विकासको भरपर्दो आधारउपर भरोसाहीन शासन

✍️ चन्द्रमणि गौतम

प्राकृतिक विविधता र सुन्दरतामा संसारकै अग्रणी मुलुक, जल सम्पदामा ब्राजिलपछि दोस्रो धनी मुलुक, ‘एसियाली हावापानीको राजधानी’ मानिएको हिमालय शृंखलाबाट वरदान पाइरहेको, समृद्ध भूगोल, इमानदार, मिहिनेती, बहादुर र मिलनसार जनशक्तिको प्रचुरता भएको, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक वैभवले संसारको ध्यानाकृष्ट र ममता बटुल्न सक्षम एवं यस्ता वैभवको दिगो मार्केटिङ गर्ने सामथ्र्य भएर पनि नेपाल आजसम्म अल्पविकसित अवस्थामा नै किन जकडिरहेको छ ? मुलुकले आर्थिक विकास र उपलब्धि हासिल गरेकै हो भने यस्तो विकास छोडेर हरेक दिन २-३ हजार वा बर्सेनि ४ लाखको हाराहारीमा युवाहरू कामको खोजी गर्दै किन विदेश पलायन भइरहेका छन् ? अथवा विकास र निर्माणका मुख्य शक्ति मानिने युवाहरूलाई नै मुलुक र आफ्नो थातथलोमा रमाउन नदिने कस्तो विकास नेपालले गरिरहेको छ ?
भनिन्छ, ‘कुनै पनि सम्पत्ति मालिकबिना बस्न सक्दैन ।’ तर, नेपाल आफ्नो सम्पत्तिको मालिक नै बन्न सकेन । सन् १९७१ मा राष्ट्रसंघ महासभाले नेपाललगायत संसारका ४६ मुलुकलाई अल्पविकसित तहमा राखेको र तीमध्ये १६ वटा भूपरिवेष्ठित सूचीमा परेको नेपाल आजसम्म पनि त्यसभन्दा माथि उठ्न सकेन, किन ? जनताको समृद्धि र मुलुकको विकासका लागि इमानदारी र निष्पक्ष ढंगले चिन्तन गर्ने हरेक व्यक्तिका लागि स्पष्ट उपाय पाउने आधारभूत प्रश्न यिनै हुन् ।

लोकतन्त्र र सुशासन भ्रष्टाचारसँगै चल्न सक्दैनन् भन्ने शाश्वत सत्यले अब पनि कार्य रूप पाउन सकेन भने बुझे हुन्छ, नियतिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधान पनि टिकाउन मञ्जुर रहनेछ ।

विकास भनिने उपलब्धि, अर्थशास्त्रका जडसूत्रको बुद्धि–विलाससँग त्यसको कार्यान्वयन खोजेर हासिल हुने होइन । अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा राखेर परिभाषित गरेदेखि यताको कालखण्डमा नेपालजस्ता दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड आदि धेरै अल्पविकसित मुलुक विकसित भइसके । आश्चर्य छ, आधिकारिक जवाफदेही तहबाट नेपालको पछौटेपनबारे अनेकौँ कारण सुनाइन्छ, तर सच्चा नेतृत्वको अभाव, कमी, कमजोरी र दोषबारे किञ्चित चर्चा गरिँदैन । चर्चित नेपाली कूटनीतिज्ञ स्व. प्रा. यदुनाथ खनालको भनाइ सान्दर्भिक छ, “नेपालले आर्थिक-सामाजिक विकास नगरे ऊ आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धमा वा कूटनीतिमा मात्र सफल हुन सक्दैन...” (‘परराष्ट्रका पात्र’ शीर्षकमा कान्तिपुर ‘कोशेली’ शनिबार १८ माघ २०७६) ।

नेपालले सच्चा नेतृत्व पाउन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अराजकता, कानुन कार्यान्वयनलाई निष्तेज पार्ने कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति वा संविधानका छिद्रबाट सत्तालाई निहित स्वार्थको वशिभूत बनाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो । मुलुक र जनताले गरिबी, कष्ट र धोका पाइरहे । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका तय गर्ने नेतृत्व आजको नेपालसँग छैन । सत्ताको लुछाचुँडीमा मुलुकका यावत पक्षहरू तहसनहस भइरहेका छन्, तर यस्तो दुष्प्रवृत्ति रोकिने संकेतसमेत देखिएको छैन । स्वेच्छाचारी कार्यपालिका, जनविश्वास गुमाएको न्यायपालिका र मरणासन्न व्यवस्थापिका बोकेर कुनै पनि मुलुक समृद्धितिर उँभो लाग्दैन ।

भोट (चुनाव) को लागि विकास, भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको लागि विकास, दाताका आँखामा छारो हाल्ने विकास त जुनसुकै शासनमा हुन सक्ला । तर, राष्ट्रको आवश्यकता पूर्तिका लागि दिगो विकास हुन नसक्नुका कारणलाई शल्यक्रियात्मक उपचार नगरी मुलुकको दीर्घव्यथा निको हुन सक्दैन । विकासले आर्थिक समस्याको उपचारात्मक समाधान दिन सक्नुपर्छ । भइरहेको विकासमा भ्रष्टाचार वा कमिशनखोरी वा सत्तालिप्सा पूरा गर्ने चुनावी स्वार्थ, जनताको सशक्तिकरण नभएर राजनीतिक जमिन्दारी बलियो बनाउने बदनियत झाङ्गिरहेको अवस्थामा विकासले जनतालाई भरोसा र सन्तुष्टि दिन सक्दैन ।

नेपालले दिगो र फलदायी विकास देखाउने आधारभूत क्षेत्र ३ वटा हुन्- कृषि, जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र पर्यटन । यी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर गरिएको विकास वास्तविक विकास हुन सक्दैन, केवल विकासको नाटक हुन्छ । आर्थिक गतिविधिका चारवटा पक्षद्वारा सच्चा र दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल भएको मानिन्छ, १. लगानीको सहज आप्रवाह, २. उत्पादनमा वृद्धि र व्यापकता, ३. निर्यात र ४. रोजगारीमा वृद्धि । वैदेशिक रोजगारी विकासको आधार होइन । यो नेपालको दिगो विकासलाई अलमल्याउने र पछाडि धकेल्ने ‘वरदानको रूपमा आइलागेको अभिशाप’ हो ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपाललाई निर्वाहमुखी पैसा त दिएको छ, तर सरकारले विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीका लागि पुँजीमा विकसित गर्न सकेन । सरकारसँग यससम्बन्धी भिजन तथा रणनीति आजसम्म छैन । एकातिर गाउँका खेतबारी बाँझिएका छन्, अर्कातिर कृषिप्रधान मुलुक भनिएको नेपाल खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु तथा मासुजन्य सामग्री र गुन्द्रुकसमेत आयातमा आश्रित भइरहेको छ । दुई वर्षअघि भारतले प्याज निर्यात रोक्दा नेपालमा गम्भीर कोलाहल मच्चियो ! प्याज आउन बन्द हुँदा यत्रो कोलाहल भयो भने चामल नै रोकिएको अवस्थामा त के होला !

साबिकमा कृषि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान ४२ प्रतिशत हुँदै आएकोमा निरन्तर घट्दै गएर ३१.७ प्रतिशतमा खुम्चिसक्यो । अर्कातिर विदेशको रोजगारीबाट भित्रिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को जिडिपीमा योगदान २६ प्रतिशतभन्दा माथि देखाउँछ सरकार । नेपालका कुल ५८ प्रतिशत घरधुरीमा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण (रेमिटान्स) को रकम पुग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यो रकम पुँजीको रूपमा सुरक्षित लगानीमा जाँदैन, प्रायः खाई–मासी सकिन्छ । लगानी भए पनि घरजग्गा, गाडी यस्तै अनुत्पादक र मृत लगानीको रूपमा लगाएका छन् । कृषिको योगदान निरन्तर संकुचन हुनु र विप्रेषण माथिको निर्भरशीलता निरन्तर बढ्दै जानु आर्थिक विकास होइन, अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजेको बुझ्नुपर्छ । कृषिको योगदान पनि विप्रेषणको योगदानकै अनुपातमा बढ्दै गएको भए अर्थतन्त्र यति जटिल र विकृतिग्रस्त हुने थिएन ।

नेपालले श्रमसम्बन्धी सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या एक दर्जनको हाराहारीमा छ । तर, करिब ११० मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ । गाउँमा युवाशक्तिको चरम अभाव भएपछि बाह्रैमहिना पानी लाग्ने अधिकांश खेती भूमिसमेत बाँझिन थालेका छन् । कृषि उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । गाउँका पसलहरूमा आजकाल रैथाने उत्पादन नगण्य मात्रामा बिक्रीको लागि राखिन्छ । त्यहाँ बिक्री हुन्छ, भारतको चामल, मैदा, टर्कीको मुसुरो दाल, इनर्जी ड्रिङ्क, कोकाकोला, बियर, बोतल वा पाउचको सस्तो रक्सी, पाउडर दूध, चाउचाउ, कुरकुरे वा पोटेटो चिप्स, चुरोट, खैनीजस्ता सारा आयातित (अ)खाद्य सामग्री । बिक्रीको म्याद नाघेका र घटिया सबैजसो माल गाउँमा खपत गराइन्छ ।

साबिकका औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा बदलिँदै गएका छन् । वस्तुको उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएर व्यापारिक क्षेत्रका रूपमा बढ्दै छ । २९ वटा चिनी उद्योग बन्द हुँदै गएर ६ वटा मात्र चलेका छन् । उद्योगहरू मासिँदै जानु, शिक्षण संस्था, अस्पतालहरू थपिँदै जानु यसैको द्योतक हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ‘समाजवादउन्मुख’ दाबी गरिएको राज्यले व्यापारको क्षेत्र बन्न दिनु हुँदैनथ्यो । तर, विकासका नाममा जे नहुनुपथ्र्यो त्यही हुन पुगिरहेको छ ।

मुलुकको दिगो विकास र जनताको सच्चा समृद्धि हासिल गर्नको लागि अनिवार्यतः संस्था र कानुनहरू स्थापित र प्रभावकारी हुनुपर्छ । राजनीतिक व्यवस्था बारम्बार परिवर्तन गरियो, तर त्यसलाई सार्थक बनाउने संस्थागत र कानुनी शक्तिको विकास भएन । प्रभावकारी संस्था र विधिको विकास बिनाको लोकतन्त्र वा समाजवाद जे भने पनि त्यो केवल धोका हुन्छ । एसियाली जलवायुको राजधानी मानिने हिमालय क्षेत्र आफ्नो शिरको रूपमा रहेको नेपालसँग जलवायु र यसको परिवर्तनशीलता वा चुनौती वा मामिलाबारे वैज्ञानिक व्यवहार वा भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाहरू पनि छैनन् ।

वैध अर्थतन्त्र र पुँजी बजारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले नसकेपछि ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ को नाम पाएको कालोधनको धन्धा मौलाउँदै गएको छ, जसबाट वैध अर्थतन्त्र वशिभूत देखिन्छ । अर्को आश्चर्य के छ भने अन्य मुलुकमा आर्थिक अपराधीहरू कालो धनलाई सफेद (वैध) बनाउने अनेकौँ तिकडम र जुक्ति अपनाइरहेका हुन्छन् ।

वैध अर्थतन्त्र र पुँजी बजारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले नसकेपछि ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’को नाम पाएको कालोधनको धन्धा मौलाउँदै गएको छ, जसबाट वैध अर्थतन्त्र वशिभूत देखिन्छ । अर्को आश्चर्य के छ भने अन्य मुलुकमा आर्थिक अपराधीहरू कालोधनलाई सफेद (वैध) बनाउने अनेकौँ तिकडम र जुक्ति अपनाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा चाहिँ सुरक्षित लगानीको सुनिश्चित नहुँदा वैध आय पनि कालोधन हुन विवश देखिन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल भित्रिने तस्करीको सुन दुबईमा सक्रिय तस्करहरूले सुन किन्ने पैसा त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूले कमाएको पसिनाको कमाइ बैंकको भन्दा बढी र आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा लिने गर्छन् । अवैध हुण्डी कारोबार मौलाउनु अर्को रूप हो । बालुवाटार (ललितानिवास)को सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हत्याई बेचिएपछि जग्गावालाहरूले विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढी बैंकबाट धितो राखी कर्जा लिएको रकम पहिलो चरणमै रु. २ अर्ब ४१ करोड देखियो । बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा कस्ता जग्गाहरू कोल्याटर राखेर ऋण लगानी गर्छन् भन्ने वास्तविकता हो यो ।

नेपालले दिगो विकास चाहने नै हो भने यिनै विसंगति, विकृति, विडम्बना र संकटजन्य पक्षमा उपचारात्मक आर्थिक कदम चलाउनु पर्छ तब मात्र वास्तविक विकासका लक्षण खुल्ने सम्भावना बन्नेछ । लोकतन्त्र र सुशासनको आवश्यकता चाहिँ देख्ने र दण्डहीनतालाई चाहिँ छाडा छोड्ने शासन प्रवृत्तिले जनजीवन तहसनहस बनाउँछ भने मुलुक बर्बाद बनाउन अरू समस्या चाहिन्न । पार्टीहरूले आपूmसमेत नराम्ररी मुछिएका भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन दिनसके भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य छ । नत्र राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै राम्रो र निर्विवाद भए पनि भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनको धमिराले त्यसलाई अवश्य कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्र र सुशासन भ्रष्टाचारसँगै चल्न सक्दैनन् भन्ने शाश्वत सत्यले अब पनि कार्यरूप पाउन सकेन भने बुझे हुन्छ, नियतिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधान पनि टिकाउन मञ्जुर रहेनछ । - cmgktm@gmail.com