नयाँदिल्ली । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसएस) मार्फत ८१.३ करोड मानिसलाई सहुलियतमा खाद्यान्न दिने निर्णय गरेको छ । रासन वर्षभरी नै दिने बताइएको छ । सो ऐनअन्तर्गत दुईदेखि तीन रुपैयाँ किलो मूल्यमा हरेक महिना प्रतिव्यक्ति पाँच किलो अन्न दिइनेछ । खाद्यमन्त्री पीयूष गोयलले शुक्रबार यस निर्णयबारे जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनका अनुसार गरिबलाई रासन दिनका लागि करिब दुई लाख करोड रुपैयाँ खर्च हुने र यो सम्पूर्ण खर्च केन्द्र सरकारले व्यहोर्ने बताउनुभएको छ । यसअगाडि प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजनाअन्तर्गत गरिबका लागि निःशुल्क रासन प्रदान गरिँदै आएको थियो । यो योजनामा सन् २०२० मा सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा थियो भने नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । एजेन्सी ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच