कांग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ ?

✍️ चरण प्रसाईं

नेपाली समाजमा राजनीतिलाई सत्ता प्राप्तिमा अपनाइने निर्लज्ज, बेइमानी, कलुषित, टिकडमबाजी एवं नैतिकता हराएको सौदाबाजीको अपवित्र गठजोडको खेल भएको बुझाइ छ । यसलाई राज्यदोहन र भ्रष्टाचारको अखडा मानिएको छ । राज्यशक्ति अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने अधिकारप्राप्त वैधानिक झुण्ड भएको छ । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र कुशासनको अभ्यासमा लिप्त एक औपचारिक क्षेत्र देखिएको छ । राजनीतिक आडमा ‘जति धेरै अपराध गर्‍यो त्यति ठूलो नेता’ बन्ने पद्धतिको विकास हुँदैछ । अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने नजिर बसेको छ । ‘द्वैध चरित्र’ राजनीतिको पर्याय भएको छ । लोकतन्त्रको सुरक्षित भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

यो प्रसंंग हो लोकतन्त्रको पर्याय मानिने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ मंसिर २५ गते अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय । यो अध्यादेश राजनीतिक आडमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट जारी भएको छ । विशेषगरी एक दूधे बालकसहित प्रहरी अफिसर लक्ष्मण न्यौपानेलगायतका आठ जवानको विभत्स हत्यामा अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी र अन्य सबै तहका अदालतमा मुद्दा चलेकालाई राजनीतिक आडमा माफी दिन ल्याइएको हो ।
‘हिंसामा लागेका व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन जारी गरिएको’ भनेर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् । जबकि यो अध्यादेश बहुमतको सरकार बनाउन सौदाबाजीमा ल्याइएको देखिए पनि यसका आडमा जुनसुकै गम्भीर अपराधमा पनि छुट दिने उद्देश्य राखेको छ । पीडितको न्यायमाथि खेलबाड हुने भएको छ । यसमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको अर्काे पाटो उजागर भएको छ ।

अध्यादेशबाट ‘नेपाली कांग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ’ को भनाइ मिथ्या साबित भएको छ । फेरि पनि सत्ता प्राप्तिका लागि देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार भएको सन्देश यस ‘अध्यादेश’ प्रकरणले दिएको छ । कांग्रेसको द्वैध चरित्र यसबाट उदांगिएको छ ।

‘यो निर्णयको भारी नेपाली कांग्रेसले नबोक्ने’ जिकिर कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गरेका छन् । तथापि यसो भनेर जवाफदेहिताबाट कांग्रेस उम्कन सक्दैन । लोकतन्त्रप्रति उसको निष्ठामाथि यसबाट थप गम्भीर सवाल उठेको छ । उसको विश्वसनीयताप्रति औंला ठडिएको छ । किनभने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा संकल्प (घोषणापत्र) जारी भयो । त्यसका प्रमुख संकल्प ‘संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुरक्षा एवं सुशासनको प्रत्याभूति’ समेत थिए तर उक्त वाचा दुई महिना नबित्दै संविधानमाथि गहिरो प्रहार यसले गरेको छ । लोकतन्त्रको प्राण मानिएको न्याय तथा मानव अधिकारलाई कुल्चिएको छ । दण्डहीनता र कुशासनको विकृति अझ कसिलो बनाएको छ ।

यही २०७९ साल मंसिर ४ गते निर्वाचनको घोषणा भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको हो । निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारहरूको अन्तिम परिणाम घोषणा नहुँदै सरकार बनाउने संख्या पुर्‍याउन कलुषित मनसायबाट अध्यादेश जारी गर्नु कुनै पनि कोणबाट लोकतान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । यसबाट ‘नेपाली कांग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ’ को भनाइ मिथ्या साबित भएको छ । फेरि पनि सत्ता प्राप्तिका लागि देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार भएको सन्देश यस ‘अध्यादेश’ प्रकरणले दिएको छ । लोकतन्त्रभन्दा माथि अनैतिक तथा अपवित्र सत्ता बन्न पुगेको छ । कांग्रेसको द्वैध चरित्र यसबाट उदांगिएको छ ।

यसबाट न्यायालयमाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ । निहित राजनीतिक स्वार्थमा अदालतको क्षेत्राधिकारमाथिको अतिक्रमण हो यो । अपराधीलाई चोख्याउन ल्याइएको कानुनले न्यायपालिकाको मानमर्दन गरेको छ । अदालतको औचित्यमाथि धावा बोलेको छ । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको उपहास गरेको छ । हिंसाको राजनीतिमा विश्वास राख्नेको हौसला बुलन्द पारेको छ । यसबाट राजनीतिमा आपराधिक झुण्डको आकर्षण बढ्नेछ । जंगलीराजको बर्चस्व रहनेछ । दण्डहीनता संस्थागत हुनेछ । न्याय प्रणालीलाई क्षतविच्छेद गर्नेछ ।

किनभने अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा उपदफा (९) थप गरेर यसको पुष्टि गरेको छ । त्यसमा ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूह नेता कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ ।

त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि वाधा पर्ने छैन’ उल्लेख छ । यो रेशम चौधरी र अन्य भनिएका दलहरूप्रति मात्र लक्षित छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संक्रमणकालीन न्यायमाथि पनि पर्नेछ । संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग हो । हिंसात्मक क्रियाकलाप छाडेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा तत्कालीन माओवादी आएका हुन् । यसको सम्बोधन नभई नेपालको शान्ति प्रक्रिया अधुरो रहनेछ । शान्ति सम्झौतामार्फत् यसको थालनी भएको आज १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

यस अवधिमा यसलाई सम्बोधन गर्न दुई-दुईपटक सत्य तथा बेपत्तासन्बन्धी छानबिन आयोग बने तर तिनले पद र सुविधा लिनेबाहेक केही काम गरेनन् । ऐन संशोधन गर्न अदालतको आदेशलाई लत्याएर राजनीतिक भागबण्डामा गठित यी आयोग यस प्रक्रियालाई लम्ब्याएर अन्ततः पीडितलाई न्याय नदिने प्रमुख राजनीतिक दलका रणनीतिमा सहयोगी बने ।

यसर्थ यस अध्यादेशको भित्री मनसाय सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत माफी दिने प्रक्रियाको थालनी त होइन ? शंका उत्पन्न भएको छ । यसलाई टेकेर मुलुकका विभिन्न तहका अदालतमा विचाराधीन माओवादीविरुद्धका सरकारवादी मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिन सक्छ । वर्षौंदेखि न्याय प्राप्तिका लागि लड्दै आएका द्वन्द्वपीडितसमेतका न्यायमाथिको अधिकारबाट संवेदनहीन शासकले वञ्चित गर्न सक्छन् ।

यसर्थ मुलुकभित्र न्यायको ढोका बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा न्यायको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । किनभने दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको दस्तावेज नेपालमा मात्र सीमित छैन । नेपालमा रहेको तत्कालीन राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्त प्रतिनिधिको कार्यालयले द्वन्द्वकालका तीस हजारभन्दा बढी घटनाको दस्तावेज ‘नेपाल कन्फिलिक्ट रिपोर्ट’ मा समेटेको छ । तीमध्ये नौ हजारभन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका अपराध हुन् ।

यस अध्यादेशबाट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा काभ्रे जिल्लाका समाजसेवी अर्जुन लामाको हत्याका आरोपित पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा, गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याका आरोपित छविलाल पौड्याललगायतका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने बाटो खुल्नेछ । स्मरण रहोस्, कृष्णप्रसादका बुबा नन्दप्रसाद अधिकारीले छोराको न्याय खोज्दाखोज्दै ३३४औँ दिनको आमरण अनसनमा ज्यान गुमाउन पुगे । उनकी आमा गंगामायाले सत्याग्रह जारी राखेकी छन् ।

एम्नेस्टी लमजुङका संयोजकसमेत रहेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी, ओखलढुंगाका गुरु लुईंटेल, कांग्रेसका नेता भएबापत क्रुरतापूर्वक हत्या भएका सिन्धुलीका वशिष्ठ कोइराला जस्ता कैयौं नागरिकको सत्य जान्ने र न्याय प्राप्त गर्ने परिवारको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्नेछन् । यो अध्यादेश लागू भएमा संक्रमणकालीन न्याय गञ्जागोलको स्थितिमा पुग्नेछ र त्यसबाट नयाँ खाले द्वन्द्व बल्झिनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई पूरा गर्ने बारम्बारको वाचालाई गम्भीररूपमा लिएका छैनन् । बरु माफी दिने अध्यादेश ल्याएर शान्ति प्रक्रियालाई तुहाउने चेष्टा गरेका छन् । यसको जवाफदेही कांग्रेससमेत हुनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई पूरा गर्ने बारम्बारको वाचालाई गम्भीररूपमा लिएका छैनन् । बरु माफी दिने अध्यादेश ल्याएर शान्ति प्रक्रियालाई तुहाउने चेष्टा गरेका छन् । यसको जवाफदेही कांग्रेससमेत हुनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली समाजले खाँटी लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेसलाई मान्ने गरेको हो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनताकासम्म यसमा केही सत्यता थियो । तर, २०७९ वैशाखको स्थानीय चुनावपछि यो धारणामा परिवर्तन आएको छ । सिद्धान्तहीन गठबन्धन सरकारको स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी तथा मानव अधिकारविरोधी गतिविधि नागरिकले भोगेका छन् । कांग्रेसको भाषण र व्यवहारमा फरक देखेका छन् । यसको विकल्प स्वतन्त्र व्यक्ति हुन थालेका छन् । मतदाता जातीय वा क्षेत्रीय संकीर्णताभन्दा माथि उठेको देखाएका छन् । ‘मनुमखु....ख’ भन्ने विगतका राजधानीवासीले बालेन साहलाई जिताउनु यो एक दृष्टान्त हो ।

कांग्रेसलगायतका प्रमुख पार्टीप्रतिका असन्तुष्टिबाट मुलुकभर युवाहरूले स्वतन्त्रको लहर चलाएका हुन् । यसबाट ‘स्वतन्त्र’ नाम जोडेर ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ ले जन्मेको चार महिना नपुग्दै नेकपा माओवादीको हाराहारीमा लोकप्रिय मत पायो । राजनीतिप्रति निराश भएर बसेका युवाहरूमा ‘घण्टी बजाएर’ यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आशाको जागरण ल्याए । पीडितका न्यायका पक्षमा आवाज निरन्तर उठाउने र त्यसलाई आत्मसात गर्ने मिडियाकर्मीलाई मतदाताले रुचाए । राजनीतिवाद र घोषणामा मात्र होइन पीडितको दुःख र पीडामा साथ दिने व्यक्ति र दललाई राजनीतिक मित्र भएको सम्झे । लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्तिका रूपमा तिनको पहिचान दिए ।

अर्कातिर राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देनको उदयसमेतलाई हल्का ढंगबाट लिन मिल्दैन । उनको वाद तथा एजेण्डाभन्दा पार्टीलाई स्वेच्छाचारी नेतृत्वबाट मुक्त गरेको मतदाताले मन पराएका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यस पार्टीबाट टिकट पाएर सांसद बन्नु- राज्य दोहन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानप्रति मतदाताको समर्थन रहेको देखाएका छन् । cprasai@gmail.com