प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालय र अपेक्षा

✍️ गोपाल पराजुली

बिहानको दैनिकी सकिएकै समयमा मोबाइलमा घण्टी आयो । चीरपरिचित प्रिय मित्र पुरुषोत्तम दाहालको रहेछ । जो जीवन भरी प्रजातन्त्र, समाजवाद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सत्यको पक्षमा अहोरात्रखटिरहने एक असल व्यक्ति । सामान्य भलाकुसारीपछि एउटा लेखको आग्रह गर्नु भयो । मैले स्वीकृति त जनाए तर मसँग टाइपिष्ट थिएन मेरो त्यस विधामा निपूर्णता पनि छैन । तथापि उहाँको आग्रह र मेरो स्वीकृतिबीच एउटा उपाए निस्कियो मेरै पुस्तक संयोगको पानाहरूभित्रको ‘प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालय र अपेक्षा’ शीर्षकसमेतलाई जोड्दै एउटा आलेख तयार भयो त्यही लेखमा उपर्युक्त शीर्षक ।
नेपाल इतिहासको कालखण्डमा लामो समयसम्म निरंकुश शासनबाट जकडिएको मुलुक हो । चाहे राणाशासन होस् वा पञ्चायती शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुठाराघात भएकै कारण जनआन्दोलनका मध्यामबाट ती व्यवस्था बढारिएर गएका छन् । राणाकालमा लेखेबापत हात काटिएका, जन्जिर र हतकडी लगाइएका असंख्य उदाहरूण छन् । पञ्चायती शासनमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन, प्रेस नियन्त्रित थियो । ढुक्क भएर सत्य कुराको अभिव्यक्ति दिनबाट मानिसहरू डराउँथे । गैरकानुनी तवरबाट कसैलाई यातना, पीडा र सजाय दिइरहँदा त्यसको प्रकाशन गर्ने आँट कमै मानिसहरू वा छापामाध्यममा थियो ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपश्चात् मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा लिन थालिएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्तसञ्चार पनि मानिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक सशक्त माध्यम भएका कारण नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरह संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरिएको हो । तर यसो भन्दैमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रेस स्वतन्त्रताको निरपेक्ष रूपमा असीमित विस्तार भनेको भने होइन । प्रेस स्वतन्त्रताको नाउँमा देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता एवं जातजाति र सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने र राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकुलको कार्य, अभिव्यक्ति वा प्रकाशन कुनै पनि समाजमा स्वीकार्य मानिँदैन । त्यसैकारण यस्ता अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न कानुन बनाउन सकिने गरी संविधानमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा सीमा बन्देज लगाइएको पाइन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो तर यो निरपेक्ष हुँदैन ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, कानुनको शासन, सभ्य समाजका लागि परस्पर हटक नभई एकआपसमा परिपूरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्छ ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, कानुनको शासन, सभ्य समाजका लागि परस्पर हटक नभई एकआपसमा परिपूरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्छ । कैयन्पटक पत्रपत्रिकाउपर राज्यबाट हुन गएका हस्तक्षेपमा तिनको स्वतन्त्रता बचाउन न्यायालयले भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास साक्षी छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको खम्बा भनेकै विधिको शासन, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, आवधिक निर्वाचन, सुशासन र स्वतन्त्र न्यायालय हुन् भन्नेमा विवाद छैन । विधिको शासनभित्र संविधान, कानुन र त्यसको कार्यान्वयनमा हुने शुद्धता पर्दछ भने प्रेस स्वतन्त्रताभित्र संविधान र कानुनको परिधिमा रहेर विवेक, सत्य, तथ्य र वास्तविक सूचनाद्वारा मुलुक र नागरिकलाई सुसूचित गराउने कार्य पर्दछ । यदाकदा कार्यकारी शक्तिसँग भएको व्यापक अधिकार क्षेत्रबाट शक्तिको दुरुपयोग हुने हुँदा त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा न्यायालय र मिडियाले उपयुक्त उपचारको कदम चालेका हुन्छन् । मिडियाले सुसूचित गरेर अनि न्यायालयले सजाय वा निर्देशन गरेर ।

प्रेस जगत्ले प्रकाशन गरेका सत्यमा आधारित तथ्ययुक्त समाचार र सूचनाहरूले राज्यका अन्य अंगहरूलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । सत्य तथ्य सूचना पाठकसमक्ष पु¥याउनुपर्ने भएकाले नै प्रेस जगत्को निष्ठा इमानदारी र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाको सर्वथा अपेक्षा गरिएको हुन्छ । प्रेस जगत्प्रति सम्मान व्यक्त गरिनुको कारण यही हो । तर उक्त सम्मानभित्र प्रेस जगत्को सामाजिक दायित्व सन्निहित छ भन्ने कुराको हेक्का यस्तो जिम्मेवार क्षेत्रले राख्नै पर्छ ।

पत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तुलाई नै प्रथमदृष्टिमा सही सत्य ठानी विश्वास गर्ने हाम्रोजस्तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा त स्थापित एवं व्यावसायिक सञ्चार संस्थाहरूको समाजप्रतिको उत्तरदायित्व अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक जीवनमा असर पर्ने, व्यक्तिको मनोभावना, प्रतिष्ठा र मर्यादामा प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने, व्यवस्था, प्रणालीप्रतिको विश्वास र आस्थामा चोट पर्नसक्ने समाचारको सम्प्रेषणमा सधैं विविध पक्षबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । किन भने संस्थागत जनआस्था, ख्याति, प्रतिष्ठामा पर्ने चोट, असरको उपचारका लागि समाजलाई अत्यन्त लामो अवधि आवश्यक पर्न सक्छ ।

शताब्दियौंको लगानी र क्रियाशीलताबाट आर्जित कुनै संस्थाप्रतिको विश्वास, आस्था र सम्मानलाई केही अध्यायका नकारात्मक सन्देशप्रेरित प्रकाशन, प्रसारण, सम्प्रेषणले छियाछिया बनाउन बेर लाग्दैन । यो स्थिति तत्काल हेर्दा कुनै व्यक्तिविशेष वा समूहप्रतिको प्रहारजस्तो देखिए तापनि दीर्घकालीन रूपमा पद्धति र प्रणालीलाई धराशायी पार्ने धमिरा सिद्ध हुन सक्छ । तसर्थ प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने प्रकाशन र प्रसारणका बारेमा घोरिएर सोच्नै पर्दछ । यसमा संयम, सदाशय अपनाउनै पर्दछ किनभने यो बृहत् सार्वजनिक हित र सरोकारसँग सम्बन्धित कुरा हो ।

कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो । कानुनबमोजिम बाहेक कोही पनि दोषी करार हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मानव अधिकारको घोषणापत्र र राष्ट्रभित्र हाम्रै संविधानले यसको सुनिश्चितता गरेको छ । यस तथ्यलाई नबुझी कुनै पनि व्यक्तिका उपर उसको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी मिडियाले लेख्न छाप्न प्रसारण गर्न र त्यसलाई पटकपटक पुनरावृत्ति (Repetition) हुनेगरी लक्ष्य (Mission) बनाउने काम गर्नु भनेको संविधान र कानुन नभएको मुलुकमा एकलौटी अधिकार जमाउनु जस्तो हो ।

स्वतन्त्र प्रेसको जति महत्व छ, स्वतन्त्र न्यायालयको त्योभन्दा बढी महत्व पूर्ण छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित छ । तर न्यायको परिधि समाजमा मानव जातिको अस्तित्वसँग नै अन्तर्निहित रहन्छ । यसो भनेर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व लाई गौण मान्ने पक्षमा म छैन तर स्वतन्त्र न्यायालयको कसीमा हेर्दा यो कहिलेकाहीँ परस्परविपरीत स्वार्थ जस्तो प्रतीत हुन सक्छ । सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा सैद्धान्तिक धरातलमा Free Press/Free Trail दुवैको समानान्तर अस्तित्व देखिन्छ यद्यपि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकल्प प्रेस जगत् हुन सक्दैन ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सबै र सधैँ सत्य र साँचो नै हुने तर न्यायालयजस्तो स्थापित र अपरिहार्य संस्था अनि त्यहाँ कार्यरत न्यायकर्मी झुटा हुन्छन् भन्ने चिन्तनबाट कतिपय मिडिया ग्रसित भएका देखिन्छन् । यस्तो चिन्तनले अन्ततः समाज र जनता नै प्रतिकूल रूपमा प्रभावित हुन्छन् । यही कारण निष्पक्ष सुनुवाइ प्रभावित तुल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको छ । न्याय प्रशासनमा अनुचित पूर्वाग्रह सिर्जना नगरेको हदसम्म यसले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर यसो गर्दा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताको अधिकार दुरुपयोग हुन नहुनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रकै भए तापनि सञ्चारमाध्यमले कुनै लक्ष्यमुखी पत्रकारिता (Mission Journalism) को अभ्यास गर्ने, राज्य संयन्त्रमा कुनै राजकीय शक्तिको प्रयोगमार्फत प्रशासनिक प्रभाव राख्ने जस्ता कार्य गर्नुलाई पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता र दर्शनविपरीत मान्नुपर्दछ । संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था र अदालतबाट निरुपण भइसकेको भन्ने सन्दर्भको उल्लेख नगरी पूर्णतः असत्य र आफ्नो उद्देश्यानुसार तथ्यको छनोट गरी हरू हालतमा आफ्ना उद्देश्य स्थापित गराउने लक्ष्य (Mission) बाट अमुक मिडिया अभिप्रेरित भएको पनि देखिन्छ । अझ न्यायपालिकाप्रति घृणा द्वेष र अनास्था पैदा गर्ने कार्य र त्यसको अविच्छिन्नताबाट त अन्ततः न्याय सम्पादनको कार्यमै अवरोध उत्पन्न हुन्छ जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनपेक्षित प्रयोग र स्वतन्त्र पत्रकारिताको चरम दुरुपयोग पनि हो ।

राज्यको न्यायपालिकालगायत समग्र संयन्त्र नै आफ्ना रुचि र स्वार्थ अनुकूल चल्नुपर्छ भन्ने आग्रह राख्ने र आफ्नो रुचि र स्वार्थको सम्बोधन नभएको स्थितिमा भ्रामक र गैरजिम्मेवार प्रस्तुतिबाट तुष्टि लिने संकीर्णता आफूलाई अब्बल ठान्ने सञ्चार संस्थाविशेषको हकमा स्पष्ट देखिएको छ । खास विषयवस्तुमा आफ्ना के रुचि छ र के गर्दा आफ्ना अनुकूल हुन्छ भन्ने आधारमा समाचार वा सूचनाको प्रस्तुतीकरण भएको देखिन्छ । अदालतले कानुन र न्यायका स्थापित मान्यताका आधारमा आफूसमक्ष आएका विवादहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भय रूपमा निरूपण गर्न पाउनुपर्छ । विवादको निरूपणका क्रममा प्रेस वा अन्य कुनै बाहृय तत्वको आग्रह वा अनुचित दबाब प्रभाव प्रलोभन वा लोकप्रियताको अभिलाषाबाट अभिप्रेरित भई फैसला वा आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो ।

अदालतमा विचाराधीन विवादमा पत्रिकाले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नु भनेको सो विषयमा मिडिया ट्रायल गरी जनमत तयार पार्ने अभियान नै हो । मिडिया ट्रायलको अभीष्ट न्यायाधीशहरूलाई आफ्ना अन्तस्करणबाट देखेको न्यायको आवाज अभिव्यक्त गर्न अवरोध पु¥याउनु रहेको हुन्छ । संसारभरि नै मिडिया ट्रायलको अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीर अवहेलनाजन्य कार्यका रूपमा लिने गरिएको छ । तर केही नेपाली मिडियाले पत्रकारिताको यो आधारभूत र न्यूनतम मान्यतालाई ठाडो उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।

अदालतबाट भएका फैसला र आदेशको सामयिक रूपमा गरिने प्राज्ञिक समीक्षाले विधिशास्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यो सदा स्वागतयोग्य कदम हो । तर फैसलाले कुनै खास सन्दर्भमा उल्लेख गरेको बेहोरालाई आफ्ना निहित आग्रह अनुरूप अपव्याख्या गरी अदालतप्रति अनास्था पैदा गर्ने निरन्तर प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कुनै विवादको स्वतन्त्र निरूपणमा प्रेसको अनुचित हस्तक्षेप अदालतले महसुस गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापित मान्यताको प्रतिकूल हो । अदालतका काम कारबाही उपर हुने स्वच्छ टिप्पणी न्यायपालिकाका लागि स्वागतयोग्य मानिन्छ तर न्यायसम्पादनको कार्यमा हुने कुनै दक्खललाई प्रकाशकीय स्वतन्त्रताका रूपमा हेर्न मिल्दैन । न्याय प्रशासनमा कुनै किसिमको अनुचित आग्रह पूर्वाग्रहको अवस्था सिर्जना गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्राधिकारबाहिरूको परिस्थिति हो ।

व्यक्तिगत लाञ्छनायुक्त समाचार वा टीकाटिप्पणी जोसुकै व्यक्तिका विरुद्ध भए तापनि सभ्य समाजमा स्वीकार्य मानिँदैन । प्रत्येक व्यक्तिले मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूले समेत प्रत्याभूत गरेका छन् । गाली बेइज्जतीपूर्ण काम कारबाहीमा निजी अधिकारको रक्षाका लागि उपचारको खोजी गरिन्छ भने त्यस्ता काम कारबाहीबाट सार्वजनिक न्याय सम्पादनमा पुग्न गएको क्षतिलाई अदालतको अवहेलनाको आयामबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने हुन्छ । आमनागरिकको अदालतप्रतिको आस्था र अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने हक अविच्छिन्न कायम राख्न न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न न्यायाधीशहरू उपर गरिने म्भाबmबतयचथ कार्यसमेत अवहेलना हो । विश्वका सबैजसो क्षेत्राधिकारहरूमा न्यायाधीशहरूको बेइज्जतीपूर्ण प्रचारप्रसारलाई अदालतको अवहेलनाका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ ।

कुनै पनि समाचार वा अन्य सामग्री अवहेलनाजन्य हो वा होइन भनी निक्र्याेल गर्ने कुनै निश्चित सिद्धान्त वा सूत्रमाला त छैन । यो विषय मुद्दाको तथ्य र परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ । तथापि त्यस्तो पाठ्यसामग्रीको शीर्षक छनोट, पाठ्यसामग्रीमा प्रयुक्त शब्द, अभिव्यक्त भाव, प्रस्तुतीकरण शैली, प्राथमिकता र पुनरावृत्ति ९च्भउभबतबतष्यल० जस्ता आधारमा न्याय सम्पादनमा दक्खल पुगेको छ वा छैन भनी निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । उसो त कुनै पाठ्यसामग्रीले स्वतन्त्र प्रेसको दायरालाई नाघेर अदालतको अवहेलना गरेको छ/छैन भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा उठ्न सक्छ । तर त्यसको निर्धारण गर्दा कुनै लेख वा समाचारको कुनै शब्द वा वाक्यलाई निरपेक्ष रूपमा अलग गरी हेर्न नहुने र समाचार वा लेखजस्ता पाठ्यसामग्रीको समग्रतामा हेरिनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा क्षति पु¥याउनुका अतिरिक्त संस्थागत रूपमा न्यायपालिका, प्रधान न्यायाधीश पद तथा समग्र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा न्यायाधीशको मनोबल कमजोर पार्ने, अविश्वास उत्पन्न गराउने र न्यायका सेवाग्राहीलाई अविश्वास उत्पन्न गराई न्याय सम्पादनमा अहोरात्र खटिएका न्यायाधीश एवं समग्र न्यायकर्मीलाई सामाजिक रूपमा लज्जित तुल्याउन सकियोस् र न्यायिक प्रक्रियालाई पथविचलित पार्न सकियोस् भन्ने जस्तो निकृष्ट उद्देश्य राखी दैनिक पत्रिकामा निरन्तर रूपमा न्यायपालिका र प्रधान न्यायाधीशका बारेमा समाचार छाप्नु अदालतको अवहेलना नै हो ।

आफ्ना रुचि वा स्वार्थका विवादहरूमा न्यायपालिकाबाट आफ्ना रुचि अनुकूल सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने आग्रह मिडियाका पाठ्य सामग्रीहरूको प्रस्तुतीकरणमा झल्कन्छ भने यस्ता कार्यहरूले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध ९इदकतचगतष्यल तय व्गकतष्अभ० सिर्जना गरी अदालतको अवहेलना गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताका सीमाहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक शिष्टाचार प्रतिकूलका अभिव्यक्तिसरह नै अदालतको अवहेलना हुने कुनै पनि कार्यहरू प्रेस स्वतन्त्रताभित्र पर्न नसक्ने गरी संवैधानिक सीमा बन्देज उल्लेख गरिएको पाइन्छ । अदालतको अवहेलना हुनेगरी कुनै पनि अभिव्यक्ति प्रकाशन गर्न नहुनुको औ चित्य व्यक्तिको न्याय पाउने हकको संरक्षणका दृष्टिले आवश्यक ठानिएको हो । यस अर्थमा हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना परस्परविपरीत अवस्था जस्तो देखिए तापनि दुवै मान्यता सार्वजनिक न्यायका दृष्टिले अपरिहार्य छन् ।

समाचार बन्ने वा बनाउने उद्देश्यले अदालतले कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा प्रेसले रुचि देखाउनु वा आग्रह राख्नु दुवै अनपेक्षित परिस्थिति हुन् । समाचारको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कार्य स्वतन्त्र प्रेसबाटै हुनुपर्छ भने विवादको निरूपण गर्ने कार्य अदालतको हो । यसले स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरूपण गर्न पाउनुपर्छ ।

प्रेस जगतको काम आफ्ना स्वार्थ वा रुचि बाझिएको व्यक्ति वा निकायलाई आपराधिक धम्की वा संवेगात्मक दबाब दिने होइन । पत्रपत्रिकामा यस्ता लक्षण देखिनु स्वस्थ पत्रकारिताको विकासमा निराशाजनक परिस्थिति हो । पत्रकारितामा असहिष्णुता र प्रतिशोधको भावना कदापि अपेक्षित हुँदैन । स्वतन्त्रताको अर्थ सीमाविहीनता, अनियन्त्रित हैसियत र स्वच्छन्दता होइन । व्यावसायिक विधामा स्वतन्त्रता भनेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कार्यगत स्वायत्ततासँग सम्बन्धित रहन्छ र यस्तो स्वतन्त्रताको अवधारणाले जिम्मेवारी, उत्तर दायित्व र जवाफदेहिताको एकसाथ अपेक्षा गर्दछ ।

आमसञ्चारले सार्वजनिक चासोका सबै क्षेत्रको सूचना प्रवाह गर्ने र यसैका माध्यमबाट ती क्षेत्रको रखबारी गर्ने कार्यसमेत गरिरहेको हुँदा त्यस्ता संस्था अत्यन्त जिम्मेवार र उदाहरूणीय हुनुपर्दछ । अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा कहीं कतै असत्य, भ्रामक र दोषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आमसञ्चार जगत् सर्वदा सचेत रहनुपर्छ भन्ने न्यूनतम मान्यतालाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ ।

अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा कहीं कतै असत्य, भ्रामक र दोषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आमसञ्चार जगत् सर्वदा सचेत रहनुपर्छ भन्ने न्यूनतम मान्यतालाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ ।

इतिहासका कालखण्डहरू हेयौं भने कसैले आफूलाई प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गरेमा अन्ततः उसको पतन अवश्यम्भावी देखिन्छ । अधिकारको प्रयोगमा सद्विवेक र न्यायिकपन देखिएन भने त्यही अधिकारकै कारण उसको पतनको शृंखला प्रारम्भ हुन्छ । आज आफूलाई सबै भन्दा ठूलो भनी चिनाउने मिसन मिडियाले राज्यको पहुँच र सुविधाबाट सुसज्जित एवं शक्तिसम्पन्न भएको दम्भबाट व्यक्तिको जीवनमा खेलबाड गरेर उसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा आघात पुयाएर आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आफैं न्यायालय, आफैं कार्यकारी र आफैं व्यवस्थापिका जस्तो बनी चौतर्फी अधिकारको अतिक्रमण गरिरहेको देखिन्छ ।

यो प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि शुभलक्षण होइन । अराजकतामा रमाउने र अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिप्रति ताली बजाउने संस्कृतिलाई सभ्यता मान्न सकिँदैन । यसले त जंगलराजको निर्माण गर्छ । अन्ततः मुलुक अशान्त र दिशाविहीन हुन पुग्छ ।

अन्त्यमा,
मिडियाको निष्पक्षता र अदालतको निष्पक्षतामा कसी लगाउँदा सारत भिन्नता छैन । अध्यपि मिडिया अनुत्तरदायी भए त्यसलाई सच्चाउने अदालत हुन्छ । अदालत नै अनुत्तरदायी भयो भने न्याय, कानुन, संविधान सबैंको क्षयीकरण हुन्छ । राष्ट्र नै बरवाद हुन्छ । आज केहीन्यायाधीशहरूमा केही मिडियाप्रतिको चोचोमोचो र अनुत्तरदायीपनको कुत्सित ढंगबाट विकास हुँदै गएको देखिन्छ । यसले उनीहरूमा मिडियाको भरणपोषणवाट आफ्नो सस्तोलोक प्रियतामा जीवनयापन गरिरहेको आभाष हुन गएको भन्न सकिन्छ ।

त्यसको मूलकारण नै उनीहरू विधिसम्मत तवरबाट नियुक्त भएका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा मिडियाले सत्यता प्रकट गर्न नै सकेनन् । यही दुःखद् इतिहासको कालखणडमा आजको अदालत र मिडियाको निष्पक्ष्यतासँग दुवैको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने एक निष्पक्ष शक्ति संपन्न आयोगको जरूरत महसुस गरिएको छ ।

यसबीच के कस्ता कर्तुतहरूको कसबाट कसरी गरिए र आज अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कसरी अपव्याख्या गर्दै संविधानप्रतिको दायित्व कसरी पूरा गरिरहेको छ हेर्न जरुरी छ । कतै यसबाट नरहे बाँस नबजे बाँसुरी त हुने होइनौ । (लेखक पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ)