ।